सैघाली खबर,
काठमाडौं, २७ चैत्र
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सातै प्रदेशका सांसदको तलब बराबर हुने गरि दुई वटा नमुना कानुन विधेयक पठाएको छ । प्रदेश सांसदको तलब ४५ हजार प्रस्ताव गरि नमुना कानुन मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई पठाएको हो ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभाका सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सातवटै प्रदेशलाई पठाइएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता हुमबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।
पठाइएको विधेयकमा सभामुखको मासिक ५३ हजार, उपसभामुखको ५० हजार तथा समिति सभापति र सचेतकको ४८ हजार तथा प्रदेशसभाका सदस्यको ४५ हजार पारिश्रमिक प्रस्ताव गरिएको छ । नमूना कानूनमा प्रस्ताव गरिएको सुविधालाई प्रदेशसभाले थपघट गर्न सक्ने र पठाइएका विधेयकलाई प्रदेशसभाले स्वीकृत गरी लागू गर्नसक्ने सहप्रवक्ता केसीले बताउनुभयो ।
यसअघि मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा मुख्यमन्त्रीको ६० हजार ९ सय ७०, मन्त्रीको ५२ हजार, राज्यमन्त्रीको ४९ हजार र सहायकमन्त्रीको ४७ हजार सुविधा तोकेको थियो ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
