सम्बन्ध सुधारको पहल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत चैत्र २३ देखि २५ गते सम्म भएको तीनदिने भारत भ्रमण मूलत दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित भएको छ । ०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भएसंगै नेपालसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न प्रयोग गरेको देखियो भने संसद्को दुई तिहाइ मतबाट शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले यसलाई छिमेकी मुलुकको विश्वास हासिल गर्ने अवसरका रूपमा लिएको पाइयो ।

२८ वर्षयताकै सबैभन्दा तिक्ततापूर्ण चरणबाट गुज्रिएको थियो भने अर्कोतिर त्यतिबेला नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएर सम्बन्ध बिगारेकै कारण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी छिमेक नीतिका लागि भारतभित्रै पनि आलोचित थिए । त्यसैले दुवै मुलुक र नेताका लागि थप विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी थियो, जुन अवसर यस भ्रमणले उपलब्ध गराएको देखिन्छ छ ।

जलमार्गमार्फत नेपालको समुद्रसँगको पहुँच, रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण र नेपालको कृषि आधुनिकीकरणमा भारतीय सहयोगको घोषणा भएको छ । केही वर्षदेखि चर्चामा रहेको रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग दृढ इच्छाशक्ति भएको खण्डमा खासै महत्त्वाकांक्षी योजना होइन । तर, ‘सगरमाथाको देशलाई सागरसँग पहुँच दिलाउने’ भनेर मोदीद्वारा घोषित जलमार्ग योजनाको कार्यान्वयन भने सजिलो छैन । एकातिर यो योजना नेपालीलाई देखाइएको फगत एक सपना हुने हो कि भन्ने कतिपयको आशंका छ भने अर्कोतिर यसले नेपाल–भारत सहकार्यका अरू प्राथमिकताका विषयलाई ओझेलमा त पारेको छैन भन्ने सवाल पनि उत्तिकै छ । यस्ता आशंकालाई चिर्ने भनेको यी आयोजनाहरूको यथाशीघ्र कार्यान्वयनले नै हो।

अघिल्लोचोटि ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमणमा जाँदा विषयगत बेमेलकै कारण संयुक्त वक्तव्यसमेत आएको थिएन । यसपालि भने केही नयाँ सहकार्यको घोषणासहित दुई पक्षको वक्तव्य जारी भएको छ ।ओलीले संसद्मा नयाँ सम्झौताको चाङ लगाउनेभन्दा पुराना सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताएका थिए । यस मामिलामा नेपालस्थित द्विपक्षीय परियोजनाहरूलाई तीव्रता दिन भारत सहमत देखिएको छ, यसलाई संयुक्त वक्तव्यमै समेटिइएको छ ।

आस गरौं– प्रतिबद्धता जनाउने तर कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्ने भारतीय प्रवृत्ति फेरि दोहोरिँदैन । अबको जोड पहिलो, पुराना परियोजनाहरूको प्रतिबद्धताअनुरूप यथोचित कार्यान्वयन गर्नेतर्फ दिइनुपर्छ भने दोस्रो, नयाँ घोषणा गरिएका सहयकार्यका योजनाहरू पुरानै प्रवृत्तिको मारमा नपरून् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ ।

यो भ्रमणमा घोषणा गरिएका परियोजनाहरूका हकमा विस्तृत कार्ययोजनाकै विकास भइरहेको बुझिएकाले यसपटक भने पहिले जस्तो नहोला भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । कुनै प्रधानमन्त्रीको एउटा भ्रमणमै न दुई मुलुकबीचका सारा समस्या सुल्झन्छन्, न आवश्यक सम्पूर्ण विषयमा छलफल हुन सक्छ । तैपनि ओलीको यस भ्रमणमा केही अति आवश्यक सवालहरू छुटेका छन् । जस्तो, नेपालमा रहेका नोटबन्दीका मारमा परेका नोटहरूदेखि भारु सटहीसम्मका विषय भ्रमणको मुद्दा बन्नुपथ्र्यो । सीमाञ्चलका बाढी, डुबानलगायत समस्या सुल्झाउन ठोस कदम चाल्न पनि उत्तिकै जरुरी थियो । त्यस्तै, भारतले विद्युत्खरिदसम्बन्धी अनुदार निर्देशिका सच्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाइसकेको छैन।

प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्– दुई देशको मित्रता सहमति र सम्झौताभन्दा माथि हुन्छ । तर आधुनिक राष्ट्रको मित्रता कुनै भावनाको विषय मात्र होइन । सुमधुर मित्रताका लागि मित्रवत् व्यवहार आवश्यक पर्छ ।

त्यसका लागि दुवै मुलुकले एक अर्काको अस्तित्वप्रति निरन्तर सम्मान गर्न आवश्यक छ । यस पाटामा विगतको त्रुटिप्रति भारत अहिले सचेतजस्तो देखिएको छ । र, उसले भनेको छ– विगत बिर्सेर समृद्धिको बाटोमा हिंडौं, सधैं हिजोको तीतो कोट्याएर नबसौं । प्रधानमन्त्रीले ओलीले पनि अधिकांश बैठकमा नेपालको विकासमा भारतको हात रहने स्पष्ट पारेका छन् । र उनले थप्न बिर्सिएका छैनन्, ‘त्यसो भन्दैमा नेपाल सार्वभौम मुुलुक रहेको भारतले बिर्सन हुँदैन ।’ खासमा नेपालले भारतसँग गर्ने न्यूनतम अपेक्षा पनि यही हो ।कम्तीमा यस किसिमको हार्दिकतालाई टिकाइराख्ने र सम्बन्धलाई थप मजबुद बनाउनेतर्फ दुवै मुलुक अघि बढ्नुपर्छ ।

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।