फेवातालको जमिन फिर्ता गराउन आदेश

सैघाली खबर

काठमाडौँ, १७ वैशाख । फेवाताल मिचेर बनाइएका घर, होटल तथा अन्य व्यावसायिक संरचना तत्काल हटाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । आदेशअनुसार फेवातालको कुल क्षेत्रफल १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी कायम भएको छ ।

फेवाताल अतिक्रमणबारे पोखरा नगर उपत्यका विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले २०६९ जेठ ३ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसारै यो परिमाणको जमिन कायम गरिएको हो ।

लामो समयदेखि पेसी चढ्दै र सर्दै आएको उक्त बहुचर्चित मुद्दामा न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्लको इजलासले आइतबार रिट परेको ८ वर्षपछि अन्तिम आदेश जारी गरेको हो । ताल मिचेर व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सबै जग्गा हाललाई रोक्का गरेर छानबिन गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ । छानबिनपछि मात्रै यस क्षेत्रफलभित्र पर्ने जमिन व्यक्तिको नाममा रीतपूर्वक दर्ता भएको भए उचित क्षतिपूर्ति दिएर जग्गा तालको नाममा ल्याउन र रीतपूर्वक दर्ता नभएका जग्गाको हकमा भने व्यक्तिका नामबाट लगत कट्टा गरी तालकै नाममा कायम गर्न आदेश गरिएको छ ।

पोखरा नगर उपत्यका विकास समितिले तालको क्षेत्रफलभन्दा ६५ मिटर वरपरसम्मको जमिनलाई संरक्षण क्षेत्र कायम गरी कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने मापदण्ड बनाएको थियो । त्यसलाई पूर्ण पालना गरी त्यस परिधिभित्र घर, होटल र अन्य जुनसुकै संरचना बनेको भए पनि भत्काउनसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

ताल मिचेर बनाइएको भनिएको पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको होटल ताल क्षेत्र वा संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्नेरनपर्ने प्रतिवेदन २ महिनाभित्र अदालतलाई पेस गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । नगर विकासले शाक्यको होटल ताल मिचेर बनाइएको र त्यो संरक्षित ६५ मिटर क्षेत्रफलभित्र पर्ने व्यहोरा अदालतमा अवगत गराएको छ । शाक्यले भने आफ्नो होटल ताल मिचेर नबनाइएको र त्यो संरक्षित क्षेत्रभित्र नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

न्यायाधीशद्वयले तालको जमिन फिर्ता ल्याउने कामका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न पनि सरकारलाई आदेश गरेका छन् । आदेशमा फेवाताललाई जलाशय क्षेत्र र वन संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न भनिएको छ । तालको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन पनि आदेश भएको छ । ‘पर्यटकीय क्षेत्र विकास गर्दा पर्यावरण र प्रकृति विनाश गरी दिगो विकाससँग सम्झौता गर्न नसकिने’ भन्दै सर्वोच्चले फेवाताल भएर बनाउन लागिएको केवल कार पनि नबनाउन आदेश दिएको छ ।

२०६९ जेठ १४, २०७३ फागुन ०६ र चैत ०८ मा चढिसकेको पेसी पनि साप्ताहिक सूचीबाट ‘डिलेट’ गरिएको थियो । ‘यो मुद्दा मिलाउन माफियाको ठूलै जालोले अदालतको सूचना प्रविधिका मानिसदेखि कर्मचारी र न्यायाधीशसमेतलाई प्रभावमा पारेको थियो,’ सर्वोच्चका एक पूर्वन्यायाधीशले भने, ‘त्यसै हुनाले पेसीमा चढिसकेको मुद्दा पनि साप्ताहिक सूचीबाट डिलेट हुने, मिसिलबाट आवश्यक कागजपत्रै गायब गरिदिने र आफूअनुकूलको न्यायाधीशकोमा नपरे मुद्दै सार्नेसम्मका खेल भई नै रहे ।’

नेपालमा नापीका लागि वैज्ञानिक व्यवस्था नहुँदा सन् १९५० को दशकमा भारतीय नापी विभागले फेवातालको क्षेत्रफल नापेको थियो । त्यो सर्वेक्षणलाई तालको कुल क्षेत्रफल मानेर हालको क्षेत्रफल घटाउँदा देखिन आउने जमिन जति सबैलाई अतिक्रमित मान्नुपर्ने भन्दै २०७१ चैत २२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको इजलासले लगत उतार्न भूमिसुधार सचिवका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशमा अतिक्रमित जमिन क–कसले कुन–कुन मितिमा कसरी दर्ता गरी भोगचलन गरिरहेका छन् भन्ने प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र सर्वोच्चमा बुझाउन पनि भनिएको थियो ।

यो आदेशपछि नै भूमाफियाहरू मुद्दालाई निस्तेज पार्न लागिपरेको सर्वोच्च स्रोतले बतायो । ‘कतिसम्म भने भूमिसुधार सचिवले तीन महिनाभित्र बुझाउनु भनेको प्रतिवेदन नै अदालतलाई बुझाएनन्,’ स्रोत भन्छ, ‘त्यसपछि कल्याण श्रीमानको अवकाश भयो । सुशीला श्रीमान्ले अतिक्रमित जमिनहरू तालकै नाममा ल्याउने फैसला गर्ने पक्का भएपछि भूमाफियाले उहाँलाई इजलासमा पस्दापस्दैको क्षणमा महाअभियोग प्रस्ताव नै दर्ता गराउन लगाए ।’