युवराज शर्मा

संविधानले विद्यालय शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । प्रत्येक नागरिकको विद्यालय शिक्षामा अनिवार्य पहुँचको संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ ।

विधान घोषणासँगै नेपाल राजनीतिक एवं संवैधानिक रूपमा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । देशमा संविधान लागू भएसँगै तीन तहको सरकारको निर्माणसमेत सम्पन्न भएको छ । अब हाम्रा अगाडि विभिन्न अवसर र चुनौती देखा परेका छन् । सबै संरचना नयाँ बन्दै जाने प्रक्रियामा विद्यालय शिक्षा र विशेषगरी सार्वजनिक र निजी शिक्षाको विषयमा पनि गहन रूपमा विश्लेषण हुनु जरुरी छ ।

शिक्षासम्बन्धी प्रावधान संविधानको भाग ३ को धारा ३१ को उपधारा १ देखि ५ सम्म तथा भाग ४ को राज्यका निर्देशनात्मक सिद्धान्त, नीति एवं दायित्वहरूअन्तर्गत उल्लेख छ । त्यसैगरी राज्यको नीतिअन्तर्गत धारा ५१ को उपधारा १ देखि १३ मा निजी क्षेत्रलाई समेट्ने गरी अर्थ, उद्योग र वाणिज्य नीतिअन्तर्गतको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थालाई आकर्षित गरेको छ । संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा संघीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकारको साझा सूचीअन्तर्गत विद्यालय शिक्षाबारे उल्लेख छ, जसले निजी शिक्षालयलाई समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

चुनौती
संघीय नेपालमा शिक्षाको आवश्यकता, उद्देश्य, नीति, कार्यनीति योजना कस्तो हुने स्पष्ट हुनुपर्नेछ । राज्यका तीनवटै तहमा शिक्षा व्यवस्थाको तह–संरचना, अधिकार, दायित्व कस्तो हुने किटान भएको छैन । यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ । पाठ्यक्रम, पाठयपुस्तक, पठन–पाठन प्रणाली, अनुगमन, सम्बन्धन, मूल्यांकन, गुणस्तरीय मापन, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षता आदि विषयमा स्पष्ट नीति नियम तर्जुमा गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षासम्म नि:शुल्क गरिनेबारे सबै बालबालिकालाई हुने, गरिब एवं पछाडि परेका समुदायलाई हो वा सरकारी विद्यालयमा मात्र पढ्ने विद्यार्थीलाई हो स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।

आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षाको सञ्चालन विधि कस्तो हुने ? प्राज्ञिक, प्रशासनिक, आर्थिक व्यवस्थापन कसले कसरी गर्ने ? संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम अर्थतन्त्रको तीनखम्बे नीतिअनुसार राज्य, निजी तथा सहकारीले गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रको भूमिका, दायित्व र योगदान कसरी गर्न सकिन्छ कानुनी रूपमा किटान भएको छैन ।

निजी क्षेत्रको उचित सम्बोधन गरी पूर्वाधार एवं शैक्षिक सामग्री विकास गर्न आवश्यक पर्ने लगानी सुरक्षाका साथै लगानीको वातावरण एवं स्वायत्तता प्रत्याभूति गर्नुपर्नेछ । विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीको काम, कर्तव्य, वृत्ति–विकास र सुविधा निर्धारण गर्नुपर्नेछ । त्यसको व्यवस्थापनका लागि शिक्षक सेवा आयोग गठन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

निजी र सार्वजनिक शिक्षालयमा प्रदान गरिने शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो अन्तर देखिन्छ । हुने–खाने र हुँदा खानेबीचको खाडल कसरी न्यून गर्न सकिन्छ भन्नेबारे विश्लेषण गरी उचित सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । शिक्षालाई व्यावहारिक, वैज्ञानिक, अनुसन्धानमूलक, सिर्जनात्मक, व्यावसायिक र जीवनोपयोगी बनाउनेबारेमा स्पष्ट नीति र खाका बनाउनुपर्छ ।

अब के गर्ने ?
सुधार गर्ने काम राज्य एक्लैले सम्भव हुँदैन । विकसित देशहरू पनि आफ्नो देशको विकासको चरणमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी सहभागिताले मात्र यो स्थानमा आएका हुन् । अझ शिक्षाजस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका र यसको योगदानलाई कदापि नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन । गुणस्तरीय शिक्षाको विकास एवं प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रको झनै महत्त्व छ । शिक्षाका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने समुचित वातावरण बनाउने दायित्व पनि सरकारको हो । त्यो वातावरणको निर्माण गर्न सकियो भने राज्यकै केही दायित्व निजी क्षेत्रले पूरा गर्नेछ ।

नेपाललाई केही वर्षमै शिक्षाको हब बनाउन सक्छौं । ‘निजी, सार्वजनिक सहकार्य’ मार्फत निजी क्षेत्रको विज्ञता, क्षमता एवं व्यवस्थापकीय दक्षतालाई उचित सदुपयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकारले विद्यमान शिक्षा ऐनलाई परिमार्जन गरी निजी क्षेत्रको छुट्टै ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । गरिब एवं सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकाले सजिलैसँग छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने आधार तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अभिभावकको आर्थिक हैसियतका आधारमा निजी लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विशेष विद्यालयको स्थापना गर्न सकिन्छ । ती संस्थाको शैक्षिक तथा आर्थिक सहयोगमा निजी तथा सावर्जनिक सहकार्यअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार भएका सार्वजनिक विद्यालयलाई कक्षा १ देखि ८ र ९ देखि १२ को प्राविधिक र साधारण शिक्षाका विशेष शिक्षालयको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

कक्षा ९ देखि १२ मा अध्ययन गर्ने विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षालय मार्फत नि:शुल्क प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । उनीहरूले कक्षा १२ को पढाइ सकेपछि रोजगारीको ग्यारेन्टी गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समाहित गर्नुपर्ने हुन्छ । गरिब परिवारका विद्यार्थीलाई नि:शुल्क शिक्षाका लागि भौचर व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी विद्यालयको व्यवस्थापनको सहयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुपर्छ । जसले गर्दा सरकारी विद्यालयको चुस्त व्यवस्थापन एवं गुणात्मक शिक्षा सम्भव हुन्छ ।

सीमान्तकृत समुदाय र पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा प्रदान गर्नका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन एवं आकर्षक योजना दिनुपर्छ । निजी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थालाई सरकारले आर्थिक सहयोग गर्न पछि पर्नुहुँदैन, जसले गर्दा निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक विद्यार्थीलाई नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्न मद्दत पुग्छ ।

निजी विद्यालयमा पढेबापत तिर्ने शिक्षा कर र अन्य स्थानीय करबाट आउने स्रोतलाई स्थानीय सरकारले विद्यालयको पुस्तकालय, प्रयोगशाला र अन्य पूर्वाधार बनाउन प्रयोग गर्न सक्नेछ । न्यून विद्यार्थी भएका तथा राम्रो नतिजा दिन नसकेका विद्यालयलाई पूर्वाधार र स्रोत भएका नजिकैका विद्यालयमा गाभ्ने र खाली भएका भवनमा प्राविधिक वा अनौपचारिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

विगतमा राज्यले शिक्षाको समुचित सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थाले सार्वजनिक शिक्षा कमजोर भएको हो । व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको यो सरकारले शिक्षामा २० प्रतिशतसम्म बजेट विनियोजन गर्न सकेमा आगामी १० देखि १५ वर्षमा नेपालको शिक्षामा कायापलट गर्न सकिन्छ । यसले मुलुकको समृद्धिका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी हामी नेपाली शिक्षामा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने निश्चित छ ।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्