माफगर बाबुराम, तिमी सही रहेछौ

नारायण गाउँले
बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुनासाथ हुलास मोटर्सले स्वदेशमैं उत्पादन गरेको ‘मुस्ताङ्ग’ चढेर ‘सरप्राइज’ दिए।

यसलाई नौटङ्की मानेर उडाउनेमध्ये म पनि एक थिएँ। त्यसको पछाडि उनकै श्रीमती हिसिला यमीले करोड़ बढीको टोयोटा गाड़ीमा चित्त नबुझाएर नयाँ गाड़ी मगाएको खबर मुख्य कारक थियो ।

उनले पनि अन्य प्रधानमन्त्रीले झैँ रीत थाम्दै भारत भ्रमण गरे। बिना एजेन्डा सद्भावकै निम्ति खर्चिलो भ्रमण गर्ने सुझाव धेरैको थियो तर उनले प्रशस्त गृहकार्य गरे अनि विवादास्पद मानिएको ‘बिप्पा सम्झौता’ गरे । त्यसको त झन राष्ट्रिय रूपमैं विरोध भयो। स्वयम् प्रचण्डले असन्तोष प्रकट गरे। म झन् माओवादी हिंसा र बाबुरामको कट्टर विरोधी थिएँ, बेस्सरी चर्को स्वरमा विरोध गरियो। त्यसमा उनकै विगत मुख्य कारक थियो।
भारतविरुद्ध सुरूङ युद्व गर्नेदेखि विस्तारवादका रूपमा दिनको सयपल्ट गाली गर्ने ‘राष्ट्रियता’को अभ्यास गरेरै उनी त्यहाँसम्म आइपुगेका थिए र बिप्पा सम्झौता भारतलाई नेपालमा लगानीका निम्ति रातो कार्पेट बिछ्याए जस्तै थियो । बिप्पाभित्र के थियो भन्ने त मैले विरोध गर्दै गर्दा पढ़िनँ। सुने अनुसार भारतीय लगानीलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने प्रावधान त्यसमा थियो ।

प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछिको उनको उल्लेख्य कदम आफैंले समेत मस्यौंदा गरेको संविधानप्रति असन्तुष्टि र औचित्य सकिएको भन्दै माओवादी पार्टी परित्याग नै रह्यो। उनले मधेशी दलहरूलाई साथमा लिई संविधानमा केही संशोधन गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए। यसपछि त उनलाई खुलेरै भारतीय ‘दलाल’ भन्न थालियो। माओवादीले त के भन्यो, कति भन्यो र कसरी भन्यो भन्ने लेख्नु जरूरी छैन। त्यसयता मूलधारको राजनीतिबाट बाबुरामजीको अध्यायमा बिराम लाग्यो।

मुस्ताङ सरकारी ‘अफिसियल’ गाड़ी बन्न सकेन। बन्न सक्ने गुणस्तर पनि थिएन। खासमा त्यो पूर्ण नेपाली उत्पादन पनि थिएन। तर, अहिले बुझ्दै छु, त्यो ‘सरप्राइज’ भित्र एउटा ठूलो सन्देश थियो । त्यसभित्र एउटा दूरदर्शिता थियो । अर्थमन्त्रीका रूपमा उनले हासिल गरेको अनुभव र ज्ञानको त्यो ‘रिफ्लेक्शन’ थियो।

बिप्पा सम्झौताले दाबी गरेजस्तो भारतीय लगानीको बाढ़ी भित्रिएन । हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी अड्चन र सङ्क्रमणकालले गर्दा लगानीको वातावरण उत्साह जनक भएन । त्यसपछिका सरकारले त्यो सम्झौतालाई खास महत्त्व दिएनन् मात्र होइन, बाबुरामको लोकप्रियतामाथि त्यसलाई पूर्णविरामका रूपमा अर्थ्याइयो ।

त्यसपछिका धेरै प्रधानमन्त्रीले गरेको भारत भ्रमण र लगानीको आग्रह हेर्दा अहिले बुझ्दै छु, अरूले लगानीको विषयलाई कर्मकाण्डीय औपचारिकताको रूपमा उठाउँदै आएका छन् तर त्यसमा ठोस योजना र स्पष्ट खाकासहित बाबुरामले बिप्पामार्फ़त ‘ब्रेक(थ्रू’को प्रयास गरेका थिए।

अहिलेका प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही विषय दोहोऱ्याए, आउनुस्, लगानी गर्नुहोस्, सुरक्षाको ग्यारेन्टी हामी गर्छौँ । बिप्पाले बर्सौं पहिले त्यही विषयलाई लिपिबद्ध गरेको थियो। दुबैतर्फका सरकारले एकअर्काको लगानीलाई सुरक्षा दिनेमात्र होइन, दोहोरो कर हटाउने महत्त्वपूर्ण सम्झौता पनि भएको थियो।
भारतीय लगानीकर्ताले आयको मूल स्रोत (नेपाल) मा कर तिरिसकेपछि फेरि भारतमा कर तिर्नुनपर्ने भन्ने व्यवस्थाले भारतीय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने थियो।

अहिलेको द्रूतमार्गका निम्ति एक खर्ब रुपियाँको ‘सफ्ट लोन’ को लागिपनि बाबुरामले त्यतिबेला आग्रह गरेका थिए। लोडसेडिङ अन्त्यका निम्ति हतियार बनेको भारतीय बिजुली आयातमा पनि उनले ठोस रूपमा कुरा राखेका थिए र मुजफ्फरपुरढल्केवर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबारे पनि महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल भएको थियो। आज त्यही प्रसारण लाइन र भारतीय बिजुलीले गर्दा देश लोडसेडिङ मुक्त छ।
अहिले लगानीका निम्ति विश्वबजार खुला छ ।

लगानीको सुरक्षा नहुने ठाउँमा दयामायाकै भरमा कसैले लगानी गर्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ। पहिलो पटक, एउटा नेपाली प्रधानमन्त्रीले माग्ने भन्दा शानपूर्वक लगानी गर र मुनाफा लैजाऊ भनेर स्वाभिमानी कुरो गरेको थियो। शायद त्यसरी शिर उचालेर समकक्षी नेपालीले सम्झौताको कुरा गरेको भारतलाई पनि मन परेन। ऊ रेलदेखि बाटोसम्म मागिरहने प्रधानमन्त्री हेर्न चाहन्थ्यो। बिप्पाबारे उसले पनि खास ‘फलोअप’ गरेन।
नेपालको हालको राष्ट्रिय बजेट १२ खर्बको छ । त्यो पनि वैदेशिक ऋण र अनुदानको कल्पना गरेर । त्यसमा ७ खर्बमात्रै राजश्वबाट उठ्ने हो। बाँकी आन्तरिक र बाह्य अनुदान या ऋण नै हो। नेपालको कुल बजेट घाटा भने ९ खर्बभन्दा माथि छ। ७ खर्ब राजश्व उठ्ने विश्वास गर्दै गर्दा व्यापार घाटा मात्रै ९ खर्ब पुग्नु भयङ्कर आर्थिक सङ्कट हो। यो सङ्कट दिनप्रतिदिन बढ्दो छ।

भारतसँग मात्रै व्यापार घाटा ६ खर्ब पुगिसक्यो । चीनसँग सवा खर्बजति छ। भारतसँगको व्यापार घाटा यसै गरी बढ्ने हो भने केही वर्षमा देश टाट पल्टिने अवस्था छ । देशको राजश्व जति उसैलाई बुझाउनु पर्ने अवस्था अत्यन्त दुःखद छ । यसमा भारतको दोषभन्दा पनि हाम्रो बढ्दो उपभोक्तावादी संस्कृति र उत्पादनशीलतामा ह्रास नै मुख्य जिम्मेवार छन्।

तर, यति गम्भीर विषय हाम्रो द्विपक्षीय भ्रमणमा स्पष्ट मुद्दा बन्दैन। यो व्यापार घाटालाई आधामात्रै कम गर्न सकिए पनि ३ खर्ब रूपियाँको बचत हुन्छ । त्यो हरेक वर्ष ३ वटा फास्ट ट्रयाक सड़क बनाउन या पाँच वर्षमा पूर्वपश्चिम रेल बनाउन पर्याप्त हुन्छ। कसैलाई हात फैलाउनै पर्दैन। हर्बोले बुझाउन खोजेको पनि यहि कुरा हो । त्यसैले तपाईं र हामी नै सक्रिय रूपमा नेपाली उत्पादनलाई बिश्व बजारमा पुर्याउन लागि पर्नु पर्छ। जय हर्बो।

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।