काठमाडौं । ‘मध्यराति बजेटमा जब चुकुल लाग्यो…’ भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित समाचारप्रति अर्थमन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । एक राष्ट्रिय दैनिकमा अर्थमन्त्री र मन्त्रालयलाई जोडेर बजेट निर्माणमा तोकिएको बाहेक गैर कर्मचारी तथा सरोकार बाहिरको व्यक्तिलाई बोलाएर अर्थमन्त्रीले अन्तिम रात बजेटको कर हेरफेर गरेको समाचार प्रकाशित भएसँगै बजार तातेको छ ।
यसै विषयमा सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले बजेट निर्माणमा कोहि पनि गैर व्यक्तिलाई नबोलाइएको र बजेट निर्माणमा सरिक समेत नगराएको प्रष्ट पारेको हो ।
‘अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा २०७९ जेठ ३० गते अर्थमन्त्री र मन्त्रालयलाई जोडेर प्रकाशित समाचारप्रति यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०७८ चैत्र १ गते देखि नै औपचारिक रुपमा बजेट तथा कार्यक्रमका बिषयमा क्षेत्रगत छलफल, विज्ञहरु तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग परामर्श र अन्तरक्रिया प्रारम्भ गरेको, मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बजेट मस्यौदा समिति गठन गरेको तथा सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया, सुझावहरु संकलनका लागि मन्त्रालयमा ११३८ को निःशुल्क टोल फ्रि नं. व्यवस्थासहित आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सम्वन्धी राय सुझाव संकलन कक्ष समेत स्थापना गरी बजेट निर्माणको कार्यलाई विगत बर्षहरु भन्दा फरक तवरबाट बढी जन अपनत्व बनाउने गरी माननीय अर्थ मन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रालयको सम्पूर्ण टिम औपचारिक रुपमा बजेट लेखन र निर्माणमा निरन्तर खटेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तर्जुमाका क्रममा (१ देखि १४ जेठ, २०७९) माननीय अर्थ मन्त्री सामान्यत सूचीकृत दैनिक औपचारिक कार्यक्रम बाहेक हरेक दिन बिहान ७: ३० बजे मन्त्रालय आउने र राती अबेरसम्म रही बजेटलाई पूर्णता दिन मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग निरन्तर छलफल गर्ने कार्यमा खट्नुभएको थियो’ मन्त्रालयद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सोही क्रममा बजेटलाई अन्तिम रुप दिने सन्दर्भमा १४ जेठ, २०७९ मा समेत बिहानैदेखि मन्त्रालयमा माननीय अर्थ मन्त्रीको नेतृत्वमा सचिव, सचिव (राजस्व) र मन्त्रालयका सम्वन्धित महाशाखा प्रमुखहरु तथा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समेतको सहभागितामा विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक लगायतका बजेटसँग सम्वन्धित विषयहरु तयारी भएको र यस प्रक्रियामा तोकिएका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु बाहेक अरु कसैको सहभागिता नरहेको सबैमा जानकारी गराउँदछौं ।’
आर्थिक ऐनमार्फत राजस्व संकलन गर्ने, करका दर परिवर्तन गर्ने तथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्ने सम्वन्धमा मन्त्रालयमा रहेको अधिकारको परिधि भित्र रहेर निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलगायत विभिन्न विज्ञहरुको राय सुझावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले करका दरहरु प्रस्ताव गर्ने प्रचलित अभ्यास रहेको छ ।
यस्तो छ विज्ञप्ति
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
