महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले बाग्लुगं जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको पुष्टी गरेको छ । प्रतिबेदनमा ३ तलाको भवन बनाएर ७ तलाको लिफ्ट जडान भएको बिल भुक्तान गरिएको छ ।
अब अदालतमै भ्रष्टाचार हुँदापनि अनौठो नमाने हने भयो । तीनतले भवनमा ७ तला क्षमताको लिफ्ट डिजाइन गर्नेलाई कारबाही गर्न समेत महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले निर्देशन गरेको छ । महालेखाले सर्वोच्च अदालत र मातहतका ९२ निकायमा लेखापरीक्षण गर्दा १३ करोड १३ लाख ९ हजार बेरुजु रहेको समेत देखाएको छ ।
प्रतिवेदनमा जनाइए अनुसार सर्वोच्चका १३ जना पूर्व प्रधानन्यायाधीसले गैरकानुनी रुपमा सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले अवकास पाएको सात दिनसम्म मात्र गाडी चलाउन पाउने व्यवस्था भएपनि अवकास प्राप्त १३ पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सवारी साधन गैरकानुनी रुपमा प्रयोग गरिरहेको भन्दै महालेखाले सुविधा खोस्न निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै सर्वोच्चका ३७ जना पदाधिकारी र कर्मचारीले गत बर्ष विदेश भ्रमणका लागि भन्दै लिएको ५३ लाख ३१ हजार पेश्की फछ्र्यौट नगरेको पनि देखाएको छ ।
प्राविधिक सहायताका नाममा सर्वोच्च अदालतले कानुनी शासनको विकास तथा मानव अधिकार संरक्षण कार्यक्रमका लागि डेनमार्कबाट ९ करोड ७६ लाख र प्रोजेक्ट अफ स्ट्रेन्थेनिङ दि क्यापासिटी अफ कोर्ट फर एक्सपिडियस एण्ड रिल्यावल डिस्पुटको लागि जापानबाट ४ करोड १७ लाख ४३ हजार रुपैँया लिएको थियो । तर, करिब १२ करोडको लेखापरीक्षण नै नगराएको लेखापरीक्षणमा देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एक बर्षमा राज्यकोषमा झण्डै एक खर्ब रुपैँया बेरुजु थपिएको जनाएको छ । बिहीबार ५५औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखाले गत आर्थिक बर्षको खर्चमा गरेको लेखा परीक्षणमा बेरुजु अंक २६.२६ प्रतिशतले बृद्धि भई ५ खर्ब ८ करोड पुगेको देखाएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षमा १२ खर्ब बजेट ल्याएको सरकारसँग ५ खर्ब ८ करोड रुपैँया बेरुजु देखिएको छ । त्यसमध्ये महालेखाले ११ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ अनियमित भएको देखाएको छ । बेरुजुृ भनेको कानुन विपरित खर्च गरेको, लेखा नराखेको, अनियमितता वा गलत तरिकाले आर्थिक कारोबार भएको बजेट हो ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
