सैघाली खबर
सुर्खेत , १५ वैशाख । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले थुप्रै संवैधानिक जटिलता भोग्नुपरेको भन्दै अधिकारवीहिन प्रदेश सरकारबाट सम्बृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताए ।
‘कर्णालीलाई पैंसा होइन, अधिकार चाहिएको छ,’ कर्णाली एकीकृत ग्रामिण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र ९किर्डाक० ले शनिबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘समावेशी विकास अधिकारको सुनिश्चितता स् सामाजिक न्याय र सम्वृद्धिको पहल’ विषयक सम्मेलन उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले केन्द्रसंग अधिकार प्राप्तिको लडाईं जारी नै रहेको बताए।
‘अधिकार दिए बरु केन्द्रलाई यतैबाट पैसा पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘यहाँ बजेटको भन्दा पनि समस्या अधिकारको हो।’
उनले कर्णाली प्रदेशका सरकारी, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रका विज्ञहरुलाई गफमात्रै नदिई विकासको मोडल तयार पार्न सुझाव दिए। ‘सम्भावनाको बयानमात्र गर्ने होइन, गुरुयोजना लिएर विकासमा जुटौं,’ उनले भने, ‘विगतमा के कारणले कर्णालीको विकास भएनरु अब कस्ता योजना बनाउनुपर्छ, सबैले गम्भीरतापूर्वक सोचौं।’ सकारात्मक सोचको कमी पनि कर्णाली विकासको बाधक तत्व भएको उनले बताए।
प्रदेशसभा विपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बजेटले मात्र कर्णालीको विकास नहुने दाबी गर्दै त्यसका लागि उत्कृष्ट दृष्टिकोण जरुरी रहेको बताए। ‘कर्णाली किन पछाडि पर्योरु गम्भीर समिक्षा गर्दै नयाँ दृष्टिकोणका साथ अघि बढौं,’ उनले भने।
सम्मेलनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्कबहादुर खत्री, प्रदेश उपसभामुख पुष्पा घर्ती प्रदेशसभा सदस्यहरुको सहभागिता थियो। त्यस्तै, विज्ञका रुपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य गौरी प्रधान, अधिकारकर्मी लिली थापाले कर्णालीको समावेशी विकासबारे धारणा राखेका थिए। सम्मेलनले पछ्यौटेपन अन्त्य गर्दै प्रदेशको समग्र विकासका लागि कर्णाली घोषणापत्र जारी गरेको छ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
