स्थायी राजधानी कहिले?



देबेन्द्र बस्नेत,
दाङ २६ चैत्र – ।प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयन भएपछि पहिलोपटक चैत पहिलो साता आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र दाङ आएका कृष्णबहादुर महराले प्रदेशको स्थायी राजधानीबारे मुख खोलेका थिए, ‘प्रदेश ५ को स्थायी राजधानीको विषय अलि जटिल छ, पाँच वर्षसम्म पनि अस्थायी रुपमै चल्न सक्छ।’ महराको आशय प्रदेश ५ को राजधानी स्थायी हुने न्यून सम्भावना भन्ने अर्थमा भने थिएन। राजधानीको अपेक्षामा लामो समयसम्म रहेका दंगालीको आशालाई जीवितै राख्न उनले अस्थायी राजधानी नहुँदैमा आशा मार्न नहुनेमा आश्वस्त पार्न खोज्दै थिए।

महराको भनाइको अर्थ जे सुकै भए पनि उनले भने जस्तै स्थायी मुकाम तोक्न निकै कठिन देखिएको यो प्रदेशले अस्थायी मुकामकै भरमा आफ्नो अवधि पूरा गर्ने होकि भन्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न। स्थायी राजधानीका लागि संविधानले गरेको व्यवस्था पूरा गर्न यहाँ गाह्रो छ। प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट स्थायी राजधानी तोक्नु पर्ने संवैधानिक जटिलताका कारण महराले भनेजस्तै प्रदेश ५ को स्थायी मुकाम तोकिने वा नतोकिने भन्ने अनिश्चितता कायमै छ। नत तत्कालै यो अन्योल तत्कालका लागि हट्ने सम्भावना नै देखिएको छ। कारण अहिलेसम्म प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानीको विषयले प्रदेशसभामा प्रवेश पाएकै छैन। प्रदेशसभा गठन भएको झन्डै तीन महिना पुग्नै लाग्दासमेत अस्थायी मुकाम र राजधानीको नामकरणको विषयले संसद्मा बहस पाएको छैन।

‘राधजानीको विषय संसद्मा प्रवेश भएको छैन,’ प्रदेश सभामुख पूर्ण घर्तीले नागरिकसँग भने, ‘स्थायी राजधानीको विषय हाम्रो प्रदेशका लागि बढि सेन्सेटिभ छ, सहमतिमा जोड भैरहेको छ।’ यो प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि सहमति मात्रै एक विकल्प औँल्याइएको छ। कारण अहिलेको प्रदेशसभाको मत हेर्ने हो भने बुटवल र बुटवल बाहिरको पक्षमा कतै पनि दुईतिहाइ मत पुग्ने अवस्था छैन। कुल ८७ सांसद संख्या रहेको यो प्रदेशमा ४२ मत बुटवल बाहिरको पक्षमा रहेको अनुमान गरिन्छ भने ४५ मत बुटवलको पक्षमा रहने देखिन्छ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थायी मुकामका बारेमा अहिले आफू बोल्न मिल्ने भन्दै सहमतिमै स्थायी मुकाम तोकिने बताउँदै आइरहेका छन्।
यसर्थ प्रदेशसभाको दुईतिहाइ मतबाट स्थायी राजधानी तोकिने सम्भावना यहाँ निकै कम देखिन्छ। ‘सहमतिबाटै यो विषयलाई टुंग्याइनुपर्छ,’ सभामुख घर्तीले भने, ‘अंकगणितीय हिसाबमा लाग्ने हो भने त्यो सम्भव देखिन्न र अर्को कुरा त्यसले राम्रो सन्देश पनि जाँदैन।’ तर स्थायी मुकाको विषय जति सक्यो चाँडो टुंग्याउनु पर्ने उनको भनाई छ।

प्रदेशको राजधानीलाई अहिले थाँती राखेर प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई भने प्रकृयामा लैजानु पर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। तर माओवादी यो प्रस्तावको विरुद्धमा छ। नाम र स्थायी मुकामको विषयलाई एकैसाथ टुंग्याउनुपर्ने माओवादीले अडान लिईरहेको छ। ‘राजधानीको विषयलाई थाँती राखेर नाम टुंगो लगाउने भन्ने खालको आवाज उठिरहेका छन्,’माओवादी सांसद इन्द्रजित थारुले भने ‘तर हामीहरूले एकैपटक नाम र स्थायी राजधानीको विषयलाई टुंग्याउनु पर्छ भनेका छौँ।’

त्यसो त, माओवादीका प्रदेश इन्चार्ज वर्षमान पुनले राजधानी र नामको टुंगो लगाउन एमाले प्रदेश इन्चार्ज विष्णु पौडेल र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई सुझावसमेत दिएका थिए। ‘वर्षमानजीले विष्णु पौडेललाई नाम र मुख्यमन्त्रीजीलाई राजधानीको टुंगो लगाउनुस् भनेर सुझाव दिनु भएको पनि हो,’ सांसद चौधरीले भने, ‘तर मुख्यमन्त्रीजी मौन हुनुहुन्छ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थायी मुकामका बारेमा अहिले आफू बोल्न मिल्ने भन्दै सहमतिमै स्थायी मुकाम तोकिने बताउँदै आइरहेका छन्। ‘यो विषयमा कसैले पनि खुलेर नबोल्ने भन्ने कुरा भएको छ,’ सांसद चौधरी भन्छन्, ‘तर नबोले पनि यसलाई सहमतिय प्रक्रियाको बाटोमा लैजानुपर्नेमा त्यसो पनि हुन सकेको देखिन्न।’

स्थायी मुकाम अनिश्चित हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने खतरा देखिएको छ। स्थायी मुकामलाई आधार मानेर बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि स्थायी राजधानी नहुँदा के का आधारमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अन्यौलता उत्पन्न हुने सांसद चौधरी बताउँछन्। ‘स्थायी मुकाम नतोकेर बजेट तोक्ने बेला प्रदेशको केन्द्र कहाँ मान्नेरु’ चौधरी भन्छन्, ‘मुकाम निर्धारण नगरी विकासको रूपरेखा तयार हुँदैन, यसरी बिकास स्थायी पनि हुँदैन।’

अहिले स्थायी मुकाको विषयमा मौन मुख्यमन्त्री पोखरेलले एमाले माओवादी एकिकरणको बाटो कुरेर बसेको जनाईएको छ। पार्टी एकतापछि सहमतिका लागि बाटो सहज हुने भन्दै पोखरेल त्यसपछि राजधानीको विषयलाई टुंग्याउन सहज हुने मनस्थितिमा छन्। ‘पार्टी एकता पछि यो विषयको निकासका लागि सहज हुने र त्यो बेलासम्म मौन बस्ने पक्षमा उहाँ ९हुनुहुन्छ,’ सांसद चौधरीले भने, ‘मूलतः स्थायी राजधानीको विषयमा एमाले र कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले चासो दिनु नितान्त जरुरी छ।’ कांग्रेस र एमालेको केन्द्रीय पार्टीको सर्कुलेसन अनिवार्य चाहिने भन्दै सांसद चौधरीले भने, ‘अन्यथा प्रदेशको स्थायी राजधानीको विषयले यति सहजै टुंगो पाउने सम्भावना मैले देखेको छैन।’

 

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्