काठमाडौं। सरकारले विदेशबाट ऋण लिने र प्रयोग नै नगरी ब्याज मात्र तिरिरहेको पाइएको छ। निश्चित योजनाबिना नै सरकारले ऋण मात्र लिने र खर्च नगर्दा देशलाई अतिरिक्त भार पर्ने गरेको पाइएको हो।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/८८ मा वैदेशिक स्रोतबाट सडक पूर्वाधारका लागि मात्र ३८ अर्ब ४१ करोड १७ लाख ऋण लिएको छ। सो वैदशिक ऋणमध्ये सरकारले १० अर्ब १० करोड ७२ लाखको मात्र खर्च गरेको छ।
बाँकी करिब ७४ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब ३१ करोडको भने प्रयोग नै नगरी ब्याज तिरेको पाइएको हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्राप्त ऋणको उपभोग नै नगरिएकाले ऋण रकमममा समेत ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको भन्दै वैदेशिक स्रोतको उपयोग क्षमता बढाउन भनेको छ।
बजेट विनियोजन नै हचुवा
सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि गरेको बजेट विनियोजनमा नै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। मन्त्रालय र मातहतको निकायका लागि पुँजीगततर्फ सुरु विनियोजित बजेट १ खर्ब २३ अर्ब ९२ करोड ८३ लाखमा ६१ अर्ब १५ करोड १३ लाख ९४९.३४० प्रतिशत र थप ४७ अर्ब १८ करोड १० लाख ९३८.०७० घटाई १ खर्ब ३७ अर्ब ८९ करोड ८७ लाख बजेट कायम गरेकाले सुरु विनियोजन नै यथार्थपरक नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ।महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार भौतिक मन्त्रालयले कतिपयमा १ सय २२ प्रतिशतसम्म रकमान्तरबाट थपघट गरेको पाइएको छ।
त्यसो त मन्त्रालयले एकै महिनामा ९ अर्बमाथि थपघट गरेको समेत पाइएको छ। मन्त्रालयले कार्यप्रगतिको आधारमा भन्दै बजेट थपघट गर्दा असार महिनामा मात्र २३ आयोजनामा ९ अर्ब ३९ करोड ७५ लाख थप गरी १८ आयोजनामा भने ९ अर्ब ८ करोड ४९ लाख घटाएको पाइएको छ। मन्त्रालयले मनोमानी ढंगले सुरु विनियोजित बजेटको ८७.४१ प्रतिशत असारमा मात्र थपघट गरेको पाइएको हो।
महालेखाले मन्त्रालय र मातहतसमेतका १ सय ३९ सरकारी कार्यालयको १ खर्ब २० अर्ब ७४ करोड ५३ लाखको लेखापरीक्षण गरेको हो। विगत चार वर्षको औसत पुँजीगत खर्च विनियोजित बजेटको तुलनामा ७८ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने ६७.६८ प्रतिशत मात्र देखिएको पनि महालेखाले औंल्याएको छ। आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
