फेवातालको जमिन फिर्ता गराउन आदेश

सैघाली खबर

काठमाडौँ, १७ वैशाख । फेवाताल मिचेर बनाइएका घर, होटल तथा अन्य व्यावसायिक संरचना तत्काल हटाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । आदेशअनुसार फेवातालको कुल क्षेत्रफल १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी कायम भएको छ ।

फेवाताल अतिक्रमणबारे पोखरा नगर उपत्यका विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले २०६९ जेठ ३ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसारै यो परिमाणको जमिन कायम गरिएको हो ।

लामो समयदेखि पेसी चढ्दै र सर्दै आएको उक्त बहुचर्चित मुद्दामा न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्लको इजलासले आइतबार रिट परेको ८ वर्षपछि अन्तिम आदेश जारी गरेको हो । ताल मिचेर व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सबै जग्गा हाललाई रोक्का गरेर छानबिन गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ । छानबिनपछि मात्रै यस क्षेत्रफलभित्र पर्ने जमिन व्यक्तिको नाममा रीतपूर्वक दर्ता भएको भए उचित क्षतिपूर्ति दिएर जग्गा तालको नाममा ल्याउन र रीतपूर्वक दर्ता नभएका जग्गाको हकमा भने व्यक्तिका नामबाट लगत कट्टा गरी तालकै नाममा कायम गर्न आदेश गरिएको छ ।

पोखरा नगर उपत्यका विकास समितिले तालको क्षेत्रफलभन्दा ६५ मिटर वरपरसम्मको जमिनलाई संरक्षण क्षेत्र कायम गरी कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने मापदण्ड बनाएको थियो । त्यसलाई पूर्ण पालना गरी त्यस परिधिभित्र घर, होटल र अन्य जुनसुकै संरचना बनेको भए पनि भत्काउनसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

ताल मिचेर बनाइएको भनिएको पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको होटल ताल क्षेत्र वा संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्नेरनपर्ने प्रतिवेदन २ महिनाभित्र अदालतलाई पेस गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । नगर विकासले शाक्यको होटल ताल मिचेर बनाइएको र त्यो संरक्षित ६५ मिटर क्षेत्रफलभित्र पर्ने व्यहोरा अदालतमा अवगत गराएको छ । शाक्यले भने आफ्नो होटल ताल मिचेर नबनाइएको र त्यो संरक्षित क्षेत्रभित्र नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

न्यायाधीशद्वयले तालको जमिन फिर्ता ल्याउने कामका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न पनि सरकारलाई आदेश गरेका छन् । आदेशमा फेवाताललाई जलाशय क्षेत्र र वन संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न भनिएको छ । तालको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन पनि आदेश भएको छ । ‘पर्यटकीय क्षेत्र विकास गर्दा पर्यावरण र प्रकृति विनाश गरी दिगो विकाससँग सम्झौता गर्न नसकिने’ भन्दै सर्वोच्चले फेवाताल भएर बनाउन लागिएको केवल कार पनि नबनाउन आदेश दिएको छ ।

२०६९ जेठ १४, २०७३ फागुन ०६ र चैत ०८ मा चढिसकेको पेसी पनि साप्ताहिक सूचीबाट ‘डिलेट’ गरिएको थियो । ‘यो मुद्दा मिलाउन माफियाको ठूलै जालोले अदालतको सूचना प्रविधिका मानिसदेखि कर्मचारी र न्यायाधीशसमेतलाई प्रभावमा पारेको थियो,’ सर्वोच्चका एक पूर्वन्यायाधीशले भने, ‘त्यसै हुनाले पेसीमा चढिसकेको मुद्दा पनि साप्ताहिक सूचीबाट डिलेट हुने, मिसिलबाट आवश्यक कागजपत्रै गायब गरिदिने र आफूअनुकूलको न्यायाधीशकोमा नपरे मुद्दै सार्नेसम्मका खेल भई नै रहे ।’

नेपालमा नापीका लागि वैज्ञानिक व्यवस्था नहुँदा सन् १९५० को दशकमा भारतीय नापी विभागले फेवातालको क्षेत्रफल नापेको थियो । त्यो सर्वेक्षणलाई तालको कुल क्षेत्रफल मानेर हालको क्षेत्रफल घटाउँदा देखिन आउने जमिन जति सबैलाई अतिक्रमित मान्नुपर्ने भन्दै २०७१ चैत २२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको इजलासले लगत उतार्न भूमिसुधार सचिवका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशमा अतिक्रमित जमिन क–कसले कुन–कुन मितिमा कसरी दर्ता गरी भोगचलन गरिरहेका छन् भन्ने प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र सर्वोच्चमा बुझाउन पनि भनिएको थियो ।

यो आदेशपछि नै भूमाफियाहरू मुद्दालाई निस्तेज पार्न लागिपरेको सर्वोच्च स्रोतले बतायो । ‘कतिसम्म भने भूमिसुधार सचिवले तीन महिनाभित्र बुझाउनु भनेको प्रतिवेदन नै अदालतलाई बुझाएनन्,’ स्रोत भन्छ, ‘त्यसपछि कल्याण श्रीमानको अवकाश भयो । सुशीला श्रीमान्ले अतिक्रमित जमिनहरू तालकै नाममा ल्याउने फैसला गर्ने पक्का भएपछि भूमाफियाले उहाँलाई इजलासमा पस्दापस्दैको क्षणमा महाअभियोग प्रस्ताव नै दर्ता गराउन लगाए ।’

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।