गिरिराज नेपाली
दाङ , ११ वैशाख । सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी भर्ना मात्रै होईन, भर्ना संगै विपन्न परिवारका बालबालिकालाई दुई जोर विद्यालय पोसाक सहितको निशुल्क भर्ना गरिनुपर्ने भर्ना अभियान २०७५ ले निर्देशन गरेको छ । तर निशःुल्क पोसाक र निशुःल्क भर्नाको नाराले सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुन आउने विपन्न वालवालिकाहरु लाई छुन सकेको छैन । विद्यालय सहयोगका नाममा भर्ना अभियान संगै सामुदायिक विद्यालयहरुले रकम असुली गर्दा सरकारी शिक्षावाटै विपन्न वालवालिकाहरु वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । सरकारी विद्यालयकोे मंहगो शुल्क असुलीले छोरा÷छोरी कसरी पढाउने हो भन्ने चिन्ताले अभिभावकहरुलाई छोएको छ । 
दिनभरी बजार मजदुरीले विहान बेलीको दुई छाक टार्ने हो । छाक टारेरै बचेकोले छोरा÷छोरी पढाउने हो । तर अब त्यसले पनि नपुग्ने भयो । तिर्न नसक्ने नाम लेखाउने पैसा छ । ‘कसरी पराउन सकेएला र ? ’ घोराही उपमहानगरपालिका – १३ की शिवा नेपाली वादीले बताउनुभयो । सरकारी विद्यालयमा पनि १२÷१५ सय रुपैयाँ मात्रै भर्नाशुल्क रहेकाले छोराछोरी पढाउने आश मर्दै गएको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो – ‘ काम गरेरै खाने हो , काम गरेरै स्कूलमा तिर्ने , सरकारी स्कूलमै महगो पैसा छ , के उपायले तिर्ने हो । कसरी पढाउने । ’ कक्षा ८ मा छोरी पुष्पा नेपालीको १५ सय ७५ र कक्षा ६ मा छोरा माधव नेपालीको १२ सय रुपैयाँ नाम शुल्क बुझाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारी विद्यालयमा पनि मंहगो शुल्क लाग्दा छोरा छोरी पढ्न वाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘ धेरै पैसा लाग्न लाग्यो केले पढाउने हो ।’ जसका कारण सरकारी विद्यालय वाट समेत विपन्नका छोराछोरी वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति देखिएको छ । सरकारी विद्यालय मनपरी पैसा असुल्छन । सरकारले गरीव विपन्नका छोराछोरीलाई सरकारले सित्तैमा पढाउने कुरा सुनिन्छ ।
त्यस्तै राप्ती गाउँपालिका – १ की गीता थापाले पनि भर्ना शुल्क मंहगो हुदा दुई छोरी भर्ना गर्न नसकेको बताउनुभयो । नेपाल राष्ट्रिय मावि भालुवाङमा अध्ययनरत छोरीहरु सिमा थापा र लक्ष्मी थापा भर्नाका लागि विद्यालयले ४५ सय रुपैयाँ मागेकाले भर्ना नै नगरी आफु घर फर्किएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘सरकारी स्कूलमा पनि बोडिङमा जस्तो पैसा तिर्नुपर्ने । ’ यि दुइ उदाहरणीय पात्र मात्रै हुन । अधिकाश अभिभावकहरु यस्तै छ ।
सहयोग शुल्कका नाममा भर्ना शुल्क असुली गरीरहेको पाइन्छ । जसका अभिभावकहरु मारमा परेका छन । मंहगो शुल्कका कारण कतिपयले अझै छोराछोरी भर्ना सकेका छैनन । जसका कारण कतिपय वालवालिहरु सरकारी शिक्षा वाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनका लागि आर्थिक व्यवस्थापनमा कमि गर्दा सहयोग शुल्क असुली विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने वाध्यता रहेका सरस्वती मावि भरतपुर काठेकोहलकी प्रअ बसन्ता पौडेलले बताउनुभयो । सरकारले विद्यार्थी सख्याका अनुपातमा दरबन्दी दिन नसक्दा नीजि स्रोत वाटै भए पनि शिक्षक व्यवस्थापन गरी विद्यालय सञ्चालन गर्नपरीरहेकाले अभिावभावकहरु सहयोग शुल्कको मारमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार कक्षा १ देखी ५ सम्म भर्नाका फारम वाफत ५० रुपैयाँ , कक्षा ६ का लागि भर्ना वाफत सहयोग शुल्क १ हजार २ सय , कक्षा ७ मा १ हजार ३ सय ५० , कक्षा ८ मा १ हजार ५ सय ७५ , कक्षा ९ मा १ हजार ८ सय २५ र कक्षा १० मा १ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ भर्ना वाफत सहयोग शुल्क रहेको रहेको जानकारी दिनुभयो । विद्यालयको आर्थिक अवस्था कमजोर नीजि शिक्षकहरु वढि रहेकाले सहयोग शुल्क निर्धारण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
अनिवार्य होईन , ईच्छाको शुल्क हुनुपर्छ ः मेयर
घोराही उपमहानगरपालिका मेयर नरुलाल चौधरीले सामुदायिक विद्यालयहरु उठाउने सहयोग शुल्क कक्षा तोकेर मात्रै नभई ईच्छा अनुसार हुनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले सामुदायिक शिक्षालाई निशुल्क शिक्षाको रुपमा अघि सारेकाले विद्यालयले तोकेर शुल्क लिन नपाउने बताउनुभयो ।
अधिकाश सामुदायिक विद्यालयहरु नीजि शिक्षक रहेकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागिल वैकल्पीक उपायको खोजी गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । तर नीजि शिक्षकमा सहयोग शुल्क मनपरी असुल गर्न नपाइने उहाँको भनाई छ । मनपरी शुल्कका कारण विपन्नका छोराछोरी पढ्न नपाउने त्यसमा विद्यालय पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने उहाँले बतानुभयो ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
