सबै यातायात समितिहरु खारेज हुने, अब कम्पनी ऐन अन्तरगत दर्ता गरिने



संघसंस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका सेवा समितिहरू यातायातमा एकाधिकार (सिन्डिकेट) लाद्न सक्रिय रहेको निष्कर्षसहित सरकारले ती समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरिएका यातायात सम्बन्धी कुनै पनि सेवा समिति नवीकरण गरिनेछैन । सरकारको कदमबाट ३ सय ५ यातायात सेवा समिति खारेज हुनेछन् ।

गृहप्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले यातायात सम्बन्धी सेवा समिति खारेज गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘अहिलेसम्म यातायात सम्बन्धी सेवा समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संघसंस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता हुन्थे ।

सोही ऐन अन्तर्गत नवीकरण पनि हुँदै आएका थिए । अब त्यसो हुनेछैन । गृह मन्त्रालय यसको तयारीमा जुटेको साँचो हो,’ उनले भने ।

सुवेदीले विगतमा संसद्को विकास समितिले समेत यातायात सेवा समिति नवीकरण नगर्न आदेश दिएको बताए । ‘संसद्को विकास समितिले यातायात सम्बन्धी सेवा समिति नवीकरण नगर्न आदेश दिएको छ । त्यो आदेश पालना गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । गृह त्यही आदेश पालना गर्न लागेको हो,’उनले भने ।

गृहले यो नियम लागू गराए यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीबाट लगाइएको सिन्डिकेट कानुनी रूपमै अन्त्य हुनेछ ।

यातायात क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ कार्यान्वयनमा २५ वर्षपछि आउँदै छ ।

यातायात व्यवसायीको चर्को दबाबका कारण उक्त ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्