सुन चादिको निति बनाउन किन डरायो सरकार ?

गोविन्द खड्का,
घोराही २४ बैशाख।
अहिले सम्म सुन चादि र गहना सम्विन्ध कुनै नियम कानुन र कार्यविधि नेपालमा बनेको रहेनछ । पटक पटकका बनाउने प्रयासहरु पनि असफल भएका छन् । कहिले मुर्तता पाउने हो, त्यसको पनि टुंगो छैन ।

‘स्वच्छ तरिकाले सुन किन्छु । कानुनि हिसावले कारोवार गर्छु भन्दा पनि नपाउने अबस्था छ’ दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण भुषालले कड्केर भन्नुभयो, ‘सबैको निशाना यसैमा छ । धनिको कारोबार भनेर चिनिन्छ । दिनभरी काम गरेर राति असुरक्षीत भईन्छ ।’ व्यवसायीको अभिवावक संस्थाले यति विध्न चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सुनिरहदा मलाई भने लाज लाग्यो ।

ढुंग्राले कोईला फुकेर कानमा लगाउने सुनका पाता बनाउने बेला देखि सुन संग मेरो चिनजान भएको हो । उनिहरुले फुली, मुन्द्री बनाईदिन्थे । रसाईन हालेर बनाएका गहना हाम्रा आमा दिदिहरुले पहिरीन्थे । उसबेला सुन बनाउने सुनार मात्रै हुन्थे । आ“खा झिमिक्क पार्दै तान्छन् । ढुंग्रा बाट फुक्दा सासले तानेर पनि सुन लुकाउछन् जस्ता भनाईहरु गाउभरी फिजीन्थे ।

पछि म आफै सदरमुकाम खलंगा बस्न थालेपछि सुनचा“दी व्यवसायी संग हेलमेल भयो । त्यसपछि सुन बनाउन जात होईन सिप र पैसाले हुन्छ भन्ने बुझे । अरु जातका पनि सुन चादी व्यवसायी भेटिए । सुनचादी व्यवसायीको खानदान अलि हुन पुग्नेकै जस्तो लाग्थ्यो । मिठो खाने र राम्रो लगाउने गरेको देखेर सुनचादि व्यवसाय हुन पाए भन्ने लाग्थ्यो ।

सिप र पैसा दुईटै कारणले सम्भव भएन । तिनका श्रीमतिले खुट्टाका औलामा चादिका औठि देखि हात तथा अनुहारमा गहना पहिरीन्थे । छोराहरुले सिक्री र अन्य वाला जस्ता घाटिमा लट्काएका अति सुहाएको हुन्थ्यो ।

अहिले थाह पाउदैछु ६० लाख पु“जी नभएको सुन पसल दर्ता गर्न सरकारले नमान्दो रहेछ । गाउ“मा ढुंग्रा फुकेर सुन बनाउने सवै दाजुभाईहरु अवैद्य मानिनु हुन्छ । विभिन्न जिल्लाका सदरमुकाममा दोकान खोलेर पेशा गर्नेहरुपनि धेरै दर्ता नभएका छन् । आधा करोड बढिको राजस्व तिर्ने, लगानी गर्ने प“ुजि लाख नपुगेका धेरै व्यवसायी छन् ।

त्यही पेशा व्यवसाय बाजे बाबुको पालादेखिन गर्दै आएकाछन् । उनिहरुलाई सम्मान गरी सिप र पेशा बचाउने अबको स्थानिय सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

पु“जीकै अपुग भएकै कारण विदेश धपाउने ऐन कानुन बनाईनु हुन्न । कुरा समृद्धिका गर्ने व्यवसायीलाई बस्ने र पेशा गर्ने वातावरण नबनाउनु गलत हो । सबै व्यवसायीलाई वैद्य बनाओस् । पुर्खेउली पेशा भएकालाई गैहकानुनी बनाउनु नै सरकारको कमजोरी हो । जनसरकारले अपराध गरेको ठहर्छ । त्यहि गल्तीले अबैद्य धन्दा मौलाउ“छन् । सिप भएकोले घन, चिम्टा र कोईला प्रयोग गरी व्ययसाय चालाउन सक्छ, राज्यले गरी खान बाट किन रोक्ने ? तर, अहिले सम्मका व्यवस्था र सरकारले दिएका छैनन् ।

सस्तोमा किन्ने र महंगोमा बेच्ने कमाउनेहरुको चरीत्र हो । त्यसो भन्दैमा कतै चोरी भएका, लुटिएका गहना खरीद् गरेपछि समाज विगार्छ । हिंसा फैलिन्छ । त्यसता गहना खरीद नगर्नुलाई सुन व्यवसायीको समाजसेवा मान्नुपर्छ । त्यसले समाजमा हुने चोरी डकैति नियन्त्रण गर्छ ।
त्यस सगै कामदारको सुरक्षा गर्नु पनि दायित्व सम्झिनु पर्छ । गतिला कारिगढ पाईदैनन् भन्ने आएकोलाई उचित पारीश्रमीक नदिने कामले समस्या हल हुदैन । लामो समय काममा टिक्ने, गतिला सृजना गर्ने, नया खालका गहना तयार गर्न सक्ने खालको जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । मजदुरलाई जा“गर चल्यो भने मात्रै उद्योग फस्टाउछ ।

छाक टार्न विदेश तिर ताक्यो भने के गर्ने ? गतिला युवा जति अरव तिर जान्छन् । यता काम गर्ने मान्छे पाईदैन र गतिला गहना बन्दैन । उनिहरुलाई बृद्ध भएपछिको गुजारा गर्न सक्ने सानोतिनो रकम सहित विदा गर्ने बारे सोच्नुपर्छ । खान पुग्ने र बच्चा पढाउन धान्ने तलव दिनुपर्छ । चोट पटक लागेमा वा आकस्मिक परेमा पच्छिल्लो महिनाको तलव दिन पनि सक्नुपर्छ । श्रमीकको सुरक्षाका विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले कुरा उठाउनुभयो । यसको मतलव कामदारको सुरक्षा नभएका घटना जिल्ला प्रशासन सम्म पुगेका रहेछन् भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

छिटो छिटो फेरीने सरकारले अस्थितरता ल्याएका थिए । तिनले गरिखाने कच्चापदार्थ दिन भ्याएनन् । सरकारले दैनिक १५ किलो सुन दिन्थ्यो त्यो उपत्यकामा साठि र बाहिर चालीस प्रतिशत बा“डिन्थ्यो । अहिले २० किलो बनाईदिएको छ र उपत्याकामा पचास बाहिर पचास बण्डा लगाउछ । यसले पनि सरकारको विकेन्द्रीकरणको नितिलाई धज्जी उडाईदिएको छ । उपत्यका र त्यस बाहरीको जनसख्या बराबर छैन । सुविधा जति ठुला शहरमा केन्द्रित गरेपछि गाउ“ हेपिन्छ ।

बसाइ सराई गरी शहर पस्ने क्रम बढ्छ र खेत पाखा बा“झै हुन्छन् । उपत्यकालाई त्यसरी महत्व दिने भनेको सरकारका मान्छेको बसाई हुने भएकाले हो । अव पढाई लेखाकाईका लागि काठमाण्डौ रोज्ने थोरै छन् । धेरै त मन्त्री र तिनका आसेपासेको बसाई छ । उनिहरुलाई सुन धेरै चाहिन्छ । त्यसैले देश भर आधा र उपत्यका आधाको नियम बनाएका छन् ।

अहिले देशभर करीव २२ हजार व्यवसायी रहेको दावि गरीएको छ । दशौ हजार कारीगढ र सेल्सम्यान छन् । तिनलाई राज्यले प्रबद्र्धन गरेन । सरकारको कुल बजेटको दश प्रतिशत ट्याक्स सुन बाटै उठ्ने गरेको छ । यस्तो व्यवसायलाई सिटिई भिटिको रुपमा मान्यता दिएर प्रशिक्षण तालिम चलाउनुपर्छ । महिलाहरुलाई पनि तालिम दिएर आत्मनिर्भर बनाउन तिर लाग्नुपर्छ ।

अहिले विदेशी कारीगढले अरबौ बजेट लैजाने गरेका छन् । समय अनुसारको डिजाईनका गहना दिन नसके यहाका ग्राहक बाहिर जान्छन् । ज्याला जर्ति सबै बाहिरकाले खाईदिन सक्छन् । मापदण्ड नबनाई बैकवाट मात्रै रोक्न सिन्डकेट लाउनाले झन् ठुलो क्षेतिहुनेमा राज्यको ध्यान पुगेको छैन ।

सुखका गहना दुखका खजाना बनाउने चाहना सबैको हुन्छ । क्षमता अनुसारका सुन खरीद् गर्छ । हरेक व्यक्ति र घरमा थोरतिनो भएपनि सुन हुन्छ । केहि बाहेक हरेक नागरीकले सुन किन्ने चाहना राख्छ । यस्तो महत्वपुर्ण बस्तुको कुनै नियम मापदण्ड छैन । व्यवसायीहरु नभा“चियोस भनेर दुई चार प्रतिशत रसाईन हाल्छौ । नत्र विना रसाएनका गहना बनाउछौ भन्छन् । दाङका व्यवसायीहरु रसाईन भएका गहना खोजेर पनि पाईदैन भन्छन् । त्यो रसाईन कति छ भनेर जा“च गर्ने राज्यले संयन्त्र बनाएको छैन । दुई चार पटक पगाल्दा खिर्लिप्पै सुन सकिने गरेको गुणासा आउछन् । त्यसलाई हेर्ने मापदण्ड पनि सरकारले बनाएको छैन ।

हाम्रा विचार आचरण नैतिकता प्रचलित ऐन कानुनभन्दा फरक हुने छैनन संघका केन्द्रिय अध्यक्ष मोहन कुमार सुनारले भन्नुभएको छ । उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सुन दिने सेवामा चुकने छैनौ ।

आफ्नो दायित्व भुल्ने छैनौ । हामि आम दानी मात्रै होईन सामाजिक गतिविधि अघि बढाउन चाहान्छौ । यसरी भन्दा पनि सरकारले ऐन कानुन दिनै सकेको छैन । त्यसपछि व्यवसायी भन्छन् सरकारले व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन सकिन । व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण ठिक छैन । राजनीतिक कुरा सकियो भन्ने दलहरुले अब कुन व्यवसायीका कुरा के छन भनेर बुझ्नुपर्छ । भनेर सुझाव दिएका छन् । उनिहरुका अनुसार संसारमा नेपालको जस्तो सिन्डीकेट सिष्टम कतै छैन । पैसा भयो भने सिधै गएर सुन किन्न पाउ“छ ।

धार्मिक सास्कृतिक परम्परा रितीरिवाज मनाउने देश हो । त्यसबेला गहना लगाउने गरीन्छ । तिन करोडबढि जनसंख्या छ । व्यवसायीका अनुसार सिजनमा २५ र अरु बेला २० किलो सुन दिएको छ । त्यसले पुग्दैन सिजनमा चालिस देखि ४५ किलो सुन चाहिन्छ । त्यसका लागि सिफारीस सिष्टम बन्द गर्नुपर्छ । अहिले साढे २७ अरबको सुन आएको छ त्यसले पुगेन । सुनको कमि भयो । ठुला बडाले जति सुन किने पनि हुने । मन्त्रिको घरमा किलोको दरले सुन राखिन्छ । तिनका आफन्तहरु सुनले मोडिन्छन् । व्यवसायीलाई व्यापार गर्ने सुन नदिने नियम बनाउछन् । बरु कति सुन खरीद गर्ने र कस्ता गहना पहिरीन पाईने नियम बनाउनु पर्दथ्यो ।

शुरुवात देखि पुजिपति र दलाल भनेर हुने पुग्नेलाई गालि गर्ने कम्युनिष्टहरुको सरकार छ । त्यो पनि पुर्ण बहुमतको सरकार छ, हिजोको जस्तो तमसुक गर्ने होईन । यसले सुन सम्वन्धि गतिलो नियम बनाउन सक्नुपर्छ । नगद बाहिर जान्छ भन्ने बैक र सरकारको चिन्ता देखिन्छ । सुनमा होईन उद्योगमा लगानि गर्नुपर्छ भन्ने भावना फैलाउन कम्युनिष्ट सरकारले सक्नुपर्छ । आफु र आफ्ना श्रीमति छोरा छोरीले दुनियाभरका गहना प्रदर्शन गरेर हिड््ने होईन । व्यवसायीका अनुसार २०७० सालमा निर्देशिका तयारी टिम बन्यो । त्यसले बनाएर दिएको प्रतिवेदन त्यसै थन्किएको छ । निजि क्षेत्रबाट कर असुलेर झण्डा हल्लाउदै हिड्ने मात्र होईन, व्यवसायमा परेको गाठो फुकाउने अझ व्यवस्थित र कमाउन सक्ने बनाई समृद्धि दिनुपर्छ ।

कच्चा पदार्थ सरकारले दिए अरबौ डलर ल्याउन सक्छौ भन्दैछन् व्यवसायीले । कसले कति गहना लगाएको छ ? मतलब छैन सरकारलाई । कति अबैद्य सुन भित्रीन्छ रेकर्ड छैन सरकार संग । गहना पसल भित्रका सबै सुन बैद्य हुन कि कतै अबैद्य छन् खोज्ने हैसियत र नैतिकता पनि गुमाएको छ । प्रहरीका उच्च अधिकारी, दलका नेताहरु नै सुनतस्करीमा मुछिएका छन् । संगठन निर्माण र विस्तार गर्दा कम्युनिष्टले सुन विरोधी भावना फैलाए । सत्तामा पुगेपछि बढि सुन उनिहरुले नै जम्मा गरे । गृहमन्त्रालयमा जानेहरुले त व्यवसाय बनाएको देखिन्छ । होईन भने सुनचा“दिको निति बनाउन किन डरायो सरकार ? केन्द्रमा पहुच भएका निवर्तमान अध्यक्ष धुर्वकुमार गहतराजलाई केन्द्रिय सदस्यका हैसियतले खोजीगर्न आग्रह गर्दछु । नया कार्यसमितिको नेतृत्व सम्हालेको विनोद विश्वकर्माको टिमलाई बधाई दिन्छु ।

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।