काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनको लागि गठबन्धनमा अहिलेसम्म १३५ निर्वाचन क्षेत्रमा सहमति जुटिसकेको दाबी गरेका छन्। श्रेष्ठले निर्वाचनलाई अग्रगामी निर्वाचनका पक्षधर र परिवर्तनलाई रोक्न खोज्ने पक्षधर बीचको ठुलो संघर्षको रुपमा समेत चित्रण गरे।
रिपोर्टर्स क्लबमा सोमबार आयोजित साक्षात्कारमा उनले आफूहरूले गरेको गठबन्धनको राजनीति प्रारम्भमा भएको र संस्थागत रूप लिन नसकेको स्वीकारे। उनले भने, ‘कुन मापदण्ड अनुसार कसरी जाने भन्नेबारे अलि लामो समय लागिरहेको छ।’
मन्त्री श्रेष्ठले मुख्यतः संगठनात्मक शक्ति र उम्मेदवारहरूको व्यक्तित्वलाई मुख्य आधार मानेर गठबन्धनलाई अगाडी बढाउन खोजेको जानकारी दिँदै १६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये करिब १३५ वटा क्षेत्रमा सहमति गरिसकेका दाबी गरे। उनले भने, ‘बाँकी ३० पनि बिस्तारै अगाडी बढ्छ। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रहरूबारे पनि कुरा भइरहेको छ। दसैं अगाडी नै सबै कुरा टुंग्याएर अगाडी बढ्ने जमर्को गरेका छौं।’
मुलुक व्यवस्था परिवर्तनसँगै सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘तर, क्रान्तिले अझै पनि पूर्णता पाउन सकेन, पुरानो राज्ययन्त्र र नयाँ राजनीतिक व्यक्ति यसका अन्तर्विरोधहरू यो संक्रमणकाल पार गरेर अघि बढ्दा अभिव्यक्त भइरहेको छन्। त्यसकारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मान्यताअनुसार देशलाई अगाडी बढाउनुपर्ने तर पुरानो राज्ययन्त्रहरुले त्यसलाई रोक्न खोज्ने प्रवृत्तिहरू छन्। त्यसका प्रतिनिधि पार्टीहरू पनि रहेका छन्।’
मन्त्री श्रेष्ठले परिवर्तनलाई अगाडी बढाउने सन्दर्भमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता, लोकतन्त्रका मुल्य र मान्यतालाई अघि बढाउन चाहने शक्तिहरू एकातिर हुन जरुरी भएकोले गठबन्धन गरिएको स्पष्ट पारे।
नेपालमा कतिपयले गठबन्धन आवश्यक नभएको भन्ने मान्यता पनि राखिरहेका भन्दै उनले जुन देशमा समानुपातिक समावेशी ढंगले चुनावका केही अंशहरू अगाडी बढेको हुन्छ त्यस्ता देशमा गठबन्धनको बाध्यता हुने स्पष्ट पारे।
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भइसकेपछि एकल बहुमत आउने सम्भावना कम हुने उनको भनाइ थियो। उनले युरोपका सबै देशहरूमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कुनै न कुनै रूप रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘जुन देशमा संघीय शासन व्यवस्था छ ती देशमा पनि विविध ढंगका पार्टीहरू खोलिएका हुन्छ। संघीय शासन भएका व्यवस्थामा पनि पोलिसनहरुको आवश्यकता हुन्छ।’
श्रेष्ठले आगामी मंसिरमा हुने संघीय चुनावमा आफूले काठमाडौं-७ बाट उम्मेदवारी दिने बताए। उनले भने, ‘उक्त क्षेत्रबाट लामो समयदेखि मैले राजनीतिलाई अगाडी बढाउँदै आएको छु, ०५१ सालको मध्यावधिक निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतबाट विजयी हासिल गरेको थिएँ, त्यसपछि पनि त्यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेर आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रीको जिम्मेवारी पुरा गरेँ।’
नागरिकता विधेयकबारे मन्त्री श्रेष्ठले जागिर, व्यवसाय गर्न गएकाहरूले गैरआवासिय नेपाली नागरिकता पाउने संविधानमै भएको कुरा संघीय कानुनमा लेखिदिएको बताए। उनले भने, ‘संविधानको धारा ११ मा रहेको जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरू जो आमाबुबा नेपाली छन्, तिनले नागरिकता पाउने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको कुरालाई हुबहु जारी गरिएको छ, विवाद गर्नुपर्ने कुरै होइन।’
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
