फोरमले भाउ खोजेको भन्दै वंली कट्किए



सैघाली खबर
काठमाण्डौ , ८ चैत ।  मन्त्रालयको संख्या १८ बाट बढाएर २१ वटा पुर्‍याइए पनि संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फोरमसँग आक्रोसित भएका छन्।

एमाले–माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँगको कुराकानीमा ओलीले सरकारमा सहभागिताका लागि फोरमले अनावस्यक भाउ खोजेको दावी गरेका छन्।

फोरमकै सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाई गरेका थिए। पछिल्लो विस्तार २ चैत्रमा गरिएको थियो। तर फोरम सहभागी भएन।

भएका सहमति
प्रधानमन्त्री ओलीसँग अहिले दुई मन्त्रालय बाँकी छन्– शहरी विकास मन्त्रालय र जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय। निसन्देह दुबै मन्त्रालय फोरमका लागि राखिएका हुन्।

फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सुरुमा पार्टी सरकारमा सहभागी हुने हो भने उपप्रधानमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालय दिनुपर्ने माग गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्री दिन नसक्ने बताए, तीन मत्रालयको साटो दुई मन्त्री ९मन्त्रालय० र एक राज्यमन्त्री लिन यादवसँग आग्रह गरे।

अध्यक्ष यादव नै सरकारमा सहभागी हुने हो भने उपप्रधानमन्त्रीको साटो आफूपछिको बरिष्ठ मन्त्री बनाउने बचन पनि ओलीले दिए।

‘आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने’ कुरामा पनि ओलीले सहमति जनाए, यही प्रावधानसहित सहमति मस्यौदा पत्र पनि तयार नै गरिसकिएको छ।

उपरोक्त सहमतिपछि २ चैत्रमा भएको मन्त्री मण्डल विस्तारमा फोरमपनि सहभागी हुने कुरा थियो, तर अध्यक्ष यादव एकाएक पछि हटे।

फोरमकै लागि छुट्ट्याइएका २ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीसँग छन्, तर ती मन्त्रालयसहित सरकारमा आउन ओलीले फोरमलाई आग्रह गर्नै छाडेका छन्।

ओली आक्रोस
आफ्नै लागि छुट्ट्याएका मन्त्रालयसहित सरकारमा आउन किन ओलीले आग्रह गरेका छैनन्, फोरमका नेताहरु पनि आश्चर्यमा परेका छन्। ओलीले भने एमाले–माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई बताउन थालेका छन्, ‘आए आफै आउँछन्, तर, सरकारमा आउ भनेर उनीहरुलाई बोलाइन्न।’

ओलीको चित्त दुखाइको कारण रहेछ, संविधान संसोधनका सम्बन्धमा लिखित सहमति गर्न नमानेको भनेर फोरम नेताहरुले लगाएको आरोप।

४ फागुनमा भएको फोरम केन्द्रीय पदाधिकारी बैठक बसेको थियो, बैठकले संसोधनबारे लिखित सहमति नभई सरकारमा नजाने निर्णय गरेको थियो।

स्रोतका भनाईमा, फोरम नेताहरुले दावी गरेजस्तो ओली लिखित सहमति गर्ने भन्ने समझारीबाट पछि हटेका छैनन्, मस्यौदा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न उनी तयार नै छन्।

‘समस्या उनीहरुभित्र छ, कारण हामीलाई देखाएका छन्’ ओलीले भन्न थालेका छन्, ‘आफ्नो समस्या मिलाएर आए आउँछन्, नत्र अब सरकारमा आउ भनेर बोलाइन्न।

समस्यामा फोरम
फोरम नआउनुको मुख्य कारण सरकारमा को जाने भन्ने आन्तरिक विवाद नै हो। दुईमध्ये एउटा मन्त्रालयमा को जाने भन्ने हानथाप तीब्र छ, फोरममा।

उपप्रधानमन्त्री नभएपनि बरियतामा ओलीपछिको बरियतामा आफू रहने भएपछि अध्यक्ष यादव आफै सरकारमा जाने निर्णयमा पुगेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीपछिको बरियतामा रहेका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल भन्दा यादव पहिले उपप्रधानमन्त्री भएका हुन्।

जो पहिले उपप्रधानमन्त्री भएको हो, नयाँ सरकार गठन हुँदा बरियता परम्परा अनुसार उसैलाई बरियतामा अगाडि राखेर मन्त्री मण्डल बनाइन्छ।

यही कारण आफू ओलीको बरियतामा रहने भएपछि यादवलाई मन्त्री बन्ने रहर फेरि जागेको छ। तर बाँकी एक मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने समस्या यादवलाई छ।

सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, नेतृ रेणु यादव लगायत सबैजसो सांसदहरुले सरकारमा जान रुचि देखाएका छन्। कोही अर्कोलाई छोड्ने पक्षमा छैनन्।

ओली निकट स्रोतका भनाईमा, आन्तरिक किचलोका कारण सरकारमा जान समस्या भएपछि यादवले ओलीसँगको कुराकानीमा नयाँ किचलो झिकेका छन्।

बहाना( खानेपानी मन्त्रालय

‘शहरी विकास मन्त्रालयमा पहिले खानेपानी विभाग पनि थियो, तर त्यो निकालेपछि त्यो मन्त्रालय कम महत्वको भयो’ यादवको गुनासो रहेछ, ‘पहिले पो खानेपानी विभाग पनि त्यही मन्त्रालयमा थियो र सहमति जनाएको हो। त्यही विभाग झिकेपछि अब कसरी जानुरु’

ओलीले सुरुमा मन्त्रालय संख्या घटाएर १८ बनाएका थिए, तर, फोरमलाई सरकारमा ल्याउनकै मन्त्रालयको संख्या फेरि थपियो, तीमध्ये एउटा खानेपानी मन्त्रालय पनि थियो।

खानेपानी मन्त्रालय त्यही मन्त्रालय हो, जुन अहिले माओवादी केन्द्रकी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कि बुहारी बिना मगरले सम्हालेकी छन्।

भित्री कारण पार्टीभित्रकै समस्या भएपनि खानेपानी मन्त्रालयको गठनलाई आधार बनाउँदै यादवले ओलीसँग भनेका रहेछन्, ‘हामी जे जे पाइन्छ, त्यो लिएर सरकारमा जाने बिजय गच्छदार जस्तो होइनौं।’

संविधान संसोधनका विषयमा लिखित सहमति गर्न नमानेको भन्ने फोरमको आरोपका अलावा यादवले आफूहरु जस्तो पायो त्यस्तो मन्त्रालय लिएर सरकारमा नजाने बताएपछि ओलीको आक्रोस झन् बढेको छ।

‘मैले उपेन्द्र यादवलाई बिजय गच्छदार हुन् भनेको छु ररु’ ओलीले निकटस्थहरुसँग भन्ने गरेका छन्, ‘अब आउँछन् भने ठीकै छ, तर फोरमलाई बढी भाउ दिएर सरकारमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता हामीलाई पनि छैन।’

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्