चुनावका बेला गरिएका घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा परेन



सैघाली खबर
काठमाण्डौं,९ जेठ

नेकपा नेतृत्वको सरकारले महत्वकांक्षी योजना सहितका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको भनेपनि आफैंले घोषणा गरेको केही योजनाहरुलाई सरकारले समावेश गर्न सकेन । चुनाव अघि बाम गठबन्धनले घोषणापत्र मार्फत गरेका प्रतिवद्धताहरु नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन सकेका छैनन् । तत्कालीन एमाले र माओवादीको संयुक्त घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार पु¥याइने, ६५ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ र ८० वर्ष पुगेकालाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो । तर यी तीनवटै विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छैनन् ।

नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा आफूहरुसँग सल्लाह गरेको भए राम्रो हुने तत्कालीन बाम दलको घोषणापत्र मस्यौदा समितिका सदस्य नेता देव गुरुङ बताउनुहुन्छ । एकवर्ष भित्र सबै नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई थप विशेष परिचयपत्र दिने घोषणापत्रमा लेखिएको छ । तर नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय कतै भेटिदैन ।

दुई वर्ष भित्रैमा नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न तथा माछामासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने विषय पनि छुटेको छ । कतिपय योजना ५ बर्षे तथा दीर्घकालिन योजना भएकाले पनि यसपटक नपरेको हुनसक्ने भनाइ छ, नेता गुरुङको । पर्यटन प्रवद्र्धनको विषय नीति तथा कार्यक्रममा आए पनि घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार पर्यटनसम्बन्धि उच्च अध्ययन र आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न पर्यटन विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने विषय समावेश छैन ।

१५ बर्ष मुनिका बालबालिका र ६५ बर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराइने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेको छैन । स्थानीय तहमा अस्पताल र चिकित्सक पु¥याउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा आए पनि प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा सुविधासम्पन्न एक हजार शंैयाको अस्पताल स्थापना गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा परेन ।

सारमा घोषणापत्र अनुसारै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन खोजिएको भए पनि कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने पाटो छुटेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ, राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा । घोषणापत्रमा तराईका डुवान युक्त क्षेत्रमा ४ लेनको आकाशे मार्ग निर्माण गरिने उल्लेख छ । तर नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय उल्लेख छैन । घर–घरमा बिजुलीः जन–जनमा शेयर नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रबद्र्धन गरिने विषय पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छैन ।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्