जेष्ठ ३१, दाङ । राज्यले श्रमजिवी पत्रकारहरुको लागि न्युनतम पारिश्रमिक ऐन लागु गरे पनि जिल्लाको सञ्चार माध्यमहरुमा उक्त ऐन अझै कार्यन्वयन भएको गुनासो गरेका छन । न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघ दाङको आयोजनामा वुधार घोराहीमा आयोजीत श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यन्वयनको अवस्था विषयक प्रदेश न. ५ स्तरिय अन्तक्रियामा वोल्दै सहभागी श्रमजिवी पत्रकारहरुले उक्त ऐन कार्यन्वयनको माग गरेका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सविन प्रियासनको अध्यक्ष्ता एंव न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति नेपाल अध्यक्ष पोषण केसीको प्रमुख आतिथ्यता कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
कार्यक्रममा वोल्दै प्रमुख अतिथि पोषण केसीले श्रमजिवी पत्रकार ऐन राज्यको विभेदकारी नितिका कारण नै लागु हुन नसकेको आरोप लगाएका छन । राज्यले मिडीया हाउसहरु लाई आर्थिक सवलता र सक्षमता माथि लगानी लगाउन नसक्दा श्रमजिवी पत्रकार न्युन पारिश्रमिकका रुपमा श्रम गरिरहनु पर्ने वाध्यता रहेको वताएका थिए । राज्यले मिडिया हाउसहरु लाई समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु गरे श्रमजिवी पत्रकार ऐन स्वत कार्यन्वयन हुने र श्रमजिवी पत्रकारहरुले न्याय पाउने वताए । लामो समय नेपालमा राष्ट्रियउ सञ्चार निति निर्माण हुन नसक्दा श्रमजिवी पत्रकारहरुले उक्त समस्या भोगी रहनु परेको उनले वताएका थिए ।
उक्त अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य एंव मध्यपश्चिमाञ्चल संयोजक झलक गैरेले राज्यले मिडिया हाउसहरु लाई विशेष सेवा मुलक उद्योगका रुपमा संरक्षण गर्न सकेमा मात्रै श्रमजिवी पत्रकारहरुले राज्य र नितिको अनुभुती गर्न पाउने वताएका थिए । उनले भने ‘हाल सम्म पनि ऐन लागु ऐन कार्यन्वयन नहुनुमा मिडिय हाउस होईन राज्यको नै दोष छ । ’ स्थानिय स्तरका स्थानिय निकायहरुले राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिका र टेलिभिजनहरुमा विज्ञापन प्रकाशन ÷प्रशारण गर्ने गरेका छन । जसका कारण स्थानिय मिडिया हाउसहरु वर्षेनी लाखौ घाटामा सञ्चार गृहहरु संञ्चालन गरीरहेकाले छन । तर त्यसका वारेमा जवाफदेही न राज्य छ । न नागरिकहरु नै स्थानिय सञ्चारगृह लाई सक्षम र वलियो वनाउन नागरिकहरुको जिम्मेवारी रहेकाले आजै देखी राज्यले दिने अधिकार नागरिकहरुले गर्नु पर्ने दायित्वका लागि साझेदारिता र समन्वयताको विकास गर्न अति आवश्यक रहेको उनले वताए । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रिय सदस्य अजयदिप शर्मा , पुर्वं अध्यक्ष केवी मसाल लगाएतकाले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
उक्त अवसरमा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति नेपालका सदस्य दिपक ज्ञवालीले समितिले २०७० सालमा गरेका सर्वेक्षणको तथ्याङ प्रस्तुत गर्दै मुलुकभरका ५५ दशमलव ११ प्रतिशत श्रमजिवी पत्रकारहरुले मात्रै न्युनतम पारिश्रमिक पाएको उल्लेख गरेका थिए । जसमा १२ दशमलव ४१ प्रतिशतले न्युनतम पारिश्रमिक भन्दा वढि पारिश्रमिक पाउने गरेको जानकारी दिए । नेपालका ७२ दशमलव १४ प्रतिशत नियुक्ती पत्र पाएको वाँकी १ दशमलव ७ प्रतिशत संग कुनै जाफ नभएको प्रतिवदेनमा उल्लेख गरेका थिए । जसमा नियमित तलव ४६ दशमलव ३५ प्रतिशत , द्वौमासिकमा २५ दशमलव ६ प्रतिशत , त्रैमासिक रुपमा १८ दशमलव ४९ प्रतिशतले तवल पाउने गरेको प्रतिवदेनले जनाएको छ । त्यस्तै ऐन अनुसार कुनै सेवा सुविधा नपाउने ४७ दशमलव ८ प्रतिशत र विदा नपाउने ६१ दशमलव ९२ प्रतिशत रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल पत्रकार महासंघ दाङकी उपाध्यक्ष लिला शाहको स्वागत मन्तव्य वाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव भुपेन्द्र वंलीले गरेका थिए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
