संसारभरका शासकहरूले आफ्नो सत्ता टिकाइराख्न जनतामाथि हरेक प्रकारका दमनका ह’त्याकण्डाहरू अपनाइरहेका छन् । विभिन्न बहानामा जनतालाई गिरफ्तार गर्ने, अनुसन्धानका नाममा जेल–नेल गर्ने र स्वतन्त्र विचारहरूलाई जबरजस्ती प्रतिबन्ध लगाउने काम गर्नु उनीहरूको कर्म नै रहेको छ । नेपालका सत्तासीन शासकहरूले पनि यस्तै चरित्र प्रदर्शन गरिरहेका छन् । विगतको महान् जनयुद्धका कमान्डर पनि तिनै रैथाने शासकहरूसँग घाँटी जोडेर क्रान्तिकारीहरूलाई सिध्याउने तानाबाना बुनिरहेका छन् । यस्तै शासक वर्गको शोषणलाई अन्त्य गर्न संसारमा एउटा मालेमावादी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको सबैलाई विदितै छ । यसको अभ्यास हाल संसारभर सङ्घर्षकै रूपमा भइरहेको छ ।
नेपालमा पनि यसलाई निरन्तरता दिन सर्वोच्च कमान्डर वा महासचिव विप्लवको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले घनीभूत सङ्घर्ष गरिरहेको छ । नेपालका पुराना र नयाँ शासकहरूको शासन उजाड पार्न महासचिव कमरेडले एउटा सङ्कल्प लिएर मालेमावादी सिद्धान्तलाई नेपाली माटो सुहाउँदो फ्युजन गरी एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा तय गर्नुभयो । रोल्पाको थबाङमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनले यसलाई पारित गर्यो ।
२०७६ साल असोजमा बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आठौँ पूर्ण बैठकद्वारा एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाद्वारा वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने रणनीतिक अवधारणाअनुसार योजना बनायो । मेरो कार्यक्षेत्र पश्चिम कमान्डमा पर्यो । सोहीअनुसार सुदूरपश्चिममा हाम्रा रक्तिम पाइलाहरू अघि बढायौँ । हामीले प्रण गरेका थियौँ– नेपाली जनक्रान्ति अझै जारी छ किनकि १० बर्से जनयुद्ध विजयको सङ्घारमा उभिएको बेला नेतृत्वले धोका दिएपछि नयाँ समीक्षा, नयाँ सङ्कल्प र नयाँ नेतृत्वका साथ यो नेपाली धर्तीबाट एक पटक फेरि उठेका छौँ ।
जब हामी उठ्यौँ तब शासकहरूले हाम्रोअगाडि प्रतिबन्ध तेस्र्याए । प्रतिबन्धलाई तोड्न गोधूलि साँझहरू हाम्रा साक्षी बनिरहेका थिए । एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाद्वारा वैज्ञानिक समाजवादको कार्यभार पूरा गर्न २०७६ कात्तिक २१ गते बझाङ जिल्लाबाट हाम्रो १६ जनाको टोली बाजुरा प्रस्थान गर्यो तर घना जङ्गल, अपरिचित बाटो, प्रतिकूल परिवेश हाम्रो यात्राको बाधक बन्यो । बाटो बिराउँदा केही क्षण हाम्रो गन्तव्य नै हरायो अनि सम्बन्ध विच्छेद भयौँ तर साँझ करिब ४ बजेतिर पुनः सबै भेट भयौँ ।
हाम्रो निर्धारित समयमा केही अभाव हुँदा निश्चित गन्तव्यमा पुग्न ढिलाइ हुन पुग्यो । हाम्रो गन्तव्य बाजुराको मानाकोट थियो । जति बेला घडीले रातको १२ बजाएको थियो त्यति वेला हामी पार्टीको सम्पर्कभन्दा बाहिर भयौँ । एउटा पसल भएको घरमा भात पकाएर खायौँ । रातको २ बजेको थियो । यात्रामा थकित कमरेडहरूलाई हिँड्न आग्रह गरेँ किनकि अभियानको नेतृत्व मैले गरिरहेको थिएँ । तर बाटो कसैलाई थाहा नहुँदा त्यो रात हाम्रो यात्रालाई त्यहीँ बिसायौँ ।
२०७६ कात्तिक २२ गते बिहानै भालेको डाकसँगै यात्रा सुरु गर्यौँ । करिब ४ घण्टाको हिँडाइपछि बाजुराको गौमूल गाउँपालिका ३ माझापालिमा पुग्यौँ । त्यहीँ खाना खायौँ । त्यति बेला दिउँसोको २ बजिसकेको थियो । त्यहाँबाट पनि करिब ५ मिनेट अघि बढेपछि एउटा जङ्गल भेटियो । सँगै एउटा सानो खोलामा काठे पुल थियो । त्यही पुलनजिकै तत्कालीन केपी ओली सरकारको प्रहरीले हाम्रो यात्रालाई छेक्यो र चारैतिर घेरा हालेर सबै कमरेडको हातमा हतकडी लगायो ।
हाम्रो यात्रामा रहनुभएका क. धर्मराज सुनार, क. अम्मलाल थापा, क. धर्मबहादुर थापा, क. धर्मसिंह बोहरा, क. कृष्णबहादुर विक, क. अस्मिता विक, क. कृष्ण विक, क. डबल नेपाली, क. नरेश शाही, क. राजेशकुमार शाही, क. उदयबहादुर कसेरा, क.सुस्मिता विक, क. कमला विक, क. सृष्ट सिंह, क. डम्बरबहादुर सुनार र म –चूडामणि ओली) सहित १६ जनालाई अभियानकै क्रममा सुदूरपश्चिमको बाजुरा जिल्ला गौमूल गाउँपालिका ३ माझापालिबाट प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो ।
हामी निःशस्त्र थियौँ तर हाम्रा झोलाहरूमा बमबारुद खोजिँदै थियो । कानुन विपरीत बिना पुर्जी जबरजस्ती हतकडी भिराइसकेको थियो । अपराधीलाई झैँ हामीमाथि लाठी चार्ज गर्यो । राइफलको कुन्दाले हान्यो । तथानाम अश्लील शब्द प्रयोग गर्दै गालीगलौज गर्यो । न्यूनतम मानवीयतालाई ख्याल नगरी महिला कमरेडहरूलाई हातपात गर्यो र मरणासन्न हुने गरी कुटेर बेहोस बनाइयो ।
अहँ ! त्यतिले मात्रै पुगेन, तीन–तीन पटक झोला खानतलासी गर्यो तर हामीबाट कुनै पनि अवैध सामान प्राप्त गर्न सकेन । निःशस्त्रहरूसँग हतियार भेटिन्थ्यो पनि कसरी ! असई मोहनबहादुर विष्टको नेतृत्वमा ठुलो सङ्ख्यामा आएको प्रहरीले कति नीच हर्कत देखायो भने पाकेटमाराझैँ १६ जनाको पकेट खानतलासी गर्यो । हामीसँग खर्चका लागि भएको केही पैसासमेत प्रहरीले लुटेर लगिदियो ।
तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका डिएसपी उद्धवसिंह भाटले सञ्चार सेटमा कुरा गर्दै असई विष्टलाई ठाडो आदेश दिए, ‘कुनै हातहतियार, खरखजाना, विस्फोटक पदार्थ वा अवैधानिक वस्तु फेला परे सीधै गोली ठोक !’ असई विष्टले उत्तर दिए, ’साप केही पनि छैन ।’ भाटले आदेश दिए, ‘सिदा लिएर आइज !’ सोही समयमा एक छिन प्रहरी टोलीसँग विवाद भयो । मैले आफू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएको बताएँ । अरू कमरेडहरूका बारेमा केही जानकारी गराएनौँ । हामीमाथिको अमानवीय यातनापछि लगातार दुई घण्टा हिँडेर गौमूल प्रहरी चौकीमा पु¥याइयो । त्यस अवधिमा निकै यातना पनि दिइयो । उक्त प्रहरी चौकीमा पुनः खानतलासी भयो । त्यहाँ पनि कुनै अवैधानिक वस्तु फेला परेन र मुचुल्का विवरण पनि उठाइएन ।
त्यसपछि हामी सबैलाई त्यहाँबाट हिँडाइयो । त्यति बेला साँझ ४ बजिसकेको थियो । यातना दिँदै एक घण्टा हिँडाइसकेपछि हामी सबैलाई ट्याक्टरमा राखेर ठिक ६ बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्तडीमा पुर्याइयो र प्रहरीले फेरि अर्को ताण्डव देखाउन सुरु गर्यो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लाम लगाई डिएसपी उद्धवसिंह भाटले कुटपिट गर्न सुरु गरे । शरीर खानतलासीको बहानामा महिला कमरेडहरूलाई हातपात गरे । क. राजेशकुमार शाहीलाई कनक शाही भन्ने केशर शाही प्रहरी जवानले बेहोस हुने गरी कुटेर लडाए । कुटेरै रक्ताम्मे पारे । मानौँ त्यहाँ चोरहरूलाई अपराधी करार गराइँदै थियो । तर हामी कुनै चोर र अपराधी नभई व्यवस्था परिवर्तनका अनुयायी थियौँ ।
शारीरिक र मानसिक यातनाका बिचमा हामी तड्पिरहेका थियौँ । आस्था र बिचारको लडाइँमा दृढ रहनुभएका कमरेडहरू रत्तिभर झुक्नुभएन, बरु असह्य पीडाहरूलाई सहन गर्ने धैर्य र अठोट जागृत गराइरहनुभयो ।
त्यसपछि हामी सबैका झोला खोसिन्छन् र प्रहरीको कब्जामा हाम्रा झोला जान्छन् । हामी १६ जनालाई लाम लगाएर फेरि कुटपिट सुरु हुन्छ । हतियार तेस्र्याइन्छ, गालीगलौज र मानसिक यातना दिइन्छ । धेरै कमरेडहरू प्रहरीको कुटाइबाट बेहोस भएर भुइँमा लडिरहनुभएको हुन्छ ।
केही समयपछि जबरजस्ती हामीलाई खाने ठाउँमा लगिन्छ र खाना दिइन्छ । कुनै पनि कमरेड भात खान सक्नुहुन्न किनकि प्रहरीले मरणासन्न हुने गरी कुटेको हुन्छ ।
त्यसपछि करिब राती ९ बजे डिएसपीको निवासमा लगेर प्रहरीले मुचुल्का उठाउन सुरु गर्यो । मुचुल्का उठाउँदा पनि डिएसपी आफैँले कुट्न सुरु गरे । आफूले कुट्न नसक्दा अरू प्रहरीको सहयोग लिने र पालैपालो मुखबाट रगत नआउन्जेलसम्म कुटियो । हामीमाथि बुट बर्साइयो । लाठीका पर्रा छुटाइयो । कुटपिटपछि हाम्रो स्वास्थ्य परीक्षण गर्न डिएसपी भाटले डाक्टर बोलाए तर उनले डाक्टरलाई सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य भएको लेख्न निर्देशन दिए र सोही निर्देशनबमोजिम डाक्टरले हाम्रो स्वास्थ्य परीक्षण गरेजस्तो गरेर रिपोर्टमा हस्ताक्षर गरिदिए ।
यति बेला रातको २ बजिसकेको थियो । कुटेर थिलथिलो पारेका कमरेडहरूलाई हिरासत कक्षमा लैजान खोज्दा धेरै कमरेडहरू हिँड्न सक्नुभएन । हिँड्न नसकेपछि प्रहरीहरूले लतार्दै हिरासतमा पुर्याए । हामी ११ जनालाई पुरुष हिरासत कक्षमा लगियो । हामी हिरासतमा पुग्दा रक्ताम्मे भएका थियौँ । हामीलाई देखेर हिरासतमा भएका अन्य थुनुवाहरूले सान्त्वना दिए । कसैले बगिरहेको रगत पुछिदिए । कसैले पानी दिए । त्यो दृश्य निकै भयानक थियो । हिरासत कक्षमा ओढ्ने–ओछ्याउने केही थिएन । निसास्सिँदा अँधेरा चिसा छिँडीहरूमा रात कटाउन विवश भयौँ ।
५ जना महिला कमरेडलाई कहाँ लगियो भन्नेबारे थाहा भएन तर अर्को दिन थाहा पायौँ, उहाँहरूलाई महिला हिरासतमा लगिएको रहेछ ।
हिरासत बसाइका सुरु आती चरणका हरेक दिन पीडादायी रहे । शारीरिक तथा मानसिक यातनाद्वारा बयान लिने कार्य हरबखत चल्यो । बयानका क्रममा सधैँ सोधिने प्रश्नहरू थिए, ‘महासचिव विप्लव कहाँ बस्छन् ?, ठुला नेताहरू कहाँ बस्छन् ?, केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यक्षेत्र कहाँकहाँ छ ?, तालिम कहाँ गरिन्छ र कसले गराउँछ ?, हतियार कति छन् ?, हतियार कहाँबाट ल्याउँछौ ?, बम कसरी बनाइन्छ ?, कसकसलाई कारबाही गर्ने योजना छ ? यस्ता यावत् प्रश्नहरू दैनिक बयानमा सोधिने प्रश्नहरू थिए । यी प्रश्नको जबाफ दिन सबै कमरेडहरू तयार नहुँदा बदलामा यातना झेल्नु हाम्रो कर्म बन्यो ।
यसरी आफ्नो विचार, पार्टीको योजना र क्रान्तिको रक्षा गरेको देख्दा उनीहरू आफैँ दङ्ग पर्थे । क्रान्तिकारीहरूलाई गलाउने पहिलो अस्त्रका रूपमा आत्मसमर्पण थियो । त्यसपछि आपसी फुटको नीति लिएर हामीबिच अन्तर्विरोध उत्पन्न गराउने र पोल खोल्न लगाउने पर्यन्त हुन्थ्यो जुन कूटनीति सबै कमरेडले सुझबुझका साथ सशक्त प्रतिरोध गर्नुभयो । यो आफैँमा क्रान्तिकारीहरूका लागि विजय थियो । जो आस्थाका बन्दीहरूको आफ्नो विचार, सिद्धान्त, पार्टी अनुशासन र पहिचानको परिचय थियो ।
कात्तिक २४ गते हामीलाई अदालतमा हाजिर गराइयो । अदालतसामु हामी भन्छौँ– ‘हामीलाई प्रहरीले धेरै कुटेको छ । मानसिक यातना दिइरहेको छ ।’ यसो भन्दै हामीले घाउहरू देखायौँ । न्यायाधीश कुटपिट र गालीगलौज नगर्न र निजहरूलाई उपचार गर्न भनी आदेश पत्र लेखेर १० दिनको म्याद थपिदिन्छन् तर अदालतको आदेशलाई लात हानेर प्रहरीद्वारा हामीमाथि झन् अभद्र व्यवहार भइरहन्छ । औषधी उपचार पनि गरिँदैन ।
डिएसपी भाट प्रत्येक दिन साँझ ७ः३० बजेतिर आउने र हिरासतमा पेस्तोल ताक्दै तर्साउँथे । हामीलाई मङ्सिर २, १२, २७ र पुसको २१ गते क्रमशः अदालत लगिन्छ । यसैबीचमा किर्ते हस्ताक्षर गरी राज्यविरुद्धको सङ्गठित अपराध, हातहतियार खरखजाना र विस्फोटक पदार्थका नाममा झुट्टा मुद्दा चलान गरियो ।
मुद्दाको कागजमा लेखिएको थियो, ‘एक वटा बिग्रेको कट्टा (पिस्तोल), ३ वटा राइफलको गोली प्राप्त भएकाले राज्यविरुद्धको सङ्गठित अपराध, हातहतियार खरखजाना र विस्फोटक पदार्थका नाममा मुद्दा चलान गरिपाऊँ ।’
डिएसपी उद्धव भाट मानव हुन् वा दानव ? छुट्ट्याउन मुस्किल थियो । उनले बोल्ने हरेक भाषाहरूमा धम्की मिसिएको हुन्थ्यो । रिसका रागहरू छचल्किएका हुन्थे । कुरुक्षेत्रका खलनायकजस्तै देखिन्थे । यस्तो लाग्थ्यो, जनताको रक्षक भनिएका डिएसपी किन भक्षकको स्वरूपमा प्रकट भए होलान् ? उनीसँग एकरत्ति पनि मानवीयता छैन होला त ? हाम्रा बिचमा समीक्षा चल्थ्यो । तर उनको उद्दण्ड व्यवहारले हामी क्रान्तिकारीहरूलाई झनै स्पातिलो बनाइरहेको थियो । भाटले धम्की दिन्थे, ‘मेरो च्यानलमा डीआईजीसँग कुरा हुँदैन, सीधै आइजिपीसँग आदेश माग्छु र कार्यान्वयन गर्छु ।’
उद्धवसिंह भाटले दुई महिनासम्म शारीरिक र मानसिक यातना दिने, कलम–कापी, पत्रिका, पुस्तक, रेडियो, टेलिभिजन, टेलिफोन कुनै पनि नदिने, कानुनी हकमा वकिलसँग सम्पर्क गर्न नदिने, तरकारी नदिने, योजनाबद्ध काँचो भात खुवाउने, भित्रै बाल्टीमा पिसाब गराउने, समयमा दिसा गर्न नदिने, घाम ताप्न नदिने, ओढ्ने–ओछ्याउने नदिने, हिरासतभित्रै आएर यातना दिने, आफन्तहरूसँग भेटघाट गर्न नदिने, पैसा कब्जा गरेर चिया नास्ता खान नदिने, मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने, यही संसदीय व्यवस्थाभित्रको कानुनलाई पनि कुल्चेर त्यसभन्दा माथिबाट व्यवहार गर्ने, बर्बर अवस्था उत्पन्न गर्नेजस्ता निकृष्ट व्यवहार देखाए ।
एक दिन बिहान १० बजेको हुनुपर्छ । एक्कासि थर्काउँदै डिएसपी भाट हिरासतभित्र पसे । सीधै मकहाँ आएर मेरो देब्रे पाखुरा समाते । सोही समयमा मसँगै हिरासतमा बसेका १० जना कमरेड आएर प्रतिरोध गर्नुभयो अनि भाट त्यहाँबाट भागे । डिएसपीले यसरी हामीमाथि ताण्डव नृत्य प्रदर्शन गर्न थालेको ६० दिन बितेछ । २०७६ पुस २१ गते हिरासतका ६० दिन पुग्दा न्यायाधीशले ७ दिन म्याद थपी पुस २८ गते हाजिर हुने गरी म्याद थपे । हामीलाई वकिलसँग सम्पर्क गर्न नदिए पनि वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी गोपाल चन्दको साथ काठमाडौँबाट बाजुरा उपस्थित भई भण्डारीसहित गगनबहादुर रावल, पूर्ण रावत, हर्क खडायतलगायत वकिलले बहस गर्नुभयो ।
जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले ६७ दिनपछि हातहतियार खरखजाना भएको आरोपमा हामी सबै १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनछेक गरी कारागार चलान गरे जसमध्ये ११ जना पुरुष कमरेडहरूलाई बाजुरा कारागारमा राखियो भने बाँकी ५ जना महिला कमरेडलाई अछाम कारागारमा पठाइयो ।
पहिलो पटक अदालतमा उपस्थित गराउँदा न्यायाधीशले भनेका थिए– तपाईंहरूसंग कुनै गैर कानुनी वस्तु देखिएन तर थुनछेक गर्दा तीन वटा गोली र कट्टा पेस्तोल देखिन आयो भन्दै हामीलाई थुनछेकको आदेश गरे । त्यसपछि हामीले अदालत परिसरमै अदालतले गरेको अन्यायप्रति सामूहिक रूपमा विरोध गर्यौँ, भन्डाफोर गर्यौँ र चेतावनी पनि दियौँ । यो देशको अदालतले झुट्टा मुद्दा कहिल्यै पहिल्याउन सकेन । न हिजो पहिल्याउन सक्यो न आज सक्यो, न भोलि पहिल्याउन सक्नेछ किनकि यो व्यवस्था नै फर्जी छ । त्यस कारण फर्जी आरोपलाई नै सदर गरेर अदालतले हामीलाई कारागारसम्म पुर्यायो ।
बाजुरा कारागार : सङ्घर्षको एक मोर्चा
अब भने बाजुरा कारागारलाई सङ्घर्षको एक मोर्चाका रूपमा उभ्याउन सुरु गर्यौँ र कारागार बसाइको २० महिनामा कारागारलाई साँच्चै क्रान्तिको एक मोर्चाका रूपमा उभ्यायौँ । हाम्रो पार्टीको जेल–हिरासत नीतिसम्बन्धी अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्दै कार्यान्वयनमा जुट्यौँ । कारागारभित्र प्रगतिशील स्कुलिङ हाम्रो पहिलो सैद्धान्तिक कदम थियो । उक्त स्कुलिङले जेलभित्रका अन्य बन्दीहरूलाई समेत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक आस्थामा गोलबन्द बनायो । जेलभित्र आस्थाका बन्दीहरूले नियमित लेभी उठाउने काम गर्यौँ । औपचारिक रूपमा नभए पनि पार्टी सङ्गठनसम्बन्धी पछि औपचारिक हुने गरी सङ्गठन निर्माण गरी पार्टी प्रवेशसमेत गराएका छौँ ।
यस्तै अछाम कारागारमा २० महिना रहनुभएका ५ जना महिला कमरेडको भूमिका अतुलनीय रह्यो । एकीकृत जनक्रान्तिको महाअभियानकै क्रममा गिरफ्तार भएका कमरेडहरू हिरासत हुँदै कारागारसम्मको यात्रामा कतै विचलित हुनुभएन । अझै क्रान्तिप्रति उत्साहित हुनुभएको छ ।
बाजुरा कारागारभित्रै फागुन १ गतेको दिन पारेर २५ औँ र २६ औँ जनयुद्ध दिवस भव्य मनायौँ । मार्क्स, एङ्गेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओको स्मृतिमा विभिन्न उत्सवहरू मनायौँ । २०७६ साल फागुन ४ गते भारतीय पक्षले दार्चुलामा नेपालको भूमिमा बाटो खनेको विरोधमा नाराबाजीसहित कारागारभित्रै विरोध गर्यौँ । मातृभूमिको रक्षार्थ सीमा सुरक्षाका लागि बाजुरा कारागारले राष्ट्रिय स्तरमा बहस सिर्जना गर्यो जुन सञ्चार माध्यमहरूमा बहसको विषय बन्यो ।
जेलभित्र टेलिफोन सेवाको व्यवस्थापन गरी प्रतिमिनेट ५० पैसा रेट दर कायम गर्न हाम्रो पहल रह्यो र वकिल, सरकारी कार्यालय वा संस्थागत कुरा गर्दा र निजी विषयमा समेत निःशुल्क टेलिफोन सेवाको व्यवस्था गरायौँ । त्यति मात्रै हैन, सङ्घर्ष गरेर निजी मोबाइलहरू राख्न पाउने व्यवस्था पनि भयो ।
दैनिक उपभोग्य सामानहरूको मूल्यमा चुहावट हुने प्रक्रियालाई केही हदसम्म हटाइयो । मेसमा काम गर्ने धौलाबहादुर शाहीले पाउनुपर्ने १७ हजार रुपैयाँ अवरोध गरिएको थियो, उक्त रकम हाम्रो पहलमा शाखाबाट उपलब्ध गरायौँ । गर्मी र चिसो याममा बन्दीहरूले पाउनुपर्ने कपडामा सङ्घर्ष गरेर थप पैसा बढाइयो ।
कोरोना नियन्त्रणबारे व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर भएपछि सबै बन्दीलाई एकजुट बनाई सम्बन्धित निकायका विरुद्ध नाराबाजी गरी आवश्यक सेवासुबिधा उपलब्ध गराइयो । यी सब कारागारभित्रका व्यवस्थापनका विषय थिए । कारागारभित्र संस्कारी सभ्यताको विकास गराउन समूहगत छलफल चलायौँ । व्यक्तिगत सीप विकास, खेलकुद अभिवृद्धि, स्वास्थ्य र सरसफाइलाई नियमित बनायौँ जसले स्वास्थ्य, सभ्य, अनुशासित र चरित्रवान् बन्न प्रेरित गर्यो ।
नेतृत्व विकासका लागि अभिव्यक्ति तथा उद्घोषण र स्कुलिङलाई विशेष जोड दियौँ । प्रश्नोत्तर कार्यक्रम दैनिक तालिकामा राख्यौँ । बन्दीहरूसँग मनोवैज्ञानिक युद्ध लड्न प्रहरीद्वारा हरेक हथकण्डाहरू अपनाइन्थ्यो । दुईपटक मलाई हतकडी लगाएर बाहिर निकालियो । एक पटक धर्मराज सुनारलाई कारागारबाहिर लगियो । यो सब केवल बन्दीहरूलाई मनोवैज्ञानिक ढङ्गले प्रभाव पार्ने षड्यन्त्र थियो ।
कारागारभित्रै आफूलाई श्रममा पनि जोड्यौँ । कारागारभित्र मर्मत गर्न ५० हजारमा ठेक्का लियौँ । ५८ जना सबै बन्दीहरूले काम गर्यौँ र श्रमको मूल्य बराबर बाँड्यौँ ।
कारागारभित्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नियमित बैठकद्वारा सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू तय गर्दै र कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध भयौँ । बन्दीहरूलाई अनावश्यक तीन पुस्ते विवरण खुलाएको बोर्ड छातीमा टाँसेर फोटो खिच्ने प्रयास गर्दा प्रतिवाद गर्दै लखेट्ने कार्य भयो ।
विभिन्न समयमा युनिफाइड कमान्ड सिडिओ, डिएसपी, सशस्त्रको डिएसपी र सैनिकसहितको फोर्स कारागार प्रवेश गर्दा प्रशिक्षित गराउने र डिएसपी उद्धवसिंह भाटजस्ता संस्थागत व्यक्तिको खुलेआम भण्डाफोरलाई सङ्घर्षको मोर्चा बनायौँ ।
डिएसपी भाटसहित २/४ जना जवानबाहेक अरू सबै प्रहरी, सैनिक जवान तथा कमान्डरहरूसँग राम्रै व्यवहार भयो र छलफल–अन्तरक्रिया पनि हुने गर्थ्यो । देश दलालहरूको हातमा गइसकेको छ, तपाईँहरूले देशलाई बचाउनुपर्यो । क्रान्ति गरेर आमूल परिवर्तन गर्नुपर्यो भन्ने उहाँहरूको सुझाव हुन्थ्यो । यी यावत् कुराहरूले हामीलाई झन् क्रान्तिप्रति ऊर्जा मिल्ने गर्थ्यो ।
समय सन्दर्भ मिलाएर चियापान कार्यक्रम गरी हाम्रो पार्टीको विचार र योजनाबारे बन्दीहरूलाई सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाएका थियौँ । आन्तरिक प्रशासनलाई खारेज गरी हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा आन्तरिक कामकाजहरू व्यवस्थित गरियो । यसको परिणामस्वरूप कारागारभित्र बस्न, खान, सुत्न, खेल्न, सीपको विकास गर्न, एक–अर्काबिच सरल र सामान्य व्यवहार प्रयोग गर्न सहज बनाएका थियौँ ।
कारागारभित्र अपरेसनका नाममा दुःख दिँदा प्रतिरोध गर्थ्यौँ । एकता नै बल रहेछ । हाम्रो एकताले सधैँ जित हुन्थ्यो । हामीले जित्दै गएका थियौँ । एक दिन सहायक सिडिओको नेतृत्वमा आर्मी, जनपद र सशस्त्र प्रहरीले बन्दीहरूका सबै कोठा अपरेसन गर्न सुरु गरे । सहायक सिडिओले मेरो कोठामा पसेर पकेट खर्चसमेत लगिदिए जुन बेला सबै बन्दीहरूले प्रतिरोध गरे । त्यसपछि पैसा ढोकाको अगाडि फ्याँके । केही समय बन्दी र सैनिक प्रहरीबिच धकेलाधकेल भयो । तिनै सहायक सिडिओलाई सुरक्षा दिन तुरुन्तै बाहिर निकाले ।
यसरी हाम्रो निडर सङ्घर्षपछि प्रहरी प्रशासन भित्र प्रवेश गर्न आँट गर्न सकेन । यस्ता सङ्घर्षहरूले वास्तवमै हाम्रो आत्मबल बढेको थियो भने क्रान्तिप्रति उच्च मनोबल थपेको थियो । कारागारमा बस्दा ससम्मान बस्न पाउने मानवीय हकलाई समेत कुण्ठित गराउने पकेटमार सहायक सिडिओहरूको नियतलाई कुन हैसियतमा मापन गर्ने ? उच्च पदमा बसेर नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गरिरहेका यस्ता कुनियत बोकेका संस्थागत व्यक्तिहरू संस्कारी हुन आवश्यक छ कि छैन ? यो निकै गम्भीर प्रश्न छ । हामी त झनै राजनीतिक बन्दीहरू हौँ जसलाई उनीहरूले दुर्व्यवहार गरिरहेका थिए भने अन्य बन्दीहरूको अवस्था कस्तो होला ? कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । कारागारमा रहेका बन्दीहरूलाई दुःख दिन यतिसम्मको नीच हर्कत गरेको देख्दा नेपालका हरेक कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका बन्दीहरू मानवअधिकारको गम्भीर सङ्कटमा उभिएको प्रस्ट हुन्छ । यो गम्भीर समीक्षाको विषय छ ।
यसरी हेर्दा कारागारभित्र आस्थाका बन्दीहरूले आफ्नो सत्ता सञ्चालनको अभ्यासका रूपमा लिन सकिन्छ किनभने हाम्रो सङ्घर्षका कारण कारागार व्यवस्थापनमा सुधार भएको अनुभूति अन्य बन्दीहरूले पनि गरेको पाएका थियौँ ।
यति मात्र होइन, देशैभरका कारागारमा बन्दीहरूका पक्षमा बोलिदिने, उनीहरूका माग पूरा गर्ने, आवश्यकताअनुसार व्यवस्था गर्ने कसैको ध्यान छैन । ७ सय ग्राम चामल ठिकै छ, अरू बाँकी व्यवस्थापनका लागि एक दिनको ६० रुपैयाँले सम्भव छैन । बन्दीहरूलाई खाने–बस्नेसमेत व्यवस्था नगर्दा यो ठुलो अपराध हुन्छ । मानवीय संवेदनाको ख्याल नगरी मानवअधिकारको उल्लङ्घन गरिएको छ । कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा होइन, यातना गृहका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । किनभने देशैभरका कारागारमा आन्तरिक प्रशासनको बहानामा प्रशासनसँग मिली बन्दीहरूलाई कुटपिट गरिन्छ, यातना दिइन्छ । यो मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो । जेलभित्रको आन्तरिक प्रशासन खारेज गरिनुपर्छ र बन्दीहरूले स्वतन्त्र रूपले बस्न पाउनुपर्छ । यस किसिमको सामान्य समस्या देख्न नसक्ने र समाधान गर्न नसक्ने राज्यव्यवस्था कसरी सफल हुनसक्छ ? त्यसैले यो व्यवस्था असफल भएको पुष्टि हुन्छ । विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था आवश्यक छ । धेरै बन्दी निर्दोष देखिन्छन् । अपराधीहरू खुलेआम बाहिर हिँडिरहेका छन् । यो त राज्यव्यवस्थाकै समस्या हो ।
राज्यले झुट्टा मुद्दा लगाउने वा प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालयले झुट्टा मुद्दा लगाउनु, आग्रह–पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले जनतालाई व्यवहार गर्नु अन्यत्र मात्र होइन, यो संस्कार–संस्कृति नेपालका शासकहरूमा पनि पर्याप्त मात्रामा देखिन्छ । हामी बाजुरा जिल्ला अदालतमा पहिलो पटक उपस्थित हुँदा कात्तिक २४ गते जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेले हामीसँग कुनै पनि अवैधानिक वस्तुहरू मुचुल्कामा नदेखिएको बताएका थिए । तर पछि पुस २८ मा आएर पेस्तोल र गोलीहरू रहेछ भन्दै थुनछेकको आदेश दिए ।
त्यसपछि हामी जति पटक अदालत गयौँ उति पटक नै जिल्ला न्यायाधीशको कमजोरी थाहा पाएसँगै उनलाई हामीले सल्लाह–सुझाव दियौँ, भण्डाफोर र आलोचना ग¥यौँ । हामीले उनलाई गल्ती नगर्न र सही न्याय दिन चेतावनी पनि दियौँ । जिल्ला अदालतमा हामी उपस्थित नहुँदै अगाडि हाम्रा डकुमेन्ट तयार पारिएका हुने रहेछन् । त्यसको प्रतिवाद गर्दा इजलासमा केही झडप पनि हुन गएको थियो ।
हाम्रो भनाइ के थियो भने अरू जोजसले जेजस्तो गरे पनि अदालतले निष्पक्ष गर्नुपर्थ्यो । मलाई अहिले के अनुभूति भएको छ भने खास गरेर नेपालमा व्यवस्था नै खराब छ । तर पनि सबै मान्छे खराब हुँदैनन् । केही मान्छे निकै खराब राजनीतिबाट प्रभावित आग्रह–पूर्वाग्रहवाला देखिन्छन् । भनाइको मतलब सबै प्रहरी, सरकारी वकिल वा न्यायाधीश खराब देखिँदैनन् तर केही मात्रामा भने अति दलाल, भ्रष्टाचारी र आग्रह–पूर्वाग्रहको पोको बोकेको अनुभूति भयो ।
म २०५४ देखि २०५७ सालसम्म जनयुद्धकालीन समयमा रोल्पा हिरासत र कारागारसहित ३४ महिना बसेँ । २०७६ साल वैशाखदेखि असारसम्म दाङ र सुनसरी गरेर ८१ दिन हिरासतमा बसेँ । त्योभन्दा कैयौँ गुणा २० महिनाको जेल र हिरासतको बसाइमा हामीलाई गरिएको त्यो अमानवीय व्यवहारले यो दलाल सरकार धेरै गुणा अपराधी निरङ्कुश, ताना शाही भएको पुष्टि भयो । यी अनुभूतिका आधारमा पनि सर्वसाधारण जनताले यो व्यवस्थामा बाँच्न सम्भव नै छैन । त्यस कारण पनि व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु अनिवार्य भैसकेको छ ।
जनयुद्धकलामा हाम्रो पार्टीका सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली ’सुदर्शन’ ले ३ वर्ष जेल बस्दा बाजुरा कारागारमा सुधारका कामहरू धेरै गरेको बुझियो । बन्दीहरू र प्रशासनबाट जानकारी पाएअनुसार तत्कालीन समयमा उहाँले गरेको सङ्घर्ष र सुधारका काममा योगदान पुर्याउनुभएको रहेछ ।
रिहाइ
हाम्रो पार्टीको स्पिरिटमा काम गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीलगायत वकिलहरूको पहलमा सर्वोच्चमा ७३ नम्बर र बन्दी प्रत्यक्षीकरण गरियो । उहाँहरूको मेहनत र अथक बहसले १६ जना आस्थाका बन्दीहरूमध्ये हामी १४ जना असार २२ गते रिहा भयौँ । धर्मसिंह बोहोरा र कृष्णबहादुर विकलाई अदालतले छोडेन भने रिहा भएका १४ जनामध्ये दुई जना राजेशकुमार शाही र धर्मराज सुनारलाई पुनः गिरफ्तार गरियो र अछाम ल्याइयो । सुनारलाई भने २३ गते रिहा गरियो भने शाहीलाई अछाम कारागारमै राखिएको छ ।
रिहाइपछि २२ गते नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बाजुराले हामी ९ जनालाई स्वागत तथा अभिनन्दन गरेको थियो भने २३ गते बाजुरा बजारमै खुला सभाबिचमा हामी १२ जनालाई पुनः स्वागत तथा अभिनन्दन भएको थियो । २८ गते अछाम जिल्ला पार्टीले बैठकमा स्वागत तथा अभिनन्दन गरेको थियो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा साउन २ गते स्वागत तथा अभिनन्दन गर्नुभयो । भेटघाटमा मैले महासचिव कमरेडलाई ‘बाजुरा हिरासतदेखि कारागारसम्मको एक कठोर यातना र सङ्घर्ष’ बारे जेलको अनुभूति सुनाएँ । आदरणीय कमरेडले पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा र रणनीतिक योजनाबारे विस्तारमा व्याख्या गर्नुभयो । महासचिव कमरेडले जेलको मोर्चा जितेर आएका सबै कमरेडहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिनुभयो । जेलको मोर्चामा रहनुभएका सबै कमरेडलाई नआत्तिन र धैर्य गरेर जेलको मोर्चा डटेर लड्न आग्रह गर्नुभएको छ । महासचिव कमरेडको यो उत्साहपूर्ण सम्बोधनले देशैभरका कारागारमा रहेका र रिहा भएका सम्पूर्ण कमरेडहरूमा उत्साह पैदा भएको छ ।
यसरी जेल जीवनको घेराबाट खुला आकाशमा आउँदा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको न्यानो स्वागत र अभिनन्दनले वर्गीय भावना गहिरो गरी उद्वेलित भएको छ भने वैचारिक दृष्टिकोणले दृढता पैदा भएको छ ।
यस कारण हाम्रो पार्टीका सर्वोच्च कमान्डर महासचिव विप्लव र केन्द्रीय समितिका कमरेडहरू, आआफ्नो तहका सबै कमरेडहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोखरेल र कान्तिराम ढुङ्गाना, सन्तोष कोइराला, खिमानन्द अधिकारी, चिरञ्जीवी ढकाल, राजु अधिकारी, चूडाबहादुर निरौला, बाजुराका गगनबहादुर रावल, पूर्ण रावत, हर्क खडायतलगायत हामीलाई रिहा गर्न सहयोग गर्ने सबै वकिलहरू, बन्दी प्रत्यक्षीकरण र ७३ नम्बरको रिट निवेदन दिने विनोद ओली, ललिजङ बम र दौडधुप गरी सहयोग गर्ने गोपाल चन्द, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार, आफन्त, शुभचिन्तक र सम्पूर्ण जनसमुदायहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहनुभएका क्रान्तिकारी कमरेडहरूलाई अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु । पार्टीले गरेका निर्णय, विचार र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहन सबैलाई आह्वानसमेत गर्दछु ।
यस्तै पार्टीका सचिवालय सदस्य, केन्द्रीय सदस्य, आआफ्नो तहका नेता तथा कार्यकर्तालगायत जेल मोर्चा जितेर रिहा हुनुभएका र अझै पनि जेलको मोर्चामा लडिरहनेका सबै कमरेडलाई पनि क्रान्तिकारी अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु ।
अन्त्यमा बरु हामी गिरफ्तार किन नहौँ, हाम्रा हातमा हतकडी किन नभिराइयोस् ! हिरासत र कारागारमा जेलनेल किन नहोस्, यी सब क्रान्तिकारीहरूका पाठशाला हुन् । क्रान्तिको पाठशालामा उत्तीर्ण हुनेहरू नै वास्तविक आदर्शवान् क्रान्तिकारी हुन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा वर्गको आशाको केन्द्र हो जसको सर्वोच्च कमान्डर महासचिव विप्लव हुनुहुन्छ । उहाँको नेतृत्वमा यो व्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निष्कर्ष हो किनकि बहुमतको हुर्मत देखाएको कम्युनिस्ट सरकार ५ वर्ष नपुग्दै च्युत भएको छ । यो कुनै पार्टी वा व्यक्ति विशेषका कारण होइन, संसदीय व्यवस्था उचित नभएका कारण च्युत भएको हो । त्यस कारण प्रगतिशील संयुक्त सरकारद्वारा जनमत सङ्ग्रहबाटै संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद आजको आवश्यकता हो ।
लेखक: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
