फेवाताल अतिक्रमण गरिएका घरहरु भत्काइने

पोखरा
फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सरकारका नाममा आइतबार सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेपछि २०६९ जेठ ३ गते सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६९ सालमा फेवाताल अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदनमा अतिक्रमणले खुम्चँदै गएको फेवाताल संरक्षण नहुने हो भने ७५ देखि एक सय वर्षभित्रमा यसको अस्तित्व मेटिने उल्लेख गरेको थियो ।

प्रतिवेदनले फेवातालको एक हजार ६९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै ९५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिश समेत गरेको थियो । अन्नपूर्णपोष्टमा समाचार छापिएको छ ।

व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको यो जमीन खारेज गर्न उच्चस्तरीय समितिले २०६९ साल जेठमा सरकारलाई सिफारिश गरेपनि पाँचवर्ष बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको थिएन ।

उच्चस्तरीय समितिले ऐतिहासिक रूपमा तालकै जग्गा भए पनि १९९० सालदेखि तिरो तिरी भोगचलन गर्दै आएका ५४० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन सिफारिश गरेको थियो । त्यसैगरी फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३६१ रोपनीमध्ये १६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने र फेवातालको संरक्षण गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

अतिक्रमणसँगै संरक्षणको अभावमा बर्षेनी ताल पुरिँदै २०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल २०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको थियो । त्यस्तै निर्माणाधिन पार्क रिसोर्टले फेवातालको जग्गा अतिक्रमण गरेकाले त्यसलाई रोक्नु भन्ने रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मालपोत, नापी, वातावरण विभागजस्ता सम्बन्धित कार्यालयका प्रतिनिधि गएर जाँजबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारलाई भनेको छ ।

यसअघि कास्की जिल्ला परिषद्को २०६४ साल असार १५ गते र पोखरा उपत्यका नगर समितिको २०६४ साउन २८ गतेको बोर्ड बैठकले तालको वरपर ६५ मिटर संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत सवोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
फेवातालबारे सरकारलाई एक शक्तिशाली उच्चस्तरीय समिति बनाएर तालका सबै विषयमा अध्ययन गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ ।
यस्तै वसुन्धारा पार्कबाट विश्व शान्ति स्तुपासम्म जाने गरी बनाउन लागिएको केबुलकार दिगो विकासभन्दा बाहिर पर्ने भन्दै त्यसलाई रोक्नसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ भने फेवाताललाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नकालागि तयारी थाल्न आदेशमा भनिएको छ ।

फेवाताल पोखराको मात्र नभएर समग्र नेपालकै महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य भएका कारण यसको संरक्षण सबैको साझा चासोको विषय बन्नुपर्ने नेपाल टुर्स एण्ड ट्राभल्स एजेन्टस (नाट्टा) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय संघका अध्यक्ष सन्तोष पोखरेलले बताउनु भयो ।

२०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भेअनुसार ४।२० वर्ग किलोमिटरमा सीमित बन्नाका साथै तालको गहिराइपनि घटेको पाइएको छ ।
प्रत्येक वर्ष वर्सातमा आउने बाढीका कारण पुरिँदै गएको फेवाताल मानवीय अतिक्रमण समेतको शिकारमा परेका अवस्थामा अतिक्रमण रोक्दै संरक्षणकालागि सर्वोच्चले सरकारलाई गरेको आदेशलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।