खस-आर्यको आरक्षण खारेजीको सुझाव नेपाल सरकारद्धारा खारेज



काठमाडौँ
निर्वाचन परीवेक्षणका लागि आएको युरोपियन युयिनको टोलीले खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको कडा जनाएको छ ।
युरोपियन युनियनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा दख्खल दिएको भन्दै नेपाल सरकारले विज्ञप्ती मार्फत आपत्ति जनाएको हो ।

युरोपियन युनियनलाई खबरदारी गर्दै नेपालले जारी गरेको बुधवारको विज्ञप्तिलाई अहिलेसम्मकै कडा भनेर कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारले टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपालको संविधान, सार्वभौमसत्ता, निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाउने अधिकार युनियनलाई नभएको चेतावनी नेपाल सरकारले दिएको छ । निर्वाचनका क्रममा केही दलले खासआर्यलाई आरक्षण दिएकोमा विरोध गरेका थिए । निर्वाचन निष्पक्ष भए नभएको अनुगमन गर्छु भनेर अनुमति लिएर आएको इर्यूको टोलीले निर्देशनात्मक भाषाप्रति सरकारको आपत्ति छ ।

संविधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन कानुनले जनसंख्याका आधारमा जातिगत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । त्यो आरक्षण समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित हुनेहरुका लागि हो । जाति समुदायले जनसंख्याको अनुपातभन्दा कम प्रतिनिधित्व हुने अवस्था नआओस् भनेर गरिएको व्यवस्थाप्रति युरोपियन युनियनले प्रश्न उठाएपछि सरकार गम्भिर भएको छ ।

निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि नेपाल सरकारसँग गरेको समझदारी र निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता विपरित इयूको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकारले इयू हेडक्वार्टरसम्म र्पुयाउने भएको छ ।

भविष्यमा निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि युरोपियन युनियनलाई कालो सूचीमा राख्नेसम्मको अधिकार सरकारलाई रहेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न ३ महिनासम्म बसेको टोलीको नेतृत्व जेलियना जोभ्कोले गरेकी थिइन् । उनी युरोयिन युनियनको सांसद हुन् ।

उच्चस्तरीय टोली भएकाले राजदूतहरुसँग सामान्य समन्वय बाहेक इयुका राजदूतलाई बोलाएर परराष्ट्रमन्त्रीले कुरा गर्नुभन्दा विज्ञप्तिनै पर्याप्त रहेको बताए । सरकारको यो विज्ञप्तिपछि अब परराष्ट्र मनत्रालयले ब्रसेल्सस्थित नेपाली राजदूतमार्फत प्रोटेस्ट नोट पठाउन सक्ने छ ।

नेपालको अविभाज्य भूभाग तराई मधेसलाई अलग देश बनाउनुपर्छ भन्ने सीके राउतलाई भेट्ने भन्दै उनको पक्षमा विज्ञप्ति निकाल्नेसम्म काम ईयूबाट अघि नै भएको छ ।

नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा हुने कार्यमा भूमिका रहेको आरोप पनि छ । नेपालको जननिर्वाचित संविधानसभाले सर्वसम्मत रुपमा १० प्रतिशत सभासदको बहिस्कार जारी गरेको चुनौति पनि छ ।

नेपालको संविधान समावेशी नभएको भन्ने आशयको विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपाल सरकारले कडा अपत्ति जनाएको हो ।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्