द्वन्द्वपीडित भन्छन् – ‘घर चलाउन धौ धौ छ’

दिपक बोहरा, दंगीशरण ३० चैत ।
‘धेरै संस्थाहरु गाउँमा आउँछन्, तपाईहरुका समस्या के–के छन्, भन्छन् । कार्यक्रम गर्छन्, अनी फर्कन्छन् । हामीहरु पीडित भएदेखि नै विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले यस्ता धेरै कार्यक्रम गरे । तर हाम्रा दिन कहिल्यै फेरिएनन् ।’ यी हुन्, दाङको दंगीशरण गाउँपालिकाका द्वन्द्वपीडितहरुले पोखेका पीडाहरु । कहिले द्वन्द्वपीडित परिवारहरुलाई राहत दिन पहल थाल्ने नाममा, कहिले द्वन्द्वपीडित परिवारहरुलाई स्वरोजगार बनाउने नाममा त, कहिले द्वन्द्वपीडित परिवारका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने नाममा विभिन्न संघसंस्थाहरुले कार्यक्रम गर्छन् । कार्यक्रममा सहभागि भए वापतको भत्ता पाउने बाहेक अन्य कुनै उपलब्धि नभएको द्वन्द्वपीडितहरुको गुनासो छ ।
लामो समयसम्म पनि राज्यले आफ्ना पिडामा पट्टी लगाउन कुनै पहल नथालेको उनीहरुले बताए । सरकारी तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले अहिले पनि द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्न कुनै पहल नथालेको गुनासो गरेका छन् । अझै पनि द्वन्द्वपीडितका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको उनीहरुको भनाई छ । ‘पटक पटक विभिन्न संघसंस्थाहरु हाम्रा समस्याहरु बुझ्ना आउँछन्’ द्वन्द्वपीडित बासुदेव चौधरी‘असिम’ले भने ‘तर समस्या समाधान गर्न कुनै पनि निकायबाट पहल भएको छैन् ।’ अहिले द्वन्द्वको समयमा घाईते भएकाहरुको अवस्था नाजुक रहेको उनले बताए । द्वन्द्वको समयमा घाईते भएका चौधरीले भने ‘म आफै द्वन्द्वकालको घाईते हुँ, अहिले केही काम गर्न सक्दिन्, दैनिकी चलाउन समस्या हुँने गरेको छ ।’

२०५८ सालमा अछामको मंगलसेनमा भएको भिडन्तमा चौधरीको खुट्टामा गोली लागेर भाँच्चियो, त्यही खुट्टाले गर्दा अहिले घर ब्यवहार चलाउनै समस्या परेको छ । ‘बिदेश गएर कमाऔं भने पनि सक्दिन्, घरमा केही ब्यापार, ब्यवसाय गरौं भने पनि सकिदैन’ उनले भने ‘कसरी जिन्दगी कटाउने भन्ने पीडा छ ।’ उनले थपे ‘आफुसँगैका साथिहरु कहाँ–कहाँ पुगि सके, म भने गाउँमा भाँच्चिएको खुट्टा हेरेरै चित्त बुझाउन बाँध्य छु ।’

अहिले आफु बिरामी परेको बेला औषधी ल्याउने पैसासमेत नहुने गरेको उनले दुखेसो पोखे । युद्धको समयमा गोली लागेको बायाँखुट्टा अहिले दायाँखुट्टाभन्दा छोटो हुँदा कुनै पनि काम गर्न नसक्ने उनले बताए । चौधरी जस्तै द्वन्द्वकालका घाईते, बेपत्ता परिवार, सहिद परिवारहरुको अवस्थापनि उस्तै छ । घर व्यबहार चलाउनुका साथै छोराछोरीलाई विद्यालयमा पढाउन समेत समस्या हुने गरेको द्वन्द्वपीडितहरुले बताए । वेपत्ता हरिराम चौधरीका आफन्त मसुरी चौधरीले अहिले घरपरिवारको खर्च चलाउन तथा छोराछोरीलाई पढाउन समस्या हुने गरेको बताईन् ।
‘सरकार तथा विभिन्न संघसंस्थाले सहयोग गर्ने आश्वासन त दिए’ उनले भनिन्‘तर अहिलेसम्म आफ्ना माग तथा समस्या समाधानमा चासो देखाएको छैन् ।’द्वन्द्वपीडितहरुको सहज जीवनयापनको लागि राज्यले उचित रोजगारको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

नागरिकको सरकारसँग सहज पहुँच र हरेक समस्या समाधान गर्ने भनी नयाँ संरचना अनुसार घर आगणमै स्थानीय सरकार बनेका छन् । तिनै स्थानीय सरकारलाई सम्पूर्ण सम्बैधानीक अधिकार दिईएको छ । त्यसैले स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेका द्वन्द्वपीडितहरुको पीडामाथी मलम पट्टीलगाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।‘केन्द्रको सरकारले हाम्रा पीडामा मलम लाउन सकेन’ द्वन्द्वपीडित बासुदेव चौधरीले भने‘अब स्थानीय सरकारले हाम्रा समस्या पहिचान गरी ती समस्या समाधान गर्ने तर्फ जागरुक हुनुपर्छ ।’ सबैभन्दा पहिले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र कति द्वन्द्वपीडित छन्, उनीहरुको पहिचान स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । चुनावको समयमा द्वन्द्वपीडितका मुद्दालाई नारा बनाएर पीडित सामु पुग्ने र चुनाव सकिएपछि समस्या समाधान गर्नतर्फ कुनै चासो नदिने गरेको उनले गुनासोसमेत गरे ।

अहिलेसम्म आफ्नो गाउँपालिका भित्र भएका द्वन्द्वपीडितहरुको एकीन तथ्याङ्क नभएको दंगीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले एक कार्यक्रमा बताए । सामुदायीक संवाद मञ्च दाङले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताए । ‘अहिलेसम्म गाउँपालिका भित्र कति द्वन्द्वपीडित छन्, भन्ने एकीन तथ्याङ्क छैन’ उनले भने‘अब तथ्याङ्क संकलन गरी समस्या सामाधान गर्ने तर्फ जोड दिन्छौं ।’

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।