भूपू गोर्खाका मागको प्रतिवेदन बेलायती रक्षा मन्त्रालयलाई



सैघाली खबर

लन्डन , ८ चैत । भूपू गोर्खाहरुका माग सम्बोधन गर्न गठित बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र भूपू गोर्खा प्रतिनिधि सम्मिलित प्राविधिक समितिले बिहीबार अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले २२ मार्च मध्याह्य साढे १२ बजे लन्डनस्थित बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी)मा बेलायत र नेपाल सरकारलाई औपचारिक रुपमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

बेलायतको आर्मड फोर्सेस राज्यमन्त्री मार्क ल्यानकास्टर र लन्डनस्थित नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीसमक्ष रक्षा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइएको सहभागी गोर्खा अभियन्ताहरुले जनाएका छन्।

समितिका सहअध्यक्ष डामियन प्याटरसनले राजदूत डा. सुवेदी र लन्डनस्थित दूतावासका उपनियोग प्रमुख शरदराज आरणले मन्त्री ल्यानकास्टरलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। प्रतिवेदनबारे राजदूत र बेलायती मन्त्रीले संक्षिप्त मन्तव्य दिँदै यसलाई छिट्टै आफ्नो सरकारसमक्ष पुर्‍याउने आश्वासन दिएका छन्। मन्त्री ल्यानकास्टरले गोर्खा विषयलाई आफूले पनि गहन रुपमा लिएको बताउँदै समाधानका लागि आफ्नो सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरे। प्राविधिक समितिले पाँचौं चरणको वार्तापछि गत साता प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको थियो।

भूपू गोर्खाहरुको एक संगठन गेसो सभापति कृष्णकुमार राईका अनुसार प्रतिवदेनमा निम्न बुँदाहरु समेटिएका छन् ।
– २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिस सिपाही समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन पाउनु पर्ने, २१ वर्ष उमेरपछि १६ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा अफिसरले ब्रिटिस अफिसर समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन पाउनु पर्ने ।

– १५ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिस सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको अनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जाअनुसारले पाउनु पर्ने ।
– अप्रेसनल ड्युटीमा मारिएका, मरेका र घाइते भएका ब्रिटिस गोर्खाले ब्रिटिस समान लिबरल र डीसएबिलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनु पर्ने ।
– अन्य पेन्सनहरु जस्तैः बिधवा, मेडिकल आदि सबैखाले पेन्सनहरु ब्रिटिस सिपाही समान पाउनु पर्ने ।

– सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले क्षतिपूर्ति एकमुष्ठ रकम पाउनु पर्ने ।
– सन् १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले ब्रिटिस सिपाही समान प्रिजभड पेन्सन पाउनु पर्ने ।
– ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले बेलायतमा रहदा नेशनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय विमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहँदा ब्रिटिस सिपाही समान तलब नदिएको हुँदा     ‘स्टेट पेन्सन’ पाउनु पर्ने ।
– ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीको पेन्सन ब्रिटिस सिपाही समान तुरुन्त बनाउनु पर्ने ।
– ब्रिटिस गोर्खाहरुलाई ऐतिहसिक अन्याय भएको हुँदा अन्यायको क्षतिपूर्तिका लागि सद्भावना पेमेन्ट (गुडवील पेमेन्ट) दर्जा र नोकरीको अवधि अनुसार पाउनु पर्ने ।
– पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर, मरिसकेका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरीहरुले सद्भावना पेमेन्ट (गुडवील पेमेन्ट) पाउनु पर्ने ।
– ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयले ब्रिटिस गोर्खाहरुको लागि मेडिकल सुविधा इन्डियन गोर्खाहरुले नेपालमा पाएको समान मेडिकल सुबिधा गरिदिनु पर्ने ।
– ३० वर्ष भन्दामाथि उमेरका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरी सबैलाई बेलायती आवासीय भिसा दिइनु पर्ने ।
– भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल बस्न पाउने सुविधा भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरुले पाउने पेन्सन सुविधा नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

गेसो सभापति राईले भने, ‘यो प्रतिवेदन विगतका भन्दा गहन र तथ्यपरक छ। हामी बेलायत र नेपाल सरकारले प्रतिवेदनलाई गम्भीर रुपमा हेर्ने अपेक्षा गरेका छौं।’ यसअघि भूपू गोर्खा संगठनहरु आपसमा विभाजित भए पनि पछिल्लो समय भने एकै ठाउंमा आएर वार्तामा सामेल थिए।

बेलायत सरकारले सन् २००९ मा चार वर्ष सेवा गरेका भूपू गोर्खाहरुलाई आवासीय अधिकार दिए पनि समान पेन्सन (निवृत्तिभरण) भने दिएको छैन। भूपू गोर्खाहरु समान पेन्सनकै लागि लामो समयदेखि आन्दोलित भए। तर, बेलायतको उच्च अदालत र युरोपेली अदालतले समेत भूपू गोर्खाहरुको समान पेन्सन मुद्दा हराइदिएपछि समाधानका लागि अब कूटनीतिक विकल्प मात्र बाँकी रहेको ठानिन्छ।

त्रिपक्षीय सन्धिमा गोर्खाहरुलाई बेलायती सेनाको अभिन्न अंगको रुपमा हेर्नुपर्ने र पदोन्नति, कल्याणकारी र अन्य सेवा सुविधामा समेत समानता हुनुपर्ने उल्लेख छ। यही आधारमा भूपू गोर्खाहरु त्रिपक्षीय सम्झौताको मर्मअनुरुप तलब, भत्ता र पेन्सनजस्ता कुरामा पनि समानता हुनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्।

अहिले इन्डियन पे कोड (आइपीसी)अन्तर्गत १६ हजार ६५ सेवानिवृत्त गोर्खा र ६ हजार ८७० विधवा कुल २२, ९३५०ले पेन्सन लिइरहेका छन्।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्