‘दाङको समग्र विकासका लागि गुरुयोजना निर्माणको चरणमा छौं’

श्रीधर शर्मा पौडेल
उपप्रमुख जिल्ला समन्वय समिति दाङ

दुई उपमहानगरपालिका , एक नगरपालिका र सात वटा गाउँपालिका गरी दश स्थानीय तहले बनेको एक जिल्ला हो दाङ । कृषि क्षेत्रको विकास , प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित सदुपयोग नै दाङको समृद्धिका आधारहरु हुन । जसका लागि साझा एजेण्डा र धारणा निर्माणको आवश्यकता रहेको छ । दाङको समग्र विकासका लागि दशवाटै स्थानीय तहहरु विच जिल्ला समन्वय समिति दाङले खेलिरहेको भुमिका वारे जिल्ला समन्वय समिति दाङका उपप्रमुख श्रीधर शर्मा पौडेल संग सैघाली खबरकर्मी गिरिराज नेपालीले गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत छ । – सारसंक्षेप

सम्पादक

जिल्ला समन्वय समिति दाङको गतिविधिहरु के–कस्ता गतिविधिहरु गरिरहेको छ ?

जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको जिम्मेवारीलाई निकै सक्रियता साथ निर्वाह गरिरहेको छ । जस्तै हामीले पाएको काम र कर्तव्य स्थानीय तह विचको समन्वयात्मक सम्वन्ध स्थापित हो भने , अधिकार निर्माणाधिन विकास आयोजनाहरुको अनुगमन , नदीजन्य वस्तुहरुको उत्खनन र व्यवस्थापन र जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहहरुको पर्यटन विकासका लागि संस्कृति तथा पर्यटन संर्वद्धन समिति गठन गर्ने काम गरिरहेका छौं । जसका लागि स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समिति विचको दोहोरो समन्वयात्मक सम्वन्ध कायम हुदै गइरहेको छ ।

तर समन्वयकारी भूमिका खासै प्रभावकारी देखिदैनन् नि ? कि एकोहोरो मात्रै हो ?

एकोहोरो समन्वयको सम्वन्ध कहिले हुदैन । स्थानीय तह र समन्वय समिति विचको समन्वयात्मक सम्वन्ध दोहोरो नै छ । त्यो हुन्छ पनि । तर जिल्लाका हरेक वडा स्तर सम्म जिल्ला समन्वय समिति अझै पुग्न सकेको छैन । नगरपालिका गाउँपालिका प्रमुखहरु समक्ष हामी पुगिसकेका छौ । कतै वडा तहमा पनि पुगेको छौ । तर कतै अझै वडा तह सम्म पुग्न वाँकी छ । जिल्लाकोे समग्र विकासका लागि हरेक वडा –वडा सम्म समन्वय समिति पुग्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । जसका लागि समन्वय समितिले मात्रै होईन । स्थानीय तहहरुले पनि समन्वयका लागि अग्रसर हुनुपर्दछ । जसरी अहिले जिल्लाको समग्र विकासका लागि साझा एजेण्डाको कुरा उठिरहेको छ । त्यसरी नै स्थानीय तहहरु आपसी समन्वय सम्वन्ध स्थापित गर्ने हो भने समन्वयको अभाव अन्त्य हुन सक्छ ।

दाङको चर्चामा रहेका राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र शिक्षक दरवन्दी मिलानको विवाद उस्तै छ तँ ? किन समन्वय अभाव हो ?

जिल्लाको शिक्षक दरबन्दी मिलान र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विवाद समन्वय अभावका कारण वाँकी रहेको जस्तो मलाई लाग्दैनन् । किनकी यि दुई क्षेत्रको विकास समाधानका लागि जिल्ला समन्वय समितिले पर्याप्त समय, पर्याप्त छलफल र आपसी समन्वय गरीरहेको छ । अब कुरो शिक्षक दरवन्दीको, त्यसका लागि अझै हामीले अथक प्रयास गरेका छौं । जिल्लाको शिक्षक दरवन्दी मिलानका लागि पेशागत संघसंगठन , सरोकारवाला निकास र स्थानीय तहहरु विच पटक पटक छलफल गरीसकेको छ ।

शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि पेशागत संघसंगठन र जिल्ला शिक्षा कार्यालय विच नै तालमेल मिल्न नसकेकाले जिल्ला समन्वय समितिको अगुवामा स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिएको छ । शिक्षक दरवन्दीका लागि गरिएको पटक पटकको छलफलल निकास पाउन नसक्दा अहिले स्थानीय तहहरुले नै मिलानको जिम्मेवारी लिएका छन । त्यसका लागि १५ दिनको समयसिमा छुट्याइ लगेका छन । अहिले के कस्तो छ ? त्यसवारे जानकारी लिने क्रममा छौं ।

अब कुरा रहयो राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पहिलेको जस्तो विवाद अहिले छैन । किनभने राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विस्तारै आफ्ना काम कर्तव्य अघि सारीरहेको छ । जसरी हिजो विज्ञापन खोलेर केही कर्मचारीहरु नियुक्त गर्न काम अहिलेका लागि रोकिएको छ । अहिले राप्ती उपक्षेत्रिय अस्पतालले तत्कालीन सेवा पुरानै हिसावले सञ्चालन गर्ने र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफ्नो काम कर्तव्य अघि बढाउने सहमति अनुरुप अस्पताल र प्रतिष्ठानको विवाद केही हद सम्म समाधान भएको छ भन्न सकिन्छ अहिले ।

भन्न तँ भन्नुभयो तर त्यस्तो देखिदैनन् नि ? दरवन्दी मिलान अस्तव्यस्तामै छ , प्रतिष्ठान र अस्पतालको जुहारी चलिरहेको छ तँ ?

हिजो चर्किएको जस्तो विवाद , हिजोको जुहारी अहिले छैन । शिक्षक दरवन्दी मिलानका लागि पेशागत शिक्षक संगठनहरु एकातिर , जिल्ला शिक्षा कार्यालय अर्कैतिर एक आपसमा तानातान गरेको पक्कै हो । त्यो सत्य हो पनि । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति र अस्पताल उस्तै हो । अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा पुराना कानुनहरु स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधिले काटिसकेको अवस्था , नयाँ कानुनको निर्माण अझै नभइरहेको अवस्था कारण यस्तो अस्तव्यस्ता देखिएको हो । भन्नाले – ‘ व्यवस्थापकिय संक्रमणकालै अवस्था देखिराखेको छ ।’

जनप्रतिनिधिहरु भर्खरै आएको अवस्था थियो । जति बेला जिल्ला शिक्षा र पेशागत संगठनहरु एक आपसमा विवाद बढ्दै गयो । त्यस पश्चात्त पछि स्थानीय सरकारको कानुन निर्माण हुन नसक्दा नयाँ शैक्षिक सत्रमा पनि दरबन्दी मिलान हुन सकेन । जसले गर्दा अहिले जिल्लाको शिक्षक क्षेत्रमा निकै अप्ठ्यारो परेको छ । जसका लागि स्थानीय तहहरु निकै तदारुपताका साथ लाग्नुपर्ने आवश्यक छ । जसका लागि हामीले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरीरहेका छौं ।

अहिले यि दवै पक्षमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको चाँसो बढेकाले चाडै निकास निकाल्ने गरी समन्वयका काम गरीरहेका छौं । प्रतिष्ठानका विषयमा पनि जनचाँसो बढ्दै गइरहेका जनदवाव पनि बढ्दै गइरहेकाले निर्विवादका साथ शिक्षक दरवन्दी मिलान र प्रतिष्ठान निर्माणको काम सुल्झाउने प्रयासमा छौं । जसले गर्दा दाङको शैक्षिक विकास र स्तरिय स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकहरुले लाभ लिन सक्ने छांै । जसले गर्दा दाङ समृद्धी तर्फ अग्रसर बन्ने र बनाउन सकिनेछ । अबको केही समय पछि यि समस्याहरु नदेखिएलान भन्ने लागिरहेको छ ।

प्राकृतिक स्रोतसाधनको अवैधानिक दोहोन चरम रुपमा भइरहेको छ भन्ने जनगुनासो सुनिन्छ ? किन अनुगमनको गर्नु हुदैन र ? कि भेटाउनु हुन्न ?

अनुगमन गर्नु हुन्न की, अबैध उत्खनन गर्नेहरुलाई भेटाउनु हुदैन कि भन्ने कुरा हुदैनन । अनुगमन पनि गरेका छौं । अबैध चोरी निकासी गर्नेहरु पनि भेटिएका छन । भेटिन्छन पनि । जति जति  यस्ता अबैध उत्खननका घटना र समाचारहरु सुनिन्छन । उति उति नै हामीले सक्रियतापूर्वक अनुगमनको पाटोलाई अघि बढाएको छांै । तर बिडम्वना के छ भने हामीले जिल्ला समन्वय समितिले आम नागरिकको सहजताका लागि ईआए परिक्षण गरी केही स्थानको अनुमति दिए पनि ति क्षेत्र भन्दा अन्यत्र वाट उत्खनन गर्ने प्रवृत्तिका कारण दाङमा दोहोन अत्याधिक मात्रामा हुने गरेको छ । जिल्लाका २२ वटा खोलाहरुमा नदिजन्य वस्तुको उत्खननका लागि अनुमति दिएको छ । कतिपय खोलाहरुमा उत्खननका लागि दिएको परिमाणको सम्झौता पनि पुरा भइसकेको छ । अब ति क्षेत्रमा बन्द गर्ने काम शुरु गर्दछौं । भने कतिपयहरुले सम्झौता गरेर उत्खनन गरीरहे पनि अनुमति नदिएको स्थान वाट उत्खनन गरेको पाईन्छ ।

जसले गर्दा अनुमति दिएको स्थानको अनुगमन तिव्रताका साथ सञ्चालन गरी अवैधानिक उत्खननको रोक्ने प्रयासमा गरीरहेका छौं । दैनिकी रुपमा अवैध उत्खननका संलग्न भएका सवारी साधनहरुको पक्राउ गरी कार्वाही गरीरहेका छांै । अबैधानिक उत्खनन अर्थात ढुङगा, गिट्टी वालुवाको चोरी निकासी बन्द गर्न जिल्ला समन्वय समितिको एक्लो प्रयासले मात्रै सम्भव हुदैन । जसका लागि स्थानीय तह, प्रहरी प्रसाशन, नागरिक र उपभोक्ताहरु आफै सचेत भएमा मात्रै अबैध चोरी पैठारी पूर्ण रुपमा बन्द गर्न सकिन्छ । तव मात्रै प्राकृति स्रोध साधनको सही सदुपयोग हुन सक्छ ।

अर्काे कुरा नदीजन्य वस्तु आवश्यकता जनसख्या वृद्धि जसरी वढिरहेको त्यसरी नै यसको माग पनि वढ्दै गइरहेकाले स्थायी उत्खननको बन्दोबस्त गर्न पनि निकै आवश्यक छ । हामीले अबैध उत्खनन बन्द गर्ने भन्छौ, तर स्थायी उत्खनन क्षेत्र छुट्याउन सकेको छैनौ । जसका कारण अबैध उत्खनन वढ्ने गरेका छ । सिमित क्षेत्र निर्धारण गरी उत्खनन क्षेत्र छुट्याउन पनि आवश्यक छ । जसले विकास निर्माणलाई पनि छिट्टै पूर्णता दिन सक्छ । स्थायी उत्खनन क्षेत्रको निर्धारणमा राज्यले नीति निर्माण गरी ल्याउनुपर्छ भन्ने छलफल चललाई राखेको छौ ।

अबैध उत्खनन कार्वाहीमा उनै दोहोरीन्छ कि , नयाँ भेटिन्छन ?

नदोहोरी कुरै छैन । कोही दुइचार पठक कार्वाही परेका पनि भेटिन्छन । कोही नयाँ पनि भेटिन्छन । मैले माथि पनि उल्लेख गरी सके कि हामी संग स्थायी क्षेत्रको बन्दोबस्त छैन । जसले गर्दा अबैध उत्खननमा संलग्न गाडीघोडा दिनहु जसो अनुगमनका क्रममा भेटिन्छन । पहिलो पटक भेटिनेहरु लाई सामान्य जरीवान गरी छोड्छौ भने दुई देखी माथि भेटिएकाहरु लाई जरीवाना दस्तुर पनि दुईगुणा बढाउदै लगेको छौं ।

अन्त्यमा जिल्ला समन्वय समितिको आगामी योजनाहरु के कस्ता छन ?

हामीले दाङ जिल्लाको समग्र विकासका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु लाई एउटै थलोमा राखेर दाङ जिल्लाको विकास र समृद्धिका लागि साझा धारणा निर्माणका लागि छलफल गरेका थियो । सवैको दाङ जिल्लाको विकास लागि साझा धारणा र साझा योजना निर्माणमा एकमत भइ दाङको एकिकृत विकास लागि आवश्यक गुरुयोजना निर्माणको चरणमा छौं ।

दाङको एकिकृत विकासका लागि अहिले बनेको साझा धारणा जस्तै सवैको साथ भएमा आउदो वर्षदेखी जनताले प्रत्यक्ष अनुभूती गर्नसक्ने योजनाहरु निर्माण गरी अगाडी वढ्ने संकल्प लिएका छौ । हामीले भौतिक विकास निर्माण गरेर मात्रै दाङलाई समृद्ध बनाउन सक्दैनौ ।

हामीले भौतिक विकास , मानव विकास , सामाजिक विकास र आर्थिक विकास लाई संग संगै अगाडी बढाउन खोजेका छौ । यि चार पक्षको विकास संगसंगै लग्न सके दाङलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । तर दाङ यि चार पक्षको विकासमा कमजोर छ । जसका लागि सवै तहहरुले प्राथामिकता योजनाका रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।