बुटवल,३० बैशाख । प्रदेश नं ५ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि र २० अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।बजेटसँगै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गर्नेछ । प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.प्रकाश श्रेष्ठले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले केन्द्रबाट रु १५ अर्ब ४२ करोड अनुदान पाउने र प्रदेशको आफ्नै स्रोतलाई थप गरी बजेट ल्याउन गरी छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, प्रदेशलाई करको अधिकार दिइएको छैन र सेयरिङ गर्ने मोडालिटी पनि बनेको बताउँनुभयो ।उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पाँच वटा करमध्ये कृषि आयमा लाग्ने कर मात्रै प्रदेशको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै अन्य करका विषयमा स्थानीय तहसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।प्रदेशको अधिकारभित्र घरजग्गा रजिष्ट्रेसन, सवारीसाधन कर रहेकाले त्यसैका आधारमा राजश्व स्रोतको अध्ययन भइरहेको छ, उहाँले भन्नुभयो, प्रदेशमा राजश्वको नयाँ क्षेत्र र केन्द्रबाट आउने रकमसमेतका आधारमा बजेटको सिलिङ तोकिने छ ।प्रदेश सरकारले असार १ गतेसम्म बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
