सैघाली खबर
काठमाण्डौ , २१ वैशाख । सरकारले इतिहासमै पहिलोपटक हड्तालमा उत्रिएका सार्वजनिक सवारीको रुट परमिट खारेज गरेको छ । यसअघि रुट इजाजत विपरित सञ्चालन हुने ठगी गर्ने सवारीले रुट निलम्बन गरिए पनि हड्ताल गरेबापत कुनैपनि सवारीको रुट इजाजत खारेज भएको थिएन ।
यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रबार नयाँबसपार्क(एनएसी रुटमा चलिरहेका २६ माइक्रोको रुट इजाजत खारेज गरेको छ । कम्पनीमा जाने गरी सरकारी सहुलियत ऋणमा बस किन्न लागेका यो रुटमा माइक्रो व्यवसायीले सेवा रोकेका थिए ।
माइक्रो हटाएर १७ वटा नयाँ ठूला बस चलाउन सरकारले व्यवसायीलाई सहयोग गरेको छ । केही समयभित्रै बस आइपुग्ने अवस्थामा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको हड्तालमा सहभागी भएपछि सरकारले कारवाही स्वरुप उनीहरुको रुट इजाजत खारेज गरेको हो ।
‘अहिलेसम्म यातायात कार्यालयबाट हामी विवरण लिँदैछौं । साँझसम्म अरु पनि सवारीको रुट परमिट खोरज हुन्छ,’ विभागका महानिर्देशक रुप नारायण भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने ।
अत्यावश्यक सेवा रोकेका व्यवसायी समितिका पदाधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिन आक्रामक देखाए पनि सरकार रुट इजाजत खारेजीको सवालमा भने केही नरम रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।
महानिर्देशक भट्टराई भने यातायात कार्यालयहरुबाट नम्बर तोकेर सिफारिस आएपछि आन्दोलनमा सहभागी सवारीको रुट खारेज हुन सक्ने बताउँछन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट सेवा रोक्ने समितिको नाम आए पनि समितिहरुलाई कारवाही गर्ने सम्पूर्ण अधिकार गृह मन्त्रालयलाई मात्रै रहेको उनले बताए ।
‘हामीले यातायात कार्यालयबाट गाडीहरुको विवरण लिएर रुट खारेज गर्न सुरु गरेका छौं,’ भट्टराईले भने ।
नयाँ बसपार्कमा समिति हटाईदै कम्पनी राखिदै
सरकारले राजधानीको गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कबाट सबै यातायात समिति र संघका काउन्टर हटाउने निर्णय गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार समिति र संघका सबै काउन्टर र त्यहाँ राखिएका बोर्ड हटाएर विभिन्न यातायात कम्पनीहरुका बोर्ड राख्न थालिएको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुलसी अर्यालका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नयाँ बसपार्कबाट समिति र संघका बोर्ड हटाउन थालिएको हो ।
ुमन्त्रालयको निर्णयानुसार विभागले बसपार्क व्यवस्थापन हेरिरहेको ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिलाई समिति र संघका सबै बोर्ड खाली गर्न निर्देशन दिइसकेका छौँु, अर्यालले भने, ुखाली गरिएका काउन्टरमा विभिन्न कम्पनीहरुका बोर्ड राख्न पनि भनिसकेका छौँ ।ु
विभागका प्रवक्ता अर्यालले अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ अनुसार यस्तो निर्णय गरिएको हो । गाडी ग्यारेजमा थन्काएर सरकारलाई असहयोग गर्ने २६ वटा माइक्रोको रुट इजाजत पनि खारेज गरिएको अर्यालले बताए ।
मन्त्रालयको निर्णयपछि विभागले नयाँ बसपार्कमा अब कम्पनीहरुका मात्रै बोर्ड राख्न पनि ल्होत्से प्रालिलाई निर्देशन दिएको छ । अर्यालले ल्होत्सेले काउन्टर हटाउन सुरक्षा मागेपछि त्यहाँस्थित प्रहरीलाई आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गर्न पनि भनिसकिएको जानकारी दिए ।
विभिन्न समिति र संघको नाममा नयाँ बसपार्कबाट यात्रा गर्ने यात्रुले दैनिक ठगिनुपरेको छ । बसपार्कमा टिकटका लागि हुने दलाली र बिचौलियाका कारण यात्रुले समस्या बेहोर्नुपरेका बेला सरकारको यस्तो कदम आएको हो ।
वैकं खाता रोक्का
सरकाले सिन्डिकेट कायम राख्न माग गर्दै गाडी बन्द गरेका यातायात व्यवसायीहरुको बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालकोसहितको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
दुई मन्त्री र गभर्नरसहितको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नगर्ने यातायात महासंघ, समिति र संघहरुको बैंक खाता रोक्का गर्न अर्थमन्त्रालय मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकमा यातायात व्यवस्था विभागले लेखी पठाउने ।’
त्यसैगरी बैठकले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका यातायात व्यवसायी महासंघ र हालका पदाधिकारीहरुको विवरण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट यातायात व्यवस्थाले संकलन गरेर त्यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उपलब्ध गराउने पनि निर्णय गरेको छ । यो विवरणसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले समिति र पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति पनि छानबिन थाल्ने भएको छ ।
बैठकले सम्पूर्ण यातायात व्यवसायी र समितिहरुलाई यातायात पूर्ववत अवस्थामा सुचारु गर्न पनि आह्वान गरेको छ ।
व्यवसायीको सहजताका लागि बैठकले कम्पनी दर्ताका लागि अनिवार्य पाँचवटा गाडी चाहिने व्यवस्थालाई तत्काल हटाएर एउटा गाडी भएमा पनि कम्पनी दर्ता गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकमा गृहमन्त्री थापा र यातायात मन्त्री महासेठले व्यवसायीका बिमा लगायतका माग सम्बोधनका लागि सरकार लचिलो भए पनि सिन्डिकेट हटाउने निर्णयबाट सरकार कुनै हालतमा पछि नहट्ने पनि जानकारी गराएका थिए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
