नेपालकै नीतिका कारण पश्चिम सेतीमा काम गर्न सकिएनः थ्री गर्जेज



६ वर्षअघि सरकारसित समझदारी गरेको चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल (सीटीजीआई)ले लगानी बोर्डलाई अघिल्लो साता दिएको प्रतिवेदनमा जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी नेपालको नीतिका कारण कुनै पनि हालतमा आयोजना अघि बढाउन नसकिने जिकिर गरेको छ । (सीटीजीआई)ले पश्चिम सेतीलाई ‘लगानी अयोग्य’ भन्दै आयोजनाबाट बाहिरिने संकेत दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यक्षता गरेको लगानी बोर्डको फागुन २५ गते बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

ऊर्जाका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे, अर्थका सहसचिव हरि बस्याल, बोर्डकै सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र विद्युत् विकास विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुनील पौडेल रहेको समितिलाई बोर्डले दुईवटा कार्यादेश दिएको थियो ।

पहिलो, ‘विद्यमान अवस्था (सीटीजीआईसित) मा पश्चिम सेती अघि बढ्न सक्छ कि सक्दैन ?’ र अर्को, ‘थ्री गर्जेजसित सम्झौता खारेज भए सरकारले कुन निकायमार्पmत यो आयोजना अघि बढाउने ?’

समितिका एक सदस्यलाई उद्धृत गर्दै अन्नपूर्णले लेखेको छ– सीटीजीआईले प्राधिकरणले तय गरेको जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए दर (हिउँदयाममा प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा सात रुपैयाँ १० पैसा) नीतिले पश्चिम सेती निर्माण गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ । उसले १० वर्ष वा ऋण भुक्तानी अवधिसम्म मात्र डलर पीपीएको प्रावधानले आयोजना आर्थिक रुपैयाँमा अयोग्य भएको घोषणा गर्दै सधैंका लागि डलर पीपीए हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसबाहेक पुँजीमा प्रतिफल दर र आन्तरिक प्रतिफल दर न्यून भएकाले पाकिस्तानी मोडेलजस्तो लागतमा नाफा जोड्ने भए मात्र पश्चिम सेती अघि बढाउन सकिने सीटीजीआईको प्रस्ताव छ । यही प्रस्तावउपर छलफल गरी सचिव गुरुङको समितिले दुई पटक छलफल गरिसकेको छ ।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्