सवारी चालक अनुमति पत्र अब प्रदेश सरकारले बितरण गर्ने

काठमाडौं
सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सातवटै प्रदेशबाट वितरण गर्ने गरी आवश्यक प्रशासनिक संरचनाको खाका तयार पारेको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीले प्रदेश सरकारमातहत रहने यातायात कार्यालयबाट लाइसेन्स वितरण थालिने जानकारी दिए ।

काठमाडौं र देशका केही सीमित सहरबाट वितरण हुँदै आएका कारण सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि सर्वसाधारणले सास्ती खेप्दै आएका छन् ।

बर्सेनि लाखौं व्यक्ति लाइसेन्स लिन इच्छुक देखिए पनि न्यून संख्यामा मात्र लाइसेन्स जारी हुँदै आएको छ जसका कारण आवेदन खुल्नासाथ यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स लिन चाहनेको लामो भीड लाग्ने गरेको छ र लाइसेन्स प्रक्रिया जटिल र सकसपूर्ण भएको भन्दै यातायात विभाग पनि विगत लामो समयदेखि आलोचित हुँदै आएको छ ।

समयमा लाइसेन्स प्रक्रिया सुरु नभएका कारण पछिल्लो समय बिनालाइसेन्स सार्वजनिक सवारी चलाउने क्रम बढ्दै गएको थियो । केही वर्षयता भएका ठूला दुर्घटनाका पछाडि पनि जटिल र सुस्त लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई समेत कारक औंल्याइएको थियो ।

सरकारले तयार पारेको पछिल्लो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए सर्वसाधारणले अहिले भोगिरहेको सास्तीबाट केही हदसम्म मुक्ति पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

लाइसेन्स नभएर चिन्तित हुनेहरुको लागि अत्यन्तै खुसीको खबर ,यस्तो मौका फेरी आउदैन, सवारी धनीहरूलार्इ लाइसेन्सबारे आयो खुशीको खबर‘
प्रस्तावमा सातवटै प्रदेशमा साबिकका १४ वटै अञ्चलमा भएको जस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालय रहनेछन् ।
ती कार्यालयले सवारी अनुमतिपत्र जारी गर्नेदेखि नवीकरण र करसमेत उठाउनेछन् । सांगठनिक संरचनाका सम्बन्धमा सुझाव लिन उक्त प्रस्ताव सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाइएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि प्रदेशले सवारी लाइसेन्स जारी गर्ने बाटो खुल्नेछ । प्रस्तावमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा भएको अञ्चलको अधिकार प्रदेशलाई दिने गरी संशोधन गरिने उल्लेख छ ।

त्यसका लागि आवश्यक कानुन, मापदण्ड र निर्देशिका सहितको तर्जुमा गरिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए । प्रस्ताव अनुसार सवारी दर्ता गर्ने, लाइसेन्स जारी गर्ने र सवारी कर उठाउने अधिकार पनि प्रदेशको हुनेछ । त्यसैगरी प्रदेशभित्रका सडक रुटको अनुमति पनि प्रदेश सरकारबाट जारी हुनेछ ।

संविधानको अनुसूची ९ मा सवारीसाधन अनुमतिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार उल्लेख गरिए पनि लाइसेन्स सम्बन्धमा भने कुनै प्रस्ट व्यवस्था गरिएको थिएन । सवारी साधन कर उठाउने अधिकार भने प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

अघिल्लो माघमा तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षता गठित संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समितिले तयार पारेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई सरकारले अनुमोदन गरेको थियो जसमा संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा रहेका अधिकारलाई प्रस्ट पारिएको थियो ।

उक्त कार्य विस्तृतीकरणमा भने लाइसेन्स वितरणको अधिकार प्रदेशअन्तर्गत राखिएको छ । त्यसैमा आधारित भएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशबाट लाइसेन्स जारी गर्ने गरी त्यससम्बन्धी आवश्यक प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ ।

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।