२०७२ सालको भुकम्पले ढल्किएका घरबाट त्रसित भएका तीन हजार पाँच सय ३८ जनाले आफ्नै घर भत्काइदिन भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दिएका निवेदन गायब पारिएका छन् । ती निवेदन कहाँछन् भन्ने बारेमा न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई थाहा छ, न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई नै ।
भूकम्पले ढल्किएका घरहरु भत्काई दिन उजुरीहरु परेको काठमाण्डौका सहायक प्रजिअ ललित बस्नेतलाई थाहा छ तर ती फाइल अहिले कहाँ छन् भन्ने बारेमा उनलाई नै थाहा छैन ।
उनले ‘काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ एकनारायण अर्यालले घर भत्काउन आवश्यक उपकरण खरिद गर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको जानकारी आफुलाई भएको बताए । तर, गृहको विपत व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव केदार न्यौपानेले भने, घर भत्काउने उपकरण चाहियो भनेर यहाँ प्रस्ताव पेस भएजस्तो लाग्दैन ।
भूकम्प सम्बन्धी सम्पूर्ण काम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हेर्ने हो । त्यहाँ केही प्रस्ताव पेस भएको हुन सक्छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले भने, ‘जोखिमयुक्त घर भत्काउन आधुनिक उपकरण हामीले माग गरेका हौ, पछि त्यस्तै माग महानगरपालिकाले पनि गरेछ ।’तर, अर्थ मन्त्रालयले कसैलाई पनि बजेट दिएन । योजना त्यत्तिकै थन्कियो ।