नेपाली जनताको सात दशक लामो संघर्षको दौरान नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्दंै ०५२ मा शुरु भएको जनयुद्धले प्रत्येक गाउँ/गाउँ टोलमा चेतनाको दियो बाल्ने काम ग¥यो । आदिकालदेखि नै सामन्तवादी चिन्तन बोकेका पूँजीपति वर्गको अघि चु समेत बोल्न नसक्ने दलित समुदाय आज त्यसको प्रतिवाद गर्दै अधिकार प्राप्तीको लडाईमा होमिनु जनयुद्धको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धी हो ।
परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा विसं.२००७ सालको संघर्षले राणाशासन समाप्त त ग¥यो तर त्यसको सामाजिक/आर्थिक आधारको रुपमा रहेको दलितको आर्थिक पछौटेपन र अपमानजनक सामाजिक परिस्थिति भने कायमै रह्यो । विसं.२०४६ सालको जनआन्दोलनले निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक पंन्चायती प्रणालीलाई अन्त्यगरी संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय प्रणालीको स्थापना ग¥यो । तर राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई मात्र ठूलो ठानेर पुरानै
सामाजिक,आर्थिक नीति कायम राखि
नयाँ समाज निर्माण गर्न सम्भव थिएन । त्यति बेला पनि आम दलित माथिको विभेद् कायमै रह्यो । महान जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२/६३को परिवर्तनले नेपाली जनताको करिव सातदशक लामो संघर्षको अन्त्य गर्दंै संविधान सभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेको छ गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता,समावेशी, समानुपातिक र जातीय भेद्भावका साथै सबै प्रकारका विभेदको आन्दोलनमा सहभागी हुदैं राजनितिक प्रतिष्प्रर्धाको आन्दोलनमा आम दलित समुदायलाई ढालेका छौं ।
फलस्वरुप स्थानीय तह सम्ममा हाम्रो प्रतिनिधित्वलाई उभ्याउन सफल छौं । नेपाली दलित आन्दोलनको उपलब्धीका बारेमा भन्ने हो भने नयाँ संविधान ०७२ जारी भएपछि दलित आन्दोलनमा नयाँ आयाम थपिएको छ । २००७ देखिका सबैखाले आन्दोलनका उपलब्धीहरुलाई संवैधानिक रुपमा संस्थागत गर्ने काम भएको छ ।
दलितका मुद्दा नेपाली राजनीतिको एक आन्दोलन तथा सम्वोधन गनैंपर्ने अनिवार्य विषयका रुपमा राज्यले बोध गरेको देखिन्छ । देश व्यापी रुपमादलितहरु संगठित भएकाछन् । राजनीतिक प्रक्रियाबाट हजारौं राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता उत्पादन भएका छन् । यो आम नेपाली दलित समुदायको गौरवको विषय हो । विभिन्न संघ, संस्थाका माध्यामद्धारा गैरदलितको ठूलो हिस्सा दलित मुद्दामा आफै लड्ने भएका छ ।
अन्र्तराष्टिय शक्तिकेन्द्रहरु यस मुद्दामा सकारात्मक देखिनु अबको सफलता हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सबै प्रकारका जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुतको समूल अन्त्य गर्ने संविधानको धारा १८ मा समानताको हक अन्र्तगत विशेष व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको संविधान धारा ४० (दलितको हक) धारा ४० (१) समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता धारा ४० (२) उच्च शिक्षामा निःशुल्क शिक्षा धारा ४० (३) स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा धारा ४० (४) परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा प्राथमिकता धारा ४० (५) भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने । धारा ४० (६) आवासविहिनलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने, धारा ४० (७) दलितलाई प्रदत्त सुविधाको न्यायोचित वितरण नेपालको संविधान धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक) धारा ४६ मा संवैधानिक उपचारको हक अन्र्तगत समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राष्टूका सबै निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था रहेको छ ।
धारा ८४ को उपधारा २ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम प्रतिनीधित्वको व्यवस्था, धारा २ सय १५ उपधारा ४मा स्थानीय तहमा प्रतिनीधित्वको व्यवस्था छ । धारा २ सय ८१ मा नेपाल सरकारले हरेक १० बर्षमा हुने राष्टिूय जनगणनासँगै दलित र महिलाको आरक्षणको मानव विकास सूचाङ्कका आधारमा समिक्षा तथा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस बाहेक राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरुमा समेत दलित अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । अब सम्पूर्ण दलित समुदाय अब संविधानमा भएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि राज्यलाई दबाब दिन जरुरी छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
