सैघाली खबर,
काठमाण्डौ २५ बैशाख ।। सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालीन समयमा भएका बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा पीडित महिलाको परिपूरणलाई प्राथमिकता दिएर काम अगाडि बढाएको छ ।
आयोगले अन्य खालका पीडितले राहतस्वरुप दुईपटक रु पाँच–पाँच लाख राज्यबाट पाइसकेको अवस्थामा बलात्कार र यौनजन्य हिंसा पीडितले हालसम्म कुनै पनि राहत वा परिपूरण नपाएको हुँदा सो कामलाई प्राथमिकता दिएको हो ।तत्कालीन राज्य र विद्रोही दुवै पक्षका पीडितसँग सुझाव लिइरहेका छौँ, निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पीडित महिला छन्, परिपूरणको चाँडो व्यवस्था हुनुपर्नेमा मेरो पनि जोड छ’, आयोगकी सदस्य मञ्चला झाले भनिन् ।
द्वन्द्वकालमा बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका पीडक खुलेआम आनन्दपूर्वक जीवन बिताइरहेका छन् । तर, पीडित महिलाको घरबार मात्र हैन पूरै जीवन उजाड भएको छ ।
झाले बलात्कारको एउटा घटना भावुक हुँदै सुनाइन्– द्वन्द्वमा बलात्कृत एक महिलाले विवाह गरिन्, दुई सन्तान भयो, मगर थरका श्रीमानको नागरिकता थिएन, बलात्कार भएको थाहा पाएपछि परिवार छोडेर अहिले श्रीमान् हिँडे, जन्मदर्ता नहुँदा दुई बच्चाले स्कूल जान पाएका छैनन् ।’
एक दिन निर्दोष महिला बलात्कृत हुनुपर्दा जीवनभर तिरस्कृत जीवन बिताउन बाध्य छन् भने कोही महिला त्यतिबेलाको यातनाले जीवनमरणको अवस्थामा छन् ।
आयोगका सदस्य झा भन्छिन्– ‘द्वन्द्वमा बाबु मारिए, आमालाई सामूहिक बलात्कार र यातनाका कारण शरीरको एक पाटो चल्दैन, २७ वर्षीया छोरी विवाह नगरी आमालाई पाल्छु भनेर बसेकी छिन् ।’
द्वन्द्वमा यस्ता धेरै अदृश्य पीडा छन् तर राज्य यस्ता पीडामा बेखबर छ । शारीरिक तथा मानसिक यातना सहेर महिला अन्धकारमय जीवन बिताउन बाध्य छन् । यस्ता महिलालाई सहारा दिने जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
आयोगले अध्ययनका क्रममा यस्ता धेरै पीडादायी घटना देखेपछि सबभन्दा पहिले यौनजन्य तथा बलात्कारमा परेका महिलालाई परिपूरण दिनुपर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।
परिपूरण नीतिका आधारमा सातै प्रदेशका पीडित महिलासँग आयोगले सुझाव लिइरहेको छ । आयोगमा हालसम्म यस्ता ४०० भन्दा बढी उजुरी परेका छन् जसमा १०० भन्दा बढी उजुरीको अनुसन्धान भइसकेको छ ।
आयोगका सदस्य झाका अनुसार ४०० नै उजुरीको अध्ययन सकेर जतिसक्दो छिटो परिपूरणका लागि सिफारिस गर्ने तयारी छ । आयोगमा जम्मा छ हजार ३०० भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन् । सात प्रदेशमा मुकाम खडा गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक हजार उजुरी अध्ययन गर्न शुरु गरेको हालसम्म दुई हजार मात्र उजुरीको अध्ययन सकिएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष झाका अनुसार अहिले भएको जनशक्तिबाट काम गर्दा ढिलाइ भइरहेको छ । आयोगको ऐनमा प्रत्येक पीडितलाई बोलाएर सनाखत गर्न भनिएको छ । त्यसरी काम गर्दा ढिलाइ भइरहेको छ ।
आयोगले द्रुतरुपमा उजुरीको अनुसन्धान गर्न प्रत्येक जिल्लामा मुकाम खडा गर्ने योजना बनाएको छ ।
सरकारले बजेट र जनशक्ति उपलब्ध गराएमा ७७ वटै जिल्लामा काम गर्ने तय गरेको हो । आयोगलाई सरकारले अहिले रु १३ करोड बजेट छुट्याएको छ । आयोगका अनुसार छुट्याइएको बजेटबाट जिल्लामा मुकाम विस्तार गर्न पैसा नै पुग्दैन ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
