काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले समेत विश्वविद्यालय र विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई राजनीति गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि भएका शिक्षकहरूलाई मतदानमा रोक लगाउन आदेश दिएको थियो।
यसैबिच शिक्षा, विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सबै स्थानीय तहमा पत्र पठाएपछि सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत करिब ४ सय शिक्षकले राजीनामा दिइसकेका छन्।
राष्ट्रिय किताब खानाका महानिर्देशक रामराज खकुरेलले हालसम्म करिब ४ सय शिक्षकले पदावधि सकिनु अगावै राजीनामा दिएको जानकारी दिए। राजीनामा बुझाउने अधिकांश शिक्षक विभिन्न दलसँग आबद्ध रहेको, आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने देखिएका छन्। राजीनामा दिनेमा विभिन्न पार्टीको कार्यसमितिमा रहेका, दलको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि भएका र पार्टीको जिम्मेवार पदमा रहेका छन्। यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ।