काठमाडौं। मन्त्रालय तथा निकायहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० लागि कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव पेश गर्दा विभिन्न १० विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले यही साता बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा पठाउँदै सरकारी निकायहरूलाई बजेट छलफलका लागि ४ बुँदामा १० विवरण प्रस्तुत गर्न भनेको हो।
कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्दा मन्त्रालय तथा निकायहरूले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६को दफा ९(३) को व्यवस्था पालना गर्दै प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रमको क्षेत्रगत लक्ष्य तथा उपलब्धि खुलाउनुपर्नेछ। यस्तै, प्रस्ताव गर्ने कार्यक्रम/आयोजनाहरूको अपेक्षित प्रतिफलबारे पनि जानकारी उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
आउँदो बजेटमा समेट्न खोजिएका आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, नर्म्स र ड्रइङ तथा डिजाइनसहित आयोजना स्वीकृतसम्बन्धी आवश्यक सबै कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। आयोजना कार्यान्वयनको समय तालिका तथा वार्षिक कार्यान्वयन योजना पनि मन्त्रालय तथा निकायहरूले पेश गर्नुपर्ने भएको छ।
खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजनालाई पनि यस पटक बजेट तर्जुमाक्रममा आयोगले अनिवार्य गर्न खोजेको छ। प्रत्येक क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न आवश्यक लागत, समय र जिम्मेवार निकायसमेत तोकेर कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव गर्न आयोगको निर्देशन छ। मन्त्रालयहरू तथा निकायले अनुगमन र मूल्याङ्कन योजना पनि बजेट प्रस्तावसँगै पेश गर्नुपर्ने भएको छ।
नयाँ कार्यक्रम र बजेट प्राप्त गर्न यस पटक विषयगत निकायहरूले चालु र आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने वा खारेज हुने कार्यक्रम र आयोजनाको विवरण पनि पठाउनुपर्ने भएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने र सशर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने सबै कार्यक्रम र आयोजनाका विवरण आयोगले मागेको छ। कार्यक्रम या आयोजनाको जोखिम पक्ष एवं कार्यान्वयनको क्रममा थप स्रोत आवश्यक पर्ने भए पुस्ट्याइँसहित सो को पनि छुट्टै विवरण आयोगले मागेको हो।
आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना प्रस्ताव गर्दा तीन वर्ष अवधिको विषय क्षेत्रगत खर्च संरचना तयार र प्रस्ताव गर्न भनेको छ। खर्च संरचना खाकामा उल्लेख हुने अपेक्षित नतिजा र लक्ष्य हासिल गर्नेगरि आवश्यक बजेट/खर्चसहित योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
कार्यान्वयन गरिने आयोजना/कार्यक्रम र सो अन्तर्गतका क्रियाकलाप, निर्धारित मापदण्ड (नर्म्स ) को आधारमा लाग्ने अनुमानित लागत तथा सो लागत व्यहोर्ने स्रोत बजेट सीमाको अधिनमा रहेर यस्तो खर्च संरचना प्रस्ताव गर्नुपर्ने आयोगले पठाएको मार्गदर्शन तथा ढाँचामा उल्लेख छ। प्रत्येक विकास कार्यक्रम तथा आयोजनामा आवधिक योजनाको रणनीतिक संकेत, दिगो विकास लक्ष्य संकेत, प्राथमिकता संकेत, लैङ्गिक उत्तरदायी संकेत र जलवायु संकेत पनि उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
आगामी आर्थिक वर्षमै प्रदेश र संघको पनि निर्वाचन हुँदैछ। चुनावी वर्षका लागि सरकारले ल्याउने बजेटलाई विशेष गरी राजनीतिक दलहरूले निकै महत्त्व दिनेछन्। वर्तमान सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिस्थापन विधेयकमै चित्त बुझाउनु परेकाले आउँदो बजेट प्रचारमुखी र वितरणमुखी बनाउने निश्चितजस्तै छ।
आयोगले अझैसम्म आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित बजेटको सिलिङ भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन। तर, चालू मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रक्षेपण गरिएको छ। सुरुमा जति सिलिङ तोके पनि अधिकांश वर्ष सरकारले मध्यमकालीन खर्च संरचना र आयोगले तोकेको सिलिङ मिचेर बजेट ल्याउने गरेको छ। महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयनमा विफल हुने परिपाटी नै बसेको छ। संघीय सरकारले जेठ १५ गते संसदमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
-रातोपाटीबाट
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
