संघसंस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका सेवा समितिहरू यातायातमा एकाधिकार (सिन्डिकेट) लाद्न सक्रिय रहेको निष्कर्षसहित सरकारले ती समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरिएका यातायात सम्बन्धी कुनै पनि सेवा समिति नवीकरण गरिनेछैन । सरकारको कदमबाट ३ सय ५ यातायात सेवा समिति खारेज हुनेछन् ।
गृहप्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले यातायात सम्बन्धी सेवा समिति खारेज गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘अहिलेसम्म यातायात सम्बन्धी सेवा समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संघसंस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता हुन्थे ।
सोही ऐन अन्तर्गत नवीकरण पनि हुँदै आएका थिए । अब त्यसो हुनेछैन । गृह मन्त्रालय यसको तयारीमा जुटेको साँचो हो,’ उनले भने ।
सुवेदीले विगतमा संसद्को विकास समितिले समेत यातायात सेवा समिति नवीकरण नगर्न आदेश दिएको बताए । ‘संसद्को विकास समितिले यातायात सम्बन्धी सेवा समिति नवीकरण नगर्न आदेश दिएको छ । त्यो आदेश पालना गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । गृह त्यही आदेश पालना गर्न लागेको हो,’उनले भने ।
गृहले यो नियम लागू गराए यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीबाट लगाइएको सिन्डिकेट कानुनी रूपमै अन्त्य हुनेछ ।
यातायात क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ कार्यान्वयनमा २५ वर्षपछि आउँदै छ ।
यातायात व्यवसायीको चर्को दबाबका कारण उक्त ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।