भुपेन्द्र वली
दाङ,५ बैशाख । तुलसीपुर उप– महानगपालिकाकी उप–प्रमुख मायाँ आचार्य स्थानीय न्यायिक समितिकी संयोजक पनि हुन् । न्याययिक निरुपणको कार्य आफैमा जटिल त छ नै संगसंगै पक्ष विपक्षमा विवाद हुने हुँदा यसका लागि छुट्टै न्यायिक ईजलासको आवश्यता पनि हुन्छ । तर, उनले अन्य सेवाग्राहीको आवतजावत भईरहने आफनो कार्यकक्षबाट नै न्याय निरुपणको कार्य सञ्चालन गर्दै आएकी छन् ।
संविधानले न्यायिक समितिका लागि छुटट्ै इजलास हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको छ । ‘संर चना नहुँदा एकदमै गाह्रो छ । न्यायिक कार्यमा कतिपय कुरा गोप्यराख्नुपर्ने हुन्छ । गाली बेइजती गर्ने सम्मको पनि हुन्छ,’ उनले भनिन ‘ तर छुटट्ै कोठाको व्यवस्था छैन । कार्यकक्षमा भिड हुँदा धेरै पटक सेवाग्राहीलाई कोठा बाहिर पठाएर उजुरीमाथि छलफल गरेकी छु ।’ यस्तै घोराही उप–महानगर पालिकाको न्यायिक समितिकी संयोजक सिता सिग्देल न्यौपानेले पनि छुट्टै ईजलासको व्यवस्था नहुँदा कार्यकक्षमा ढोका थुनेर न्यायिक कार्य सञ्चालन गर्दै आएको बताईन । जिल्लामा रहेका १० वटै स्थानीय तहमा न्यायिक ईजलासका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिएको छैन ।
जस्ले गर्दा न्यायिक कार्य सञ्चालनमा धेरै अप्ठ्यारो परेको स्थानीय न्यायिक समितिका संयोजकहरुको भनाई छ । स्थानीय तहमा न्यायिक समितिका लागि छुट्टै इजलासको व्यवस्था नहुँदा न्यायीक कार्यको मुख्य जिम्मेवारी सम्हालेका समितिका संयोजकहरु अदालत बिनाका न्यायधिश जस्तै भएका छन् । मुद्दा फैसलामा ढिलाई स्थानीय तहबाट निशुल्क रुपमा न्यायिक कार्य अघि बढ्ने भएपछि स्थानीय तहमा अहिले उजुरीहरुको चाङ लागेको छ ।
घोराही उप– महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा मात्र फाल्गुन मसान्तसम्म मात्रै एक सय १४ वटा उजुरी दर्ता भईसकेका छन् । तर यहाँको न्यायिक समितिले हालसम्म जम्माजम्मी ४२ वटा मुद्दा मात्र टुँगो लगाएको छ । त्यसमा ६ वटा मुद्दा अदालत पठाईएको छ भने अरु न्याय निरुपणको प्रक्रियामा छन् । यस्तै तुलसीपुर उप–महानगर पालिकाको न्यायिक समितिमा पनि हालसम्म करिब ४० वटा उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये १० वटा उजुरी मात्र न्यायिक समितिबाट फैसला गर्न सकेको छ ।
कानुनी ज्ञान र जनशक्तिको अभाव, तथा अदालतमा समेत लामो समय फैसला हुन नसकेको मुद्दाहरु आएकाले ढिलाई भइरहेको संयोजक आचार्यले जानकारी दिईन । ‘१५ वर्ष अघिका मुद्दा समेत हामिसंग आएका छन्,’ उनले भनिन् ‘त्यसमा घर जग्गा सम्बन्धि मुद्दाहरु एकदमै जटिल छन् । ’ जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा यसरी नै सुस्त गतिमा न्याय निरुपणको कार्य हुँदै आएको छ । जनशक्ति अभाव उस्तै स्थानीय न्यायिक समितिहरुले जनशक्ति अभाव पनि त्यहि मात्रामा व्यहोर्नुपरेको छ ।
सबै हिसाबले समृद्ध मानिने तुलसीपुर र घोराही उप– महानगरपालिकाको न्यायिक समिति मातहतमा जम्मा २÷२ जना मात्र कर्मचारी छन् । जिल्लाका अन्य केही गाउँपालिकामा भने अन्य काममा रहेका कर्मचारीहरु बाट नै न्यायिक समितिको काम पनि गर्दै आएका छन । त्यहाँ न्यायिक समितिका लागि छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छैन । कर्मचारी अभाव हुँदा मुद्दाका प्रतिबादीहरु पत्र काटेर पु¥याउने मानिसको समेत अभाव रहेको घोराही उप– महानगरपालिकाको न्यायिक समितिकी संयोजक सीता सिग्देल न्योपानेले बताईन् । ‘जम्मा दुईजना कर्मचारी छन् । मुद्दा मामिलाका सवालमा पत्र पठाएका भरमा नै प्रतिबादीहरु समितिसम्म आउदैनन’् उनले भनिन्, ‘अटेरी गर्नेलाइ पक्रनका लागि प्रहरीको सहयोग त लिईरहेका छौँ ।
तर सामान्य मुद्दामा प्रहरीलाई खटाउन सकिदैन । संविधानले नगर प्रहरी राख्न सकिने व्यवस्था गरेपनि कानुनको अभावमा त्यो प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनौ ।’ ठुलो कार्यक्षेत्र भौतिक पुर्वाधार , जनशक्ति अभाव र कानुनको अन्यौलता कायम हुँदाहुदै स्थानीय न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र भने ठुलो छ ।संविधानको भाग १७ को धारा २१७ अनुसार स्थानीय तहलाई मुद्दा हेर्ने र फैसला गर्ने सम्मको अधिकार दिएको छ । संविधानले फौजदारी पकृतिका अति संवेदनशील बाहेक सामाजिक विवाद स्थानीय तहमै छलफल र निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ । यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन , २०७४ ले पनि २२ वटा विशेष अधिकार दिएको छ ।
जसअन्तर्गत आलीधुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाड तथा उपयोग, बाली नोक्सानी, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी, घर पालुवा पशुपंक्षी हराएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जतअनुसार खान लाउन नदिएको विवाद हेर्ने अधिकार पाएको छ ।यस्तै, २५ लाख सम्मको बिगो भएको घर बहाल, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा वा सम्पतीलाई असर पार्ने गरी रुखबिरmवा रोपेको, आफ्नो घर वा बलँेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको , संधियारको जग्गातर्फ झ्यालराखी घर बनाउनुपरे कानुनबमोजिम छोड्नुपर्ने जग्गा नछोडेको जस्ता विवाद हेर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिइएको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
