बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा भएको रहेछ यस्तो ‘ निर्णय



सैघाली खबर,

बैशाख ६, काठमाडौँ । सरकारले मंगलबार संघ संस्था दर्ता ऐनअनुसार सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भई एकाधिकारको व्यापार गरिरहेका ३०५ यातायात समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ ।कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण हुनुपर्ने यातायात समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर सामाजिक संस्थाका रुपमा एकाधिकारको व्यापार लाद्दै आएका थिए । यस्ता संस्था साउनदेखि नवीकरण नगर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।

राजनीतिक संक्रमणको फाइदा उठाउँदै यातायात व्यवसायीले बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा यातायात व्यवसायी महासंघ र यातायात समितिको सिफारिसमा मात्र मार्ग अनुमति ९रुट परमिट० दिने निर्णय गरेको थियो । यो प्रस्ताव तत्कालीन यातायात मन्त्री लेखराज भट्टले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लागेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्णय गराएपछि यातायात समितिले एउटा सवारीलाई मार्ग अनुमति दिएको रु ११ लाखसम्म उठाउँदै आएका थिए । यसरी जम्मा गरेको पैसाले कुण्डले मुण्डले पालेर कम्पनीमा दर्ता भई यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण भएर गुडेका सवारी फुटाएर दादागिरी देखाउँथे ।

बनेपा रुटमा सवारी चलाउने अनुमति पाएको मयूर यातायात कम्पनीका सवारी गत महिना यस्तै कुण्डले मुण्डलेले फुटाएका थिए । सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएका यातायात समितिले करसमेत बुझाउँदैन थिए । कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण भएपछि राजश्व पनि बढ्नेछ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले सरकारले व्यवसायीसँग छलफल नगरी एकपक्षीय निर्णय गरेकाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताए ।

“वैशाख १२ र १३ गते महासंघ आबद्ध कुनैपनि समितिले समय तालिकाअनुसार सवारी चलाउँदैनन्, मन लागे चलाउँछन्, मन नलागे ग्यारेजमा राख्छन्, मन लागेको मार्गमा चलाउँछन्”–उनले भने ।

निजी व्यवसायीको भरमा करिब ४० लाख जनसंख्या रहेको राजधानी शहरका कुनै पनि भागमा सहज रुपमा यातायात भेटिँदैन । एउटा मार्गमा एउटै यातायात समितिको एकाधिकार छ

अर्को संस्थाका सवारी त्यहाँ गुड्न पाउँदैनन् । गुडेमा कुण्डले मुण्डलेले फुटाइदिन्छन् । जसलाई व्यवसायी आलोपालो प्रणाली अपनाएको दाबी गर्छन् । यसरी जनताको करबाट बनेको सडक निश्चित समूहको कब्जामा थियो । मंगलबार सरकारले यातायात समिति खारेजको निर्णय गरेपछि एकाधिकार तोडिएको छ ।

हालसम्म विभागमा २७ लाख ८३ हजार ४२८ सवारी दर्ता भएका छन् । यी सवारीले विभिन्न शीर्षकमा गरी वार्षिक रु २० अर्ब ३२ करोड २९ लाख राजश्व बुझाउने गरेका छन् । रासस

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्