सार्वजनिक व्यक्तिको सम्पती सार्वजनिक गर

गोविन्द खड्का,
घोराही २ जेठ।
यति बेला घोराही बजारका ठुला घर जतिमा माओवादि नेताको नाम जोडिने गरेको भेटिन्छ । अलि बढि कृष्ण बहादुर महरा र जनार्दन शर्माका नाम गतिला भवनहरुमा मनमनै लगेर टा“स्छन् । त्यस बाहेक अरु नेताहरुका नाम पनि ठुला घर, होटल, उद्योग लगाएतमा फलानाको हो अरे भनेर आउ“छन् ।
न टुक्रिदा सम्म माओवादिहरु अरु दलका नेता कार्यकर्तालाई प“ुजीपति, दलाल, भ्रष्ट, यस्तै कुबाच्यले धारे हात लगाउ“थे । फुटेपछि आपसमा त्यहि शब्द र वाक्यले टिका टिप्पनी गर्न थालेका छन् । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादि बाट नेकपामा टुक्रीदा झन् केहि नेताका घरमा भ्रष्ट र दलालका नामले भित्तेलेखन गर्न भ्याए ।

दलाल शब्दले तिनैलाई अपमानीत गरे जसलाई कमरेड भनेर लामो समय मुठि उठाएका थिए । आफ्नो खास अभिवावक भनेर सम्वोधनर र संरक्षण गरेका थिए ।
सर्बसाधारणले न नेताका घर ठम्याउन सकेका छन् न त दलालनै किटान गर्ने मेसो पाएका छन् । चिया गफमा कसैले ‘हो रे’ भन्छ अरुले त्यसैमा हो न हो थप्छन् । होईन भन्नेहरु पनि छन् तर तिनिहरु अल्पमतमा पर्छन् । बहुमतै भएपनि संका गर्नेले पत्यार मान्दैन । शंका गर्ने संग पनि कुनै आधार छैन ।

यस्ता हल्लाको बहसले तनाव थप्छ । सुगर र मुटु रोगका विरामी बढाउ“छ । अनाहकमा मान्छेको ज्यानै जोखिममा परेको छ । सत्य कुरा दिन सक्ने कुनै व्यवस्था छैन ।
केहि दिन अघि सामाजिक सन्जालमा नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले हरेक कार्यक्रममा नया“ साडि लगाउने गरेको समाचार सार्वजनिक भयो । एकै दिन दुई तिनवटा कार्यक्रम जानुपरेपनि फरक साडि चाहियो । यसले कुनै सम्भ्रान्त बर्गको मात्रै झल्को दिएन । एउटा विलासी देशको अगुवा भनेर प्रचारित भयो । गरीब मुलुकका सिकारु राष्टपतिले ख्याल गर्नै पर्छ । त्यो पनि क्रान्तिकारी पार्टिको पुर्व नेता भएकाले पनि कस्तो चलन बसाल्ने भन्ने जिम्मा उहामा छ ।

उहाले देशको घाटि हेरी हाड निल्नुपर्दछ । त्यो अनावश्यक चटक देखाएर फुर्मासी गर्नुहुन्न ।
यो देशका प्रधानमन्त्रीको सम्पती कति छ ? जवाफ दिने निकाए छैन । गृहमन्त्रालयमा जानको लागि पार्टी र नेताहरु मरीहत्य गर्छन् । त्यहा“ लुट्न पाईने र मस्ति हुने भनाई छ । आफु पुग्दा ठिकै लाग्ने अर्कोलाई पठाउ“ पार्टिलाई गालि गर्दै भड्कीने नेतागणहरु देखिए । जुन पार्टिको त्यहा पुगेपनि थिति बसाल्न सकेनन् । लुट्न जाने पालोमात्रै पर्खिए । अको पुगदा फटाह, शामन्त भन्नेले अफु पुग्दा किन सुधोरन् ? जनताले जवाफ खोजेको छ ।

पद बहाल हु“दा र निश्कदाको अबस्था नेपाल सरकारको रेकर्डमा राखेको भए यो समस्या आउने थिएन । कति बढ्यो थाह हुन्थ्यो । यहा“ नेता, पार्टी, डन, चोर, ठग कसैको सम्पतीको विवरण रह“दैन ।
चोरीका सवारी साधन सडकमा गुड्दा प्रहरीले छोप्यो भने खुल्छ । अहिले चल्तीमा आएको शब्द सेटिङ मिलायो भने दर्ता विनाका सवारी मजाले चलाउन पाईन्छ । कुनै पद प्रतिष्ठाले प्रचारीत व्यक्ति हुनुपर्छ । उसको सवारीको व्लुवुक मात्रै होईन चालक लाईसेन्स पनि नविकरण गर्नुपर्दैन ।

यसरी व्यक्ति हावि हुने शैली छ । निति देखाउने दाहा मात्रै हुन्छन् । निरीहलाई दवाउने हतियार बन्छन् । बलियाका लागि र शक्ति सत्ताको पहुचमा रहनेलाई केहि प्रबाह छैन ।
कसैको लाखौ रकम हराउ“छ भेटिदैन । हराउने वाला श्रोत नखुलेको सम्पतिका नाममा अपराधीमा दर्ज हुन्छ । चोर्ने व्यक्तिले मज्जाले उडाउछ । किन भने उसले खाएको, लाएको, हिडे घुमेको बिल बनाउदैन । कसले कति खर्च गरेको भन्ने राज्य संग कुनै रेकर्ड रह“दैन । महंगा गहना किन्दा समेत भ्याटविल हुन्न ।

चोरीका सुन किन्न पाईन्छ । अरु लत्ता कपडा र सजावटका सामानमा पनि बिल हुदैन । अण्डर विलिङ बाट आएको सामानको भयाट बिल पाईदैन । जति खर्च र फुर्मासी गरेपनि कसैले थाह पाउदैन । यस्तो अन्धधुन्द तरिकाले देश चलेको छ ।
नेतालाई गृह र अर्थ जस्तै कर्मचारीलाई भन्सार मनपर्छ । उसले त्यहा किन रोज्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ व्यापारीहरु संग छ । व्यापक अण्डरविलिङ हुन्छ ।

केही रकम कर्मचारीलाई बुझाईन्छ । थोरै विलमा देखाएर ठुलो परिमाणमा सामान भित्रिन्छ । त्यसरी घुसको रुपमा खाएको रकम देख्ने निकाए छैन । बरु एकैचोटि कुनैबेला उजुरी परेपछि यतिका सम्पती कसरी आयो भनेर प्रश्न उठाईन्छ । यो जिल्लामा गनिएका भ्रष्टचारी स्व खुमबहादुर खड्का थिए । उनको कमाएको सम्पतीमा प्रश्न उठाईयो । एउटा मन्त्रिको घरमा सिष्टम विना कसरी पैसा आयो ? खोजिएन । राज्यको कुन सिर्षकको बजेट हिनामिना गरे यसको जवाफ कसैसंग छैन । धेरै कमाए पछि रिसले भ्रष्टाचारको मुद्धा हालेको जस्तो मात्रै देखियो ।

स्रोत नखुलेको नाममा कार्वाहि भयो । उसो भए बाहिर न देखाउने लुकालो र अरुका नाममा धन राख्ने भ्रष्ट होईनन् ?
अहिले सम्म जो जो भ्रष्ट छन् उनिहरु कसरी भए कतै पनि अनुसन्धान गरीएको छैन । एक दुई लाखको बाटो, कल्भर्ट नाला बनाउदा कर्मचारीले उपभोक्तालाई खुबै दुःख दिन्छन् ।

कागजी प्रकृया पुयाउने नाममा रुवाउन सम्म रुवाउछन् । बाटोको टयाक खोल्न दुईलाख बजेट पाएका घोराही १८ खरकट्टिका दिनेश वली अब योजना कहिल्यै माग्दैन भन्नुहुन्छ । घोराही उपमहानगरपालिकाका केहि कर्मचारीले सताउनु सताए । चार सय २५ मिटरको बाटोलाई सात सय बनाए स्टीमेट गरिदीए । यस्ता असक्षम कर्मचारी भर्ना गरेको उपमहानगरपालिकाले पछि अरु बहाना लगाएर चार महिना सतायो । अन्तमा उपमेयर सिता न्यौपाने सिग्ध्यालले समस्या हल गर्नुभयो । आफ्नै डोजर, टिप्पर भएका कर्मचारीले अरुको चलाएर निहु खोज्छन् भन्ने बुझाई उपभोक्तामा परेको छ । यस्तै विषयमा सुर्यनाथ सापकोटाले दिपशिखा नजिकको बाटो बन्दाको प्रसंग समेटि सडकको कथा नामक पुस्तक लेख्नुभएको छ ।
जनताको काम गर्दा अनेक थरी प्रमाण खोज्ने कर्मचारीहरु नेता मन्त्रीहरुलाई कसरी ठुलो रकम व्यवस्था गरिदिन्छन् ? जिभ्रो टोक्ने गरीका अनियमितता, भ्रष्टाचार र सुन तस्करीका ठुला ठुला काण्ड भएका छन् । कुनै ठाउ“मा पनि मन्त्री जोडिदैन । प्रहरी र अन्य कर्मचारीको जागिर गएको छ, जेल बसेका छन् ।

तर, उनिहरुका भन्दा धेरैबढि सम्पती मन्त्रिले थुपारेको सार्वजनिक हुन्छ । यो अनौठो कसरी भएको छ ? जनतकाले जवाफ खोजिरहेका छन् । एउटै पार्टिमा लामो समय काम गरेकाहरु छुटिन्छन् । तिनले पनि पुरानो पार्टीलाई भ्रष्टको आरोप लगाउ“छन् । समस्या समाधानको उपाए फुट्नु होईन, सिष्टम पत्ता लगाई समाधान गर्नु हो ।

एउटा व्यक्तिको ठाउ“मा अर्को पठाउदैमा समाधान हुदैन । हुन्थ्यो भने हरेक परिवर्तन पछिका नया“ सरकार झन् भ्रष्ट बन्दैन्थे । जनआन्दोलन २०४६ पछिका सबै सरकार क्रान्तिकारी हुन् । व्यवहारमा कोहि देखिएनन् ।
सरकारले खोज्दाका बखतमा भेटाउन सके जति कानुनी हो । नत्र भने कानुन विपरीत अबैद्य मान्नुपर्छ । सबैको प्यान नम्बर हुनुपर्छ । कर तिर्नुपर्छ । व्यवसायको विवरण कम्प्युटरमा राखिनुपर्छ । उसका खरीद र विक्री विल बाट सबै कुरा पत्ता लाग्छ । जागिर खानेहरुले मात्रै कर तिर्छन् ।

ऋण लिनेहरुले आय स्रोत बढाएर देखाउछन् । जसलाई बैकवाट ऋण लिनुछैन उसले सबै कमाई लुकाउछ । यसको मतलब गरीवले कर तिरीरहेको छ । पु“जी पतिहरुले राज्यलाई ठगिरहेका छन् । त्यहि ठगेको रकम बाट चन्दा, उपहार, घुस, चुनाव खर्च दिन्छन् र भ्रष्टचारी बढाएका छन् । नेताहरु धनि बनाउने, विलासी बनाउने यो देशका ठग र करछलि गर्नेहरु हुन् ।
देशमा समाजवाद ल्याउन स्थापना भएको दुई ठुला कम्युनिष्टको दुई तिहाईको सरकार आएको छ । यसले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ पहिलाका सरकारको जस्तो तमसुक हुदैन । कसैलाई पर्खिन र बहुमत जुटाउनु छैन । यति बेला आवश्यक ऐन नियम बनाएर देशलाई व्यवस्थित पार्नुपर्छ ।

सबै नागरीकको आय स्रोत र निजि चल अचल सम्पती राज्यले जानकारी राख्नुपर्छ । मनासीव कारण फेलापारेपछि सर्बश्व हरण सहित जन्मकैद गर्ने राज्य व्यक्तिको सम्पती बाट व्यखबर छ । तिन तहका सरकार छन् । पद दिएर नेतालाई तिमाल्नका लागि मात्रै जिल्ला समन्वय समितिको संरचना ल्याईएको छ । यो असाध्यै खर्चिलो व्यवस्था बनेको छ । देश बैदेशिक ऋणले चलेको छ । कर्मचारीलाई जागीर खान्न भन्ने ईच्छा देखाउदा घर पठाउने कोसेली राज्य संग छैन । छोड्न खोजेको व्यक्तिले गतिलो शासन व्यवस्था कायम गर्छ भनेर पत्याउनै सकिन्न । सरकार सकृय भएपनि कर्मचारी घरजान तयार भएका म्यादि छन् । उर्जावान शक्तिशाली सरकारका कामचलाउ कर्मचारीले देशलाई सहि दिसामा कुदाउन सक्दैनन् ।

सडकको किनारामा सुकुम्वासीले कब्जा गरेर बसेका छन् । वाटो फराकिलो पार्न खोज्यो भने अवरोध हुन्छ । समस्या सामाधान गर्न उनिहरुलाई गा“स बासबाट बन्चित गराउन पाईदैन । उनिहरुको पुर्खेउली सम्पती छ कि छैन ? भएपछि कहा“ राखिएको पत्ता लगाउने राज्य संग कुनै संयन्त्र छैन । उनिहरुलाई बैकल्पीक व्यवस्था गरेर वा मुआब्जा दिएर सार्नेहो भने सबै सुकुम्वासी होलान भन्ने डर छ । त्यसै लखेट्ने हो भने नागरीकलाई त्यसरी खान बस्नै नदिएर धपाउन पाईदैन ।

यसरी ठुलठुला विकास योजनाहरु अलपत्र छन् । यो सब सिष्टम नबनाएरै हो ।
सार्वजनिक पद धारण गर्नुपुर्व सम्पत्ति विवरण राज्यले मागेको हुन्छ । त्यो गोप्य सिलबन्धि कसैले खोल्दैन । राज्यले चाह्यो भने हेर्न सक्छ । हेर्न दिनुपर्छ । कसको जमिन कति छ ईन्टरनेटमा हेर्न पाउनुपर्छ । अनि पो को सुकुम्वासी को हुकुम बासी भनेर चिन्न सजिलो हुन्छ । ठुला भ्रष्टाचारका मुद्धा लगाएर चर्चा कमाउर्ने र तर्साउने, भित्र भित्रै कुरा मिलाएर असूलने काम भएको छ । लामो समयको खर्चिलो अनुसन्धाले खोदा पहाड निकाला चुहा बनाईदिने काम गरेको छ । अख्तियार तर्साउने निकाए बनेको छ । उल्टो निर्माण हुदै गरेको काम कसैको चुक्लीका आधारमा रोकिदिन्छ ।

बिकासमा अबरोध सिर्जना गरेको छ । अदालत पनि व्यनामे र आधारविहिन कसैको रिपोर्टका कारण काम रोकको आदेश दिन्छ । यसरी राज्य संयन्त्रबाटै बदमासी भएको छ । जनताको नजरमा देश विकासमा अबरोध गर्ने निकाए अदालत र अख्तियार बन्दै गएकाछन् । सार्वजनिक व्यक्ति र तिनको सम्पती राज्यले जानकारीमा राखेपछि मात्रै यस्ता समस्या निराकरण हुन्छन् ।

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।