सैघाली खबर,
बैशाख २६ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७५ संसदले स्वीकृत गरेको छ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७५ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भनि राखेको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो।
विधेयकको विपक्षमा सांसद प्रेम सुवालले मत दिएका थिए। सो अवसरमा उनले काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल क्याम्पस खोल्न नपाउने लगायतको व्यवस्था विधेयकबाट हटाउनुपर्ने माग समेत गरेका थिए।
यता, शिक्षामन्त्री पोखरेलले चिकित्सा शिक्षामा देखिएको विकृति अन्त्य गर्न सरकारले नयाँ ऐनको व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका थिए। उनले आवश्यकताको आधारमा मेडिकल शिक्षा सबै प्रदेश र क्षेत्रमा स्थापना गर्नेगरी अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको पनि स्पष्ट पारेका थिए।
बैठकले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो संशोधन अध्यादेश’ पनि बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। त्यसैगरी, ‘संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव र राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी अध्यादेश’ पनि स्वीकृत गरिएको छ।
सरकारको तर्फबाट दुवै अध्यादेश कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७५’ पनि स्वीकृत गरेको छ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
