शेरबहादुर देउवा सरकारका एक मन्त्रीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कठघरामा उभ्याउने भएको छ । अख्तियारको गहन अनुसन्धानमा परेका मन्त्री हुन्, गोपाल दहित ।
कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण गर्न रोक लगाउने २०७४ साउन २६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय उल्टाउँदै पूववर्ती सरकारका भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले केही सीमित व्यक्ति तथा कम्पनीलाई जग्गा कित्ताकाट तथा बिक्री वितरण अनुमति दिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणबाट प्लटिङको अनुमति लिएर २०७४ साउन २६ अघिसम्म ५० प्रतिशत घडेरी बिक्री भइसकेका र खुल्ला क्षेत्र र बाटो सरकारका नाममा ल्याइसकेका ब्यक्ति वा कम्पनीले कित्ताकाट गर्न पाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर खुल्ला क्षेत्र सरकारको नाममा कायम नगरेका र एक प्रतिशत पनि घडेरी बिक्री नभएका कम्पनी र ब्यक्तिलाई आर्थिक चलखेलका आधारमा कित्ताकाट गर्न दिने निर्णय तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहित र सचिव शम्भु कोइरालाले गरेका थिए । यसरी दहितले आर्थिक चलखेलमा २०७४ कात्तिक २२ मा ११ वटा कम्पनी र ब्यक्तिलाई कित्ताकाट गर्न दिने निर्णय गरेका थिए ।
जुन निर्णय गर्दा तत्कालीन मन्त्री दहित र सचिव कोइरालाले प्रतिकम्पनी १ करोडका दरले घुस लिएको आरोप छ । यसरी आफैंले गरेको निर्णय उल्टाएर निश्चित ब्यक्तिलाई कित्ताकाट गर्न दिने दहितको निर्णयमा आर्थिक चलखेल भएकाले विस्तृत छानबिन गर्ने भएको छ । अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरिसकेपछि तत्कालीन मन्त्री दहित र सचिव कोइरालाविरुद्ध मुद्दा नै दायर हुने स्रोतहरु बताउँछन् ।
मन्त्री दहित र सचिव कोइरालाले घरघडेरी डटकम प्रालि, ओमबहादुर घर्ती, सीडी डेभलपर्स प्रालि, सीई कन्स्ट्रक्सन प्रालि, शिभम् डेभलपर्स प्रालि, कमिटेड इन्टरप्रेनर रियल स्टेट प्रालि, भिमोर प्रोपर्टी प्रालि, चन्द्रागिरी नगर कोलोनी र होमल्यान्ड हाउजिङ प्रालि (सिपाडोल, भक्तपुर) लाई कित्ताकाट र बिक्री वितरणको अनुमति दिएका थिए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सबै दलहरु केन्द्रित भएको बेला दहित र कोइरालाले आर्थिभ लाभ लिएर गरेको गैरकानुनी निर्णयका कारण उनीहरु जेल जानुपर्ने संभावना बढेको छ ।
‘न भूतो न भविष्यति’
कहिल्यै मन्त्री हुने संभावना नभएका दहित विजय गच्छदारको पार्टीमा लागेर भए । बर्दियाबाट चुनाव जित्ने कुनै संभावना नभएको र अब पुनः मन्त्री हुने कुनै गुन्जायस नभएकाले उनले जाँदाजाँदै कित्ताकाट गर्न अनुमति दिएर घुस लिएका थिए । मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने सचिव शम्भु कोइराला पनि निजामती क्षेत्रमा अति नै बदनाम पात्र हुन् । उनी जहाँ जहाँ बसे, त्यहाँ त्यहाँ उनले घुसमात्रै खाने काम गरे । बाणिज्य तथा आपूर्ति विभागको महानिर्देशक हुँदा धारा तेलमा चार गुणा बढी मूल्य लिएर उपभोक्ता ठगी गर्ने किसनलाल दुगडबाट करोडौं घुस लिएर संरक्षण गरेपछि प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो ।
भूमिसुधार मन्त्रालयमा आएपछि उनले कामचलाउ मन्त्री दहितको लहलहैमा लागेर भाइकै सरुवामा सही गरे । दहितले चुनाव सम्पन्न भएको २ महिनापछि भूमि ब्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक टीकाराम घिमिरेको सरुवा गरे । जुन कामचलाउ सरकारले गर्न पाउँदैन भनेर अडान लिनुपर्ने सचिव कोइरालाले नै कार्यालय समयपछि सरुवा पत्रमा सही गरेका थिए । र, मुक्ति आचार्यलाई महानिर्देशकमा काजसरुवा गरिएको थियो । शम्भु कोइराला २०७४ फागुन ६ मा अवकाश भइसकेका छन् । अवकाश हुनुअघि भूमिसुधार सचिवको हैसियतमा अष्ट्रेलिया सयरमा गएका उनी अवकाश भएको २ दिनपछि मात्र नेपाल फर्किएका थिए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
