सिन्डीकेट प्रणाली खारेजी फिर्ता भयोभने राज्य असफल भएको प्रमाणित हुनेछ

सुरज भन्डारी

आलोपालोको नाममा एकाधिकार (सिन्डिकेट) गर्न पाउनुपर्छ, सरकारले सिन्डिकेट प्रणाली खारेज गरेको निर्णय फिर्ता लिनुपर्दछ । होइन भने देशमा सवारी साधन चल्दैंनन् । जनता आवातजावत गर्न सक्दैनन्, देश पुरा ठप्प पार्छौ । एक स्थानका जनता अर्को स्थानमा जान नसक्ने गरी देशलाई एक प्रकारले आन्तरिक रुपमै नाकाबन्दी लगाउछौं ।

यातायात व्यवसायीका यस्ता धम्की सुन्दा देशमा सिन्डिकेट कति ‘जब्बर’ रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । व्यवसायीका अगाडी राज्य कति निरीह बनेको रहेछ भन्ने जान्न पनि व्यवसायीको अहमता पर्याप्त हुन्छ । नागरिककालागि आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, आवास र यातायात जस्ता अधारभूत आवश्यकताबाट राज्य पन्छिरहेको वर्तमान अवस्थाको एउटा उदाहरणकै रुपमा पनि पछिल्लो यातायात व्यवसायीहरुको अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ ।

सहजताको नाममा होस् या क्षणिक लाभकालागि विगतदेखि नै राज्यले हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रकै भर पर्दाको परिणाम विस्तारै देखिन थालेको छ । संविधानमा सार्वजनिक, निजी, साझेदारी (प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप)को अबधारणा लागु गरिएपनि राज्य एकपछि अर्कोगर्दै आफ्नो दायित्ववाट पन्छिरहेको विगतले देखाएको छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक त थियो तर राज्य पूरै निजीक्षेत्रको गुलाम जस्तो बन्दा आज हरेक क्षेत्रमा राज्य विहीनताको अवस्था बन्दै गएको छ ।

निजी क्षेत्रमा निर्भर हुने नागरिकको रुपमा नेपाली जनता दर्ज भैरहेका छन् । व्यक्तिगत, पार्टीगत र निहित स्वार्थकालागि कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिका करण आफू अनुकुल कानून निर्माण, एकपछि अर्को अबाञ्छित छुट तथा अधिकारको प्रत्यायोजनले आज राज्य निरीह बनेको छ । राज्य केवल कुनै दलको सरकार मात्रैं होइन, राज्य भनेको जनताको रक्षाकवज हो, तर विडम्वना त्यही राज्य नेपालमा भने नुन खाएको कुखुरा जस्तो बन्दै आएको छ ।

सरकारमा जाने दलका कार्यकर्ता र मतियारले देशका नियम कानुनलाई कुल्चनुलाई उपलव्धि मान्ने प्रचलनमा केही समयदेखि वृद्धि भएको छ । सरकारपनि नागरिकलाई दिनुपर्ने सुविधाबाट पन्छिएर विभिन्न काम निजीक्षेत्रलाई दिएर ठूलो कामगरेको डम्फु पिट्छ । जुन प्रवृत्तिले आज राज्यलाई खुलेआम चुनौती दिइरहेको छ ।

निजी क्षेत्रले हरेक क्षेत्रमा राज्य भन्दा ऊ नै हाबी ठानिरहेको छ । मानौं ऊ विना राज्यले केही गर्नै सक्दैन । यसरी निजी क्षेत्रले आफूलाई राज्यभन्दा माथि ठानिरहेको छ । हुनतः यो अवस्था आउनुका पछाडि विगतदेखिका धेरैं सरकार जिम्मेवार छन् । हरेक कुरालाई दलीय रुपमा हेर्ने, सरकार परिवर्तनसगैं देश र जनताको हितमा भन्दापनि दलीयरंगमा को भन्दा को कम भनेर निजी क्षेत्रलाई खुशी पार्न भएका प्रतिष्पर्धाले आज देश राज्य विहीनताको अवस्थामा पुग्दै गएको छ ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याइएको भनिएपनि जनताका आधारभुत आवश्यकतामा सरकारको शून्य सहभागिताले राज्यहुनुको अनुभुति नागरिकले गर्ने अवस्था छैन । राज्यको उपस्थिति हरेक क्षेत्रमा कमजोर हुनु र आफ्नो नियन्त्रणमा जनताको आवश्यकीय क्षेत्रहरु रहेको अवस्था बुझेर नै निजी क्षेत्रले समय समयमा राज्यलाई धम्की दिने गरेको छ ।

निजी क्षेत्रले मात्र होइन कर्मचारीतन्त्रलेपनि बलियो भनिएको सरकारलाई चुनौती दिने हुर्मत गरिरहेका छन् । तैपनि सरकार चुप बसिरहेको छ ।एक दुईजना मन्त्रीले बोल्दैमा समस्या समाधान हुने होइन । मुख्यतः राज्यलाई कसरी बलियो बनाउने प्रश्न सवैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । राज्यलाई बलियो बनाउने विषय कुनै व्यक्ति वा त्यसको नेतृत्व कसले गरेको छ भन्ने विषयले भूमिका खेल्दैन र खेल्नु हुन्न ।

आँट जस्ले गरेपनि सही पक्षलाई समर्थन गर्दै राज्य बलियो बनाउने दिशामा सबैं एकजुट हुन जरुरी छ । अहिले जसरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारिकरण भैरहेको छ । एउटैं देश भित्रपनि फरक जनशक्ति उत्पादन र विभेदीकरण बढेको छ यसले हामीले बनाउन खोजेको लोकतन्त्र दह्रो गरी उभिन सक्ने छैन ।

अहिले हरेक क्षेत्रमा जसरी मनोमानितन्त्र हावी बन्दै गएको छ यसले राज्य कमजोर बन्ने छ । राज्य कमजोर हुँदा स्वभावतः नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चिततामा बाधा पुग्नेछ । सबैं क्षेत्रमा जसरी निजी क्षेत्रले सहभागिताको नाममा सिन्डिकेटलाई बढावा गरिरहेको छ यसले देशलाई राज्य विहीनताको दिशामा लैजाने देखिन्छ । राज्यले व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नुपर्दछ तर जनताको सेवा, सुविधा र अधिकारलाई सधैं पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । अहिले जसरी सरकारले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट तोड्ने निर्णय गरेको छ । यो सकारात्मक निर्णय छ । आम जनता यातायात समितिको नाममा गरिने सिन्डिकेटले आक्रान्त थिए ।

देशको एउटा भुगोलबाट अर्को भुगोलमा जान सिन्डिकेटको जालोमा फस्नुपर्ने जनतामा बाध्यता थियो । जनताले आफुले चाहेको सार्वजनिक सवारी साधन चढ्न समेत नपाउने अवस्था थियो । सोझो हिसावले व्यवसाय गर्नेहरुले समेत समितिमा नगई व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था थियो । समितिहरुले एक प्रकारले समानान्तर सरकार नै चलाएका थिए । राज्यको लगानी र जनताको उपयोगको क्षेत्र सडकमा समितिको नाममा देशभरनै दादागिरी रहदैं आएको थियो ।

संचालन रुट समेत समितिको सिफारिसमा मात्रैं पाइने सम्मको अवस्थाले देशमा राज्य होइन समितिकै यातायातमा आधिपत्य छ भनेर बुझ्ने अवस्था थियो । अझ त्यो भन्दापनि खतरानक समितिका पदाधिकारीहरु मोटाउने तर सोझो हिसावले व्यवसाय गर्ने व्यवसायी मारमा पर्ने अवस्था थियो । जनता मात्रैं होइन सडकमा गाडी चलाएर व्यवसाय गर्ने व्यवसायी समेत मारमा परेका थिए । गाडी चलाए वापत राज्यलाई जस्तैं समितिलाई कर तिर्नुपर्ने बाध्यता व्यवसायीले भोग्दै आएका छन् । आलोपालो प्रणाली वा अरु जे सुकैं नाम दिएपनि यातायात समितिहरुले सिन्डिकेटनै लगाएका थिए।

जिल्लैपिच्छे रहेका समितिहरुले व्यवसायीलाई लाभ दिने बताएपनि त्यसले खास व्यवसायीले लाभ लिन सकेका थिएनन् । जनता त झन् आक्रान्त नै बनेका थिए । यो समस्यालाई अहिलेको सरकारले सम्बोधन गरेको छ । यसलाई जनताको साथ जरुरी छ ।समितिहरुले सरकारको निर्णय फिर्ता गराउन गरेको आन्दोलनलाई राज्य विरुद्धको अपराधको रुपमा लिनु जरुरी छ । व्यवसायलाई राज्यले संरक्षण गर्ने हो । राज्यले व्यवसायीले गरेको लगानीलाई संरक्षण गर्ने हो न कि समितिका नाममा सिन्डिकेट लाद्न खोज्नेहरुको हितमा काम गर्ने हो ।

अहिले जसरी राज्यसँग सवारी सेवाको वैकल्पिक व्यवस्था छैन भनेर धम्कीपूर्ण रुपमा देश ठप्प पार्ने चेतावनी समितिहरुले दिएका छन्, यसका विरुद्ध जनताले सरकारलाई सहयोग गराउनुपर्दछ । अहिलेको विषय केवल यातायात समितिको सिन्डिकेटको कुरा होइन, राज्य बलियो बनाउने विषय हो । यसैगरी हरेक क्षेत्रमा रहेको सिन्डिके तोड्न राज्य अघि वढ्नुपर्दछ, जनताले साथ दिनुपर्दछ ।

यदि अहिले समितिहरुले सरकारलाई धम्कीले गलायभने यो सरकारको निर्णय मात्रैं फिर्ता हुने होइन भविष्यमा अझ यस्ता सिन्डिकेट चाहनेलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ । अझ खराव प्रवृत्तिलाई अगाडि बढाउन उनीहरु उद्दत हुनेछन् । त्यसैले सरकारलाई आफ्नो निर्णय अविचलित रहन सहयोग गर्न जनताले यसको पक्षमा आफुलाई उभ्याउनुपर्नेछ ।

अहिले प्रायः सबैंको घरमा एउटा भएपनि मोटरसाइकल रहेको अवस्था छ, निजी प्रयोजनका गाडीहरु छन् त्यसलाई समेत सवारी सेवामा उपलब्ध गराएर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने छ । सही निर्णयमा नागरिकले सरकारलाई साथ दिँदा सरकार भविष्यमा सही निर्णय गर्दै जान सक्षम बन्नेछ । राज्य बलियो बनाउने अभियानमा सबैंको सहभागिताको खाँचो रहन्छ । nepali express