सैघाली खबर
काठमाण्डौं,९ जेठ
स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितीले कानुनी सल्लाहाकार राख्न पाउने भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले न्यायिक समितीले आवश्यक परेको अवस्थामा करारमा कानुनी सल्लाहाकार राख्न सकिने बताएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले कानुनी विषयमा जानकार व्यक्ति सल्लाहकार राख्न सकिने बताउनुभयो । स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले सामान्य मुद्दा मामिला, जग्गा जमीन, अंशबण्डा, साँधसिमाना लगाएतका देवानी प्रकृतीको विवादको समाधान स्थानीय तहबाटै गर्ने गरेको छ ।
थाहा अनलाइन
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
