श्रममन्त्री बिष्ट परे भ्रष्टहरुको घेरामा, किन स्थगित भयो श्रम सहचारी नियुक्ति प्रक्रिया ?



काठमाडौ । बैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक मोहन अधिकारीलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले निजी सचिव राखेका छन् ।

भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएका तत्कालीन बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेका अति निकट मानिने निर्देशक मोहन अधिकारी मन्त्री बिष्टका निजी सचिव हुनासाथ उनले ४ देशका लागि हुन लागेको श्रम सहचारी नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित गराएका छन् । उपसचिव मोहन अधिकारीकै सल्लाहमा मन्त्री बिष्टले श्रम सहचारी नियुृक्ति प्रक्रिया स्थगित गरेको स्रोतले बताएको छ ।

श्रम सहचारी नियुक्ति मापदण्ड छ । जसले बढी नम्बर ल्याउँछ त्यो छानिने प्रावधान छ । मापदण्डअनुसार नै नियुक्ति प्रक्रिया चलिरहेको बेला अकस्मात् रोकिनुले आर्थिक चलखेल गर्नका लागि त होइन भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ । साउदी अरब, मलेसिया, कतार बहराइनमा श्रम सहचारी रिक्त छ ।

साउदीअरब र मलेसियामा उपसचिव श्रम सहचारी हुन्छन् भने कतार र बहराइनमा शाखा अधिकृत हुन्छन् । २ बर्षअघि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेला ४ उपसचिव र ४ शाखा अधिकृतलाई श्रम सहचारी नियुक्तिको फाइल सदर गरेका थिए । जबकि श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै थियो । उनले नै श्रम मन्त्रीको हैसियतले नियुक्ति सदर गरेका थिए ।

मापदण्डअनुसार नियुक्ति भएकाले उनले मन्त्री नियुक्ति नहुँदै सही गरेका थिए । तर अहिले त्यही मापदण्ड अनुसार भइरहेको नियुक्ति प्रक्रिया आफूलाई सुशासनको पक्षपाती बताउने मन्त्री बिष्टले स्थगित गरेपछि आशंकालाई बल पुगेको छ ।

त्यतिबेला पनि श्रम सचिवले ८ लाखका दरले घुस लिएको हल्ला चलेको थियो । अहिले मापदण्ड अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बेला स्थगित गर्न लगाएर घुसमा अनुभवी निजी सचिव मोहन अधिकारीले मन्त्री बिष्टलाई विवादमा पार्न खोजेका छन् ।

श्रम सहचारी छनोट प्रक्रिया २०७४ माघ २५ देखि सुरु भएको हो । र, अहिले अन्तिम अवस्थामा आएर रोकिएको छ । २०७४ चैत १२ र १३ मा श्रम सहचारीका लागि निवेदन दिने उम्मेदवारहरुको ‘विषयबस्तुको ज्ञान तथा प्रस्तुतीकरण’ गर्ने कार्यक्रम थियो । उपसचिवका लागि चैत १२ र शाखा अधिकृतका लागि १३ गते विषयबस्तु प्रस्तुतीको कार्यक्रम थियो ।

तर चैत १२ गते बिहानै मन्त्री बिष्टले श्रम मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण मैनालीलाई बोलाएर ‘प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्न बाँकी भएको’ भन्दै श्रम सहचारीको छनोट प्रक्रिया केही समयका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिए । सचिव मैनालीले तत्कालै बेबसाइटमा श्रम सहचारी छनोट प्रक्रिया स्थगित भएको सूचना जारी गरे । चैत १२ मा विषयबस्तु प्रस्तुत गर्न तयार भएका शाखा अधिकृत र उपसचिवहरुले धेरै ढिलोमात्र उक्त सूचनाबारे जानकारी पाएका थिए ।

श्रम सहचारी नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोबारेमा मन्त्री बिष्टले भने–‘थप ब्यवस्थित गर्नका लागि केही बुझ्नुपर्ने भएर रोकिएको हो । श्रम सहचारी नियुक्तिलाई बिल्कुल पारदर्शी, ब्यवस्थित, लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिंदा जुन प्रकारले प्रश्न नउठ्नेगरी लिन्छ त्यसैगरी ब्यवस्थित गर्नका लागि रोकिएको हो ।’

मन्त्री बिष्टले निजी सचिवमा ल्याएका मोहन अधिकारीका बारेमा एक म्यानपावर ब्यवसायी भन्छन्– विभागको अनुगमनदेखि प्रशासनको निर्देशकसम्म भएका उनी म्यानपावरदेखि अभिमुखीकरण ब्यवसायीहरुस“ग घुस असुलीमा विवादमा परेका उपसचिव हुन् । अनुगमन आतंक मच्चाएर म्यानपावरहरुस“ग घुसको बार्गेनिङ गर्ने उपसचिव अधिकारीलाई आफूलाई सुशासनको पक्षपाती बताउने मन्त्री बिष्टले निजी सचिव बनाएकोमा एमाले निकट ब्यवसायी र कर्मचारीहरु नै आश्चर्यमा परेका छन् ।

निजामती प्रशासनमा सयौं उपसचिवहरु एमाले समर्थक छन्, तर मन्त्री बिष्टले पटक पटक बैदेशिक रोजगार विभागमा कार्यरत रहेका र म्यानपावर जगतमा घुस्याहा उपसचिवका रुपमा चिनिएका मोहन अधिकारीलाई निजी सचिव बनाए ? यो भने बुुझिनसक्नु बिषय भएको एक एमाले समर्थक टे«ड युनियन नेताले सा“घुलाई बताएका छन् ।

उपसचिव मोहन अधिकारी बैदेशिक रोजगार विभागमा बस्ने घुस असुल्ने अनि परेका उजुरी मिलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा हुने भनेर चिनिएका कर्मचारी हुन् । उनी अख्तियारमा उजुरी मिलाएर विगत ३ बर्षदेखि बैदेशिक रोजगार विभागमा कार्यरत थिए । विश्वराज पाण्डे, शत्रुघनप्रसाद पुडासैनी, केदारबहादुर बोगटी जस्ता महानिर्देशकहरुका समेत घुस सेटिङ गर्दैआएका उपसचिव हुन् अधिकारी । यी तीनै महानिर्देशकहरुले मोहन अधिकारीकै सेटिङमा म्यानपावर अनुगमनको नाममा अरु दसौं करोड घुस असुली गरेका थिए ।

पछिल्लो समयमा दर्ता रोकिएका म्यानपावरहरु विश्वराज पाण्डेस“ग मिलेर अदालतमा रिट हाल्न लगाउ“दै दर्ता गराउने डिजाइनर उपसचिव मोहन अधिकारी नै हुन् । उनको डिजाइनमा १ बर्षको बीचमा करिब २ सय ५० म्यानपावर दर्ता भएका छन् । कानुन ब्यवसायी रामचन्द्र धिताल र शम्भु निरौलास“ग मिलेर निर्देशक मोहन अधिकारी र विश्वराज पाण्डेले म्यानपावर दर्ताबाट मात्र दसौं करोड रुपैया“ घुस खाएको आरोप छ ।

अनुगमन, फ्री भिसा, फ्री टिकट लागू भएनभएको बहानामा समेत उपसचिव अधिकारी र विश्वराज पाण्डेले ७ सय म्यानपावरबाट प्रतिम्यानपावर न्यूनतम ३ लाख रुपैयाँ घुस असुली गरेका थिए, एक पीडित म्यानपावर ब्यवसायीले भने– ‘अनुगमन गर्ने भन्दै प्रत्येक म्यानपावरबाट उठाइसकेपछि फ्री भिसा फ्री टिकटको अर्को फन्डा निकालेर फेरि उठाउने काम विश्जराज पाण्डे र मोहन अधिकारीहरुले गरे । अहिले तिनै विवादस्पद उपसचिव गोकर्ण बिष्ट जस्ता ‘सेलिब्रेटी’का पीए भएको सुन्दा आश्चर्यमा परेका छौं ।’

चुनावपछि शेरबहादुर देउवा सरकार जानेबेलामा पठाइएका महानिर्देशक राजकुमार श्रेष्ठलाई पनि मोहन अधिकारीको समूहले घुसको प्रलोभन दिएर म्यानपावर दर्ता गर्न खोजेपछि उनी फस्ने डरले सरुवा मागेर हिंडेका थिए । (२०७४ चैत १९ गतेको साँघु साप्ताहिकबाट)

 

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्