सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक र महत्वाकांक्षी भएको टिप्पणी, यस्ता छन् मुख्य बुँदाहरु ।।

सैघाली खबर/काठमाण्डौँ, ८ जेठ।

सरकारले आगामी आर्थिक २०७५/०७६ को लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक तर महत्वाकांक्षी भएको अर्थविदहरुले टिप्पणी गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले ५ वर्ष्भित्र श्रम गर्न विदेश जान नपर्ने गरी देशमै रोजगारी सिर्जना गरिने र त्यसको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ । रेल, सडक, विमानस्थल धावनमार्गलगायतका भौतिक पूर्वाधार तथा समग्र आर्थिक समृद्धिको विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

रेलमार्ग तथा सडक महत्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्गहरुलाई एक्सप्रेस हाइवेका रुपमा विकास गरिने ।

पाँच वर्ष्भित्र काठकाडौ – निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने ।

मेची –महाकाली रेलमार्ग, काठमाडौं– वीरगंज रेलमार्ग, रसुवागढी – काठमाडौं, पोखरा – लुम्विनी रेलमार्गको निर्माण कार्य अघि बढाइने ।

आगामी पाँच वर्ष्भित्र नेपालका सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने ।

जल यातायात कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीहरुमा जल यातायात संचालन गर्न कानुनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरिने ।

हवाई यातायात पर्यटन पूर्वाधारका रुपमा रहेको हवाइ यातायातलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउन उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गर्ने । त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरवृद्धि, एक वर्ष भित्रमा गौतम वुद्ध विमानस्थल संचालनकासाथै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा ल्याउने ।

विद्युत दश वर्ष्भित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत हालको ११० बाट वढाई १५०० किलोवाट घण्टा र्पुयाइने । आगामी ५ वर्ष्भित्र ५ हजार मेगावाटसँगै १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने पाँच वर्ष भित्रमा उत्पादनका सबै क्षेत्र सार्वजनिक यातायात सेवा र अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा चौबीसै घण्टा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने ।

आर्थिक वृद्धिदर आगामी ५ वर्षमा दोहोरो अंक नजिकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेे । १० प्रतिशत नजिकको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य ।

बैकिङ सेवा आगामी वर्ष सबै नेपालीको बैंक खाता खोलिने । सम्पूर्ण प्रकारको सरकारी भुक्तानी बैंक तथा सहकारीबाट गर्ने ।

कृषि ५ वर्ष्भित्र कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउने योजना । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न खेती प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने । जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने तथा सबै खेती योग्य जमिनको समूचित प्रयोगको नीति लिइने । गाउँपालिका र नगरपालिका मार्फत कृषि औजार मल तथा औषधि वितरण गरिने । सबै किसानलाई वैज्ञानिक कृषिमा प्रेरित गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गर्ने ।

सामाजिक सुरक्षा आगामी वर्षदेखि असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याइने । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिने ।

पुनर्निर्माण भूकम्पले क्षति र्पुयाएका संरचनाहरु धरहरा, रानीपोखरी, काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण ३ वर्ष्भित्र सम्पन्न गर्ने । १ वर्ष्भित्र निजी आवासको निर्माण सम्पन्न गरिने । व्यवसायिक सीप विकास गरी सरकारले ५ वर्ष्भित्र सबै नेपालीलाई स्वदेशमा रोजगार प्रदान गर्ने ।

शिक्षा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्ने । विद्यालय पढ्ने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्नाको लागि प्रत्येक वर्ष अभियानका रुपमा अघि वढाइने । विद्यालय छाडने कारणबारे अध्ययन अनुसन्धानको कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिने । शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीको नियमन गरी शैक्षिक क्षेत्रमा रहेको विषमता हटाइने । उच्च शिक्षालाई विशिष्टिकरण गरिने ।

स्वास्थ्य पाँच वर्ष्भित्र स्थानीय तहमा न्युनतम १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गरिने । स्वास्थ्य विमाको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने ।