न्यायको लागी नागरिक सञ्जालको चौमासिक बैठक सम्पन्न 



सिराहा, लहान  । सिराहाको लहानमा द्वन्द्व पीडित न्यायको लागी चौमासिक बैठक सिराहाको लहानमा सम्पन्न भएको छ।सङ्कटकाल माओवादी जनयुद्धको बेला राज्य द्वारा बेपत्ता भएका द्वन्द्वमा परेर अशक्त ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको लागी न्यायका लागी सिराहाको लहानमा गठन भएका न्यायका लागी नागरिक सञ्जालको चौमासिक बैठक सिराहाको लहानमा सम्पन्न भएको छ।

सञ्जालको अध्यक्ष चन्द्र मोहन यादवको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सुरु भएको कार्यक्रममा अगाडी राजनीति र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले सञ्जाल गठन भएको हो।समग्र जनउथान केन्द्रको आर्थिक सहयोगमा कार्यक्रम सुरु भएका छन्।लहान नगरपालिका भित्र रहेका ५३ जना द्वन्द्व पीडितको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी न्यायका लागी पैरवी र स्थानीय सरकार संग समन्वय र सहकार्य गरी न्याय दिलाउन सञ्जाल गठन भएका हुन्।

अगामी कार्य योजनाको बारेमा समग्रको परियोजना अधिकृत  अर्थात् कार्यक्रम संयोजक राम कृपाल साहले प्रकाश पारेका थिए। समग्र जन उत्थान केन्द्रको उपाध्यक्ष अनिता चौधरी, रिमु चौधरी सामाजिक परिचालक प्रियङ्का महतो,महिला अधिकारकर्मी रिता महतो लगायत लगायत सञ्जालका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

कार्य योजना बने पनि कार्यान्वयन हुन् नसकेको जनाए। सेवा ग्राही र सेवा प्रदायकको अन्तर संवादबाट राज पत्रमा प्रकाशित भएको द्वन्द्व पीडितलाई राज्यबाट आर्थिक सहयोग गरेको गरेको थियो बाकीले पाएको छैन्न।

स्थानीय सरकारले ५३ जना दोन्द पीडित तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको थियो।१स्थानीय सरकारले द्वन्द्व पीडितको वर्गीकरण सहितको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सञ्जालको माग थियो।
द्वन्द्व पीडितमा कार्य गर्न कार्यविधि बनाउनेमा परियोजना तर्फबाट २ लाख काम गर्न छुटयाएको छ। कार्य योजना बनाउन बैठक बस्नुपर्नेमा जोड दिँदै २वटा बैठक स्थानीय सरकार संग बैठक बसी निर्णय गर्ने कार्यक्रम संयोजक रामकृपाल साहले बताए।

यी बुँदामा  सरोकारवाला संग छलफल गर्नुपर्ने ।

१६ दिने लैङ्गिक अभियान मनाउनु पर्ने  कार्य योजना बनाउनु पर्ने छ। असोज ४ गते राष्ट्रिय शान्ति दिवस मनाउनु पर्ने ग्रामीण भेगमा गएर। सञ्जाल लाई क्षमता अभिवृद्धिको दक्षता तालिम सञ्चालन गर्ने पालिका भित्र घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने नगरपालिकाबाट द्वन्द्व पीडित परिचय पत्र काड दिनु पर्नेमा जोड पर्छ। आर्थिक आय आर्जनको लागी अभियान चलाउनु पर्ने र राज्यले दोन्द पीडित बनाएको छ।

कानुनको प्रक्रियामा न गए हाम्रो माग पुरा नहुने जनाए । नि:सुलक स्वास्थ्य बिमा गराउनुपर्नेमा स्थानीय सरकार संग पैरवी गर्नुपर्ने छ।पालिका भित्रमा काम गर्ने मनोपरामर्श सम्बन्धी काम गर्ने संस्था संग बैठक बस्नुपर्छ। नेपाल सरकारको कानुन सम्बत कार्य गर्ने बताए।

राज्य परिवर्तन भए सँगै द्वन्द्व पीडित अवस्था जस्ताको त्यस्तै  रहेको एक तथ्याङ्कमा उल्लेख रहेका समग्र जनउत्थान केन्द्रका उपाध्यक्ष अनिता चौधरीले जानकारी दिनुभयो।
उज्ज्वल जीवन पुनः स्थापन केन्द्रका सञ्चालन दिवाकर ठाकुरको समेत उपस्थिति रहेको थियो।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्