काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)विरुद्ध परेको रिट दरपीठ गरिदिएको छ। सरकारले संसदमा पेस गरेको एमसीसीविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले पेस गरेको रिटलाई सर्वोच्चले दरपीठ गरेको हो। आज उनको रिट दरपीठ गरिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले संसद्मा टेबल भइसकेको र संसद्मै विचाराधीन विषय भएकाले त्यसलाई दरपीठ गरेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए। ‘यसअघि पनि एमसीसीविरुद्ध भद्रप्रसाद नेपालको निवेदन आएको थियो। ७६ फागुन ७ मा एकल इजलासबाट उक्त विषय संसद्को विचाराधीन विषय भएकाले त्यसलाई इजलासले सदर गरिदिएको थियो। सोही आदेशमा टेकेर सुरेन्द्र भण्डारीबाट पेस भएको निवेदन पनि सदर गरियो,’ उनले भने।
नेपालको संविधान र अन्य कानुनहरुभन्दा एमसीसी सम्झौताले प्राथमिकता पाउने र संविधान र अन्य कानुन, कानुनी प्रणाली अर्थात् समग्र घरेलु कानुन मूकदर्शक बन्नु पर्ने उल्लेख गर्दै अधिवक्ता भण्डारीले सम्झौता लागू गर्ने गराउने कार्य नगर्नु भनी उत्प्रेषण, परमादेशलगायतका आदेश माग गर्दै रिट पेस गरेका थिए। ‘दरपीठ’ भन्नाले कानुन बमोजिम दर्ता गर्न नसकिने लिखतमा सम्बन्धित अधिकृतले दर्ता गर्न नसकिनाको आधार र कारण खुलाइ आफ्नो हस्ताक्षर गरी सोही लिखतको पीठ, अन्य कुनै भाग वा छुट्टै कागजमा गरेको आदेशलाई बुझिन्छ।