क्रान्तिको गर्भ बुर्जुवा संसदमा लगेर पतन गराउने खतरा



रमाकान्त बास्तोला

कम्युनिस्टहरुको सरकार आयो भन्दैमा जनतालाई हक अधिकार सुनिश्चिता गराउँछ भन्नु नै गलत हुन्छ किनकि यो सरकार स्थायी सरकार नभई अस्थायी हो । जसमा पाँच बर्षीय समयकाल रहेको छ । यस्तै स्थानीय तह देखि प्रदेश र केन्द्रीय तहमा जनताको सामान्य पहुँच सम्म पुगेको छैन भने सरकार नै अन्योलताको दिशामा केद्रिता छ ।

संसदवादी कम्युनिस्ट पुच्छरधारीहरु कुरा त मिठा- मिठा गर्दछन अनेकन प्रकारका प्रजातान्त्रिक निर्णयहरु लिन्छन, नाना थरि स्वतन्त्रताका घोषणाहरु गर्छन, तर वास्तविक सत्ता शोषक दलालका हातमा सुम्पिएका छन् । त्यसैले दलालहरुको अधिनस्थ रहेको शत्तिको बिरुद्द सशस्त्र संघर्ष जरुरि हुन्छ ।  प्रतिक्रान्ति लाद्ने यस्ता दलाल शक्तिले  क्रान्तिकारीहरुलाई भनौ तमाम परिवर्तनगामी शक्तिहरुलाई पराजित गराउन उनीहरुले उचित अवसर खोज्दै बसेको बेला प्रचण्ड /बाबुराम/केपी लगायतका कम्युनिष्ट नामधारी ब्वाँसाहरुले तिनै दलालहरुसंग कुम जोडी उनीहरुलाई अझै सहज पराजित पार्ने वातावरण सृजना गरिदिए ।

यस्ता आशंकित पथभ्रस्टता बिरुद्द डटेर सैद्दान्तिक तथा बैचारिक संघर्ष गर्नु आजको आबश्यक रहन्छ ।  प्रचण्डको पाखण्डी नीतिका कारण बुर्जुवावर्गसंग सम्झौता गरेका कारण सर्बहारा जनताले ५२ सालको जस्तै पुनः एकपटक गोलबद्द हुदै नयाँ ढाँचाका साथ संघर्ष गर्न तयार हुनुपर्छ त्यो नै निर्णायक संघर्ष हुनेछ ।

अहिले संसदवादी कम्युनिसट ब्वाँसाहरु वास्तविक क्रान्तिकारी बाटोबारे मजदुरहरु, किसानहरु, उत्पीडित समुदाय, लगायत सम्पूर्ण शोषित पिडित समुदायहरुलाई अन्योलमा पार्दै कथित संबिधान र उपलब्धिको भाषण ठोक्दै गुम्राहामा पार्न तल्लिन भएका छन् । संसदवादी कम्युनिष्टहरु आफ्नो आत्म संरक्षण उद्देस्यले सरकारले वर्तवान क्रान्तिकारी दौरानमा मुख्यतया सर्बहाराबर्ग अर्थात मजदुर, किसान, उत्पीडित समुदायहरुको बिरुद्द आम रुपमा प्रचलित दमन नीतिलाई बढाउनको साथ -साथै सुधार सम्बन्धि फुस्रा कबुलहरुद्वारा उत्पीडित जनसमुदायहरुलाई मजदुर किसान बर्गहरुलाई राजनीतिक रुपमा भ्रस्ट बनाउदै उनीहरुलाई क्रान्तिकारी संघर्षको बाटोबाट बिमुख गराउने कोसिस गर्दैछन ।

यसैको रुप संबिधान सभा र संघियता को मध्यम हो । जसमा तथाकथित छद्म्भेषी जनप्रतिनिधि सभाहरुको स्थापना गराएर त्यसमा प्रतिक्रियाबादी  काला छोटे राजाहरुलाई स्थापित गराउदै जनताका समस्त परिवार्तनगामी तत्वहरुलाई क्रान्तिको बिरुद्द उकसाउदै छ । जसमा जातीय र धार्मिक अन्धोपना छरिदिएका  छन् ।  जसकारण नेपाली क्रान्ति गर्भपात संबिधानमा लगेर खतम पार्न खोजिदैछ ।

अहिले नेपालको सन्दर्भमा सच्चा कम्युनिष्ट विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्र रहेको बिभिन्न विश्लेषक, राजनीतिज्ञहरु बताउने गरेका छन् । भलै यस पार्टीभित्र पनि केहि कमजोरी होलान । सैद्दान्तिक, बैचारिक या अन्य कमजोरी तर यथार्थमा यहि एउटा पार्टी छ जसले नेपालमा देखिएको प्रतिक्रान्ति चिर्दै क्रान्तिकारी शत्तिहरुलाई गोलबद्द गर्दै बस्तुनिष्ठ कम्युनिष्ट आन्दोलन अगाडी बढाउने छ । जसले एकीकृत क्रान्तिको अबधारणा प्रस्तुत समेत गरिसकेको छ । यस अबस्थामा नेपालको सामाजिक जनवादले क्रान्तिको सम्पूर्ण अबधिमा सबैभन्दा सुनिश्चित तरिकाले क्रान्तिलाई अगाडी बढाउनुका साथै संसदीय बुर्जुवा पार्टीहरुका दलाल नीतिहरुलाई विफल पार्दै नेपालमा जनवादी क्रान्ति पुरा गर्ने बाटोमा संघर्ष गर्नु अपरिहार्यता रहन्छ ।

बर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा भिजन र बिकासका जताततै हल्ला, अड्कल, गफहरु फुकिदैछ । यस्तो अबस्थामा संसदवादीहरुले नयाँ तरिकाले जनतालाई गुम्राहामा पार्ने र बिदेशी नीति अनुरुप क्रान्तिकारीहरुलाई पराजित गर्ने खेला गरिरहेका छन् । उनीहरुले संबिधानलाई नै आफ्नो बिजय सोचिरहेका छन् तर यो सरासर गलत हो । किनकि दलाल संसदीय व्यवस्था र यसमा भएका दलालहरुको नीति अनुरुप ल्याइएको कथित संबिधान सभा र चुनाव जनमुखी कदापि छैन ।

जनयुद्द लडेर ल्याईएको यस्तो भ्रमात्मक निर्णयहरुले बैज्ञानिक समाजवादको नारालाई छायाँमा पार्दै क्रान्तिलाई पछाडी धकेलिरहेका छन् । नेपालमा क्रान्तिको नाउँमा जे जति घटनाहरु भए त्यो घटना यथावत नै छ । त्यसैले बैज्ञानिक समाजवादको आधारभूत ज्ञानबाट अनभीज्ञ ब्यत्तिहरुमा हाल कम्युनिस्ट नामधारी सरकारले गरेका अनेकन प्रचारबाजी नयाँ, बिचित्र अथवा विरोधाभाषपूर्ण लाग्न सक्ला तर वास्तवमा सरकार हाकिरहेका अराजकहरुले क्रान्तिसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरिसकेका छन् । जसवाट जनताले न्याय पाउलान भन्नु आशा मात्र हुनेछ ।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्