सैघाली खबर
काठमाडौँ , १९ चैत । मैले एउटा हिन्दी फिल्म हेरेको थिए, शोले,’ गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्दै थिए, ‘त्यसमा भएको खलपात्र गब्बर सिंहका पनि बाउ यहाँ रहेछन्।’
गृहमन्त्री थापाले गब्बर सिंहसँग जोडेका पात्र देशका भ्रष्ट ब्यापारी, कर्मचारी र सुरक्षा अधिकारी थिए। यस्तै गुण्डा र आपराधिक मनोबृत्तिलाई समेत गब्बर सिंहकै सज्ञा दिँदै थिए उनी।
भारतीय रजतपटमा सदाबहादर लोकप्रिय चलचित्र शोलेका पात्र गब्बर सिंहको अपराध र आजको अपराधमा धेरै अन्तर आईसकेको छ।
गृहमन्त्री थापाले पदभार सम्हालेको ३५ औं दिनमा देशका गब्बर सिंहहरुलाई पराजित गरी सुशासन बसाउन ल्याएका ८२ बुँदा आफूमा राम्रा छन्। तर, उनका पूर्ववर्ती गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले गृहमन्त्री हुँदा ल्याएका ८४ बुँदे सुधार योजनाका कतिपय बुँदा यसपटकपनि दोहोरिएका छन्।
सुरक्षा निकाय, कारागार र अध्यागमनका लागि ९ महिना अघि बनेका योजना यसपटक समेत दोहोरिएका हुन्। शर्माको कार्यकालमा सुरक्षा निकायको सरुवा र बढुवा तथा बृत्तिविकासलाई प्रभावकारी बनाउन निर्माण हुने भनिएको कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नुको साटो गृहमन्त्री थापाले दोहो¥याएका छन्।
यस्तै अध्यागमन कार्यालयका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र कारागारलाई सुधारगृह बनाउने योजना पुरानै हुन्।
यसपटक गृह प्रशासन सुधारका नाममा प्रहरीको स्पेशल टास्क फोर्सलाई सक्रिय बनाउने योजना मन्त्री थापाले अघि सारेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वका समय सक्रिय ‘एसटिएफ’ यस पटक पनि राष्ट्रिय अखण्डता बिरुद्ध सक्रिय तत्वको अन्त्यका लागि प्रयोग हुनेछ।
सीमा सुरक्षाका लागि तत्काल १० वटा बोर्डर आउट पोस्ट र हुम्लाको हिल्सा, इलामको पशुपतिनगर र मोरङको बिराटनगरमा अध्यागमन कार्यालय खोल्ने योजना मन्त्री थापाले अघि सारेका छन्।
साईबर अपराध, साना हतियार र लागूऔषध बिरुद्धको कारवाहीलाई समेत प्रभावकारी बनाउने योजना ८२ बुँदे सुधार योजनामा अटएका छन्। कारागार सुधारलाई प्रभावकारी बनाउने, मन्त्रालयका कर्मचारीको विदेश भ्रमण र २५ हजारभन्दा माथिको खर्च वेबसाईट मार्फत् सार्वजनिक गर्ने योजनापनि अघि सारिएको छ।
‘टनका टन सुन तस्करी भइरहेको छ, हुण्डी कारोबारी सक्रिय छन्, देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ, यो रोक्ने गृहप्रशासनले हो, त्यसको अनुभूति जनताले गरुन्’ मन्त्री थापाले भने।
देशको केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षा र सुविधालाई मध्यनजर गर्दै सोही अनुसार ब्यवस्थापनमा गृह प्रशासन केन्द्रित हुन र यातायात व्यवसायीहरुको सिण्डिकेट अन्त्य हुनेमा सबैलाई विश्वस्त हुन पनि उनले आग्रह गरे।
गृहमन्त्रालयले १५ दिनदेखि एकवर्षमा पुरा हुने गरी सुधार कार्ययोजना अघि सारेको हो। यसको कार्यान्वयनका लागि सुरक्षा निकाय, मन्त्रालयका शाखा र सहयोगी मन्त्रालयको समेत सहयोग लिने गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले बताए।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।