उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री मात्रिका यादवले चिनी उद्योगीलाई उखु किसानको बक्यौता नतिरे ठगी मुद्धा चलाउने र हत्कडी लगाएर जेलमा पठाउने चेतावनी दिए लगत्तै उद्योगी बक्यौता तिर्न तयार भएका छन् ।
मन्त्री यादवले शनिबार उखु किसानलाई यो वर्ष भुक्तानी गर्नुपर्ने न्यूनतम समर्थन मूल्यका विषयमा छलफल गर्न बोलाएर उद्योगीलाई किसानको बक्यौता नतिरे हत्कडी लगाउने चेतावनी दिएका थिए ।
लगत्तै आइतबार चिनी उद्योगीहरुले आ–आफ्नो उद्योग रहेको जिल्ला प्रशाशन कार्यालय (सिडिओ) मा किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम चाँडै तिर्ने प्रतिबद्धता पत्र पठाएका छन् ।
चिनी उद्योग संघका महासचिव राजेश केडियाका अनुसार सबै उद्योगले कुन मितिबाट बक्यौता बुझाउन सुरु गर्ने भन्ने व्यहोराको पत्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशाशन कार्यालयमा पठाएका छन् ।
‘अधिकांशले २२ चैतबाट किसानको बक्यौता रकम बुझाउने भनेर सिडिओ कार्यालयमा पत्र पठाएका छौं’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म किसानको करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । बिस्तारै सबै रकम तिरिसक्छौं ।’
‘सरकारले उद्योगी र किसानको हित हेर्छ’
मन्त्री यादवले किसान र उद्योगी दुवैको हित हेर्ने गरी काम गर्नु आवश्यक रहेको सो क्रममा बताएका थिए । ‘सरकारले उद्योगीलाई हेर्छ, तपाईहरु (उद्योगी) ले किसानलाई हेर्नुप¥यो’ मन्त्री यादवको भनाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘किसानको हित गर्न सरकार अघि बढ्नुप¥यो भने उद्योगीलाई अप्ठ्यारो पर्छ ।’
शनिबारको छलफलमा उद्योग मन्त्री यादवलाई किसानले लामो समयदेखी उखु बेचेको पैसा उद्योगीबाट नपाएको गुनासो राखेका थिए । किसानको कुरा सत्य हो की होइन भनेर उनले चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाललाई सोधका थिए ।
उनले बक्यौता रकम रहेको र विविध कारणले तिर्न ढिलाई भएको बताएका थिए । त्यसपछि आक्रोशित भएका मन्त्रीले आइतबार दिउँसोसम्म बक्यौता रकम बुझाउने प्रतिबद्धता उद्योग रहेको सम्बन्धित जिल्ला प्रशाशन कार्यालयमा नगरे हत्कडी लगाएर जेल पठाउने चेतावनी दिएका थिए ।
उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य ५३६.५६ पैसा
सरकारले यो वर्षका लागि उखु किसानले पाउने न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने तयारी गरेको गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रालयले सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने तयारी गरेको छ । ‘सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उखुको समर्थन मूल्य पारित गर्ने तयारी छ’ स्रोतले भन्यो ।
कृषि, भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सो मूल्य निर्धारण गर्न २ चैतमा सिफारिस गरेको थियो । सोही आधारमा उद्योग मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान लागेको हो ।
उद्योगीले सो मूल्य कायम गर्नका लागि आयातित चिनीमा ५० प्रतिशत भन्सार मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने माग राखेका छन् । अहिले १५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ । भन्सार वृद्धि गरी आयातित चिनी महँगो बनाएपछि मात्रै स्वदेशी चिनीको खपत बढ्ने उद्योगीको तर्क छ । nagarik
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
