सैघाली खबर/काठमाण्डौँ, १२ जेठ।
भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेको शनिबार चार वर्ष पूरा भएको छ । सन् २०१४ मा आजकै दिन मोदी प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनले शनिबार बिहान ट्वीट गर्दै आफ्नो कार्यकाल सफल भएको दावी गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘पछिल्लो चार वर्षमा विकास जनआन्दोलन बनिसकेको छ । देशका हरेक नागरिकले यसमा आफ्नो हिस्सेदारी महसुस गरिरहेका छन् । सवा सय करोड भारतीयहरु भारतलाई नयाँ उचाइमा लैजाँदैछन् ।’ मोदीले आफ्नो चार वर्षे कार्यप्रगति विवरण पनि ट्वीटरमार्फत् सार्वजनिक गरेका छन् । मोदीले ‘सफा नियत सही विकास’ अभियानको घोषणासमेत गरेका छन् ।
मोदीले आफ्नो कार्यकाल सफल भएको दाबी गरिरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी भारतीय कांग्रेसले भने ‘विश्वासघात दिवस’ मनाउँदै छ । मोदी सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको अवसरमा बिभिन्न कार्यक्रमहरु गरिरहँदा कांग्रेसले भने मोदी सरकारको असफलताको सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । मोदीले दिएका आश्वासन र प्रतिवद्धताहरु पूरा नगरेर जनतामा विश्वासघात गरेको कांग्रेसको ठहर छ । कांग्रेसले चार वर्षे कार्यकालमा मोदी सरकार पूरै असफल भएको आरोप कांग्रेसको छ । कांग्रेसले मोदीका असफलताहरुको दस्तावेज जनतामाझ सार्वजनिक गर्ने भारतीय सन्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । मोदीका केही असफलताहरुलाई बुँदागतरुपमा यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
१. रोजगारः मोदीको पार्टी भाजपा हरेक वर्ष एक करोड रोजगारी सिर्जना गर्ने लोभ देखाएर सत्तामा आएको थियो । तर सरकार सबैभन्दा धेरै विफल रोजगारीको क्षेत्रमा भएको छ । श्रम मन्त्रालयलको तथ्यांकका अनुसार भारतमा हरेक दिन ५५० रोजगारी समाप्त हुँदै गएको छ । स्वरोजगारको अवसर पनि कम हुँदै गएको छ । भारत विश्वको सबैभन्दा धेरै बेरोजगारीयुक्त देश बनेको छ । श्रम व्यूरोको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा उत्पादन, ढुवानी, स्वास्थ्य र शिक्षासमेत ८ क्षेत्रमा केबल २ दशमलव ३० लाख रोजगारी सिर्जना भएको छ ।
२. इन्धनको मूल्यः यूपीए सरकार भएको बेला विपक्षी भाजपाले सबैभन्दा धेरै आलोचना इन्धनको मूल्यको विषयलाई लिएर गरेको थियो । अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य २०१३÷१४ मा जति बढेको थियो त्यसको हिसाबमा बजारको अवस्था आजभोलि ठीक छ । तर पनि भारतमा पेट्रोल–डिजलको मूल्य हालसम्मकै महंगो छ । रिपोर्टका अनुसार दिल्लीमा १४ सेप्टेम्बर २०१३ मा एक लिटर पेट्रोल ७६.०६ रुपैयाँमा किन्न पाइन्थ्यो । तर २० मे २०१८ मा यसको मूल्य ७६.२४ रुपैयाँ प्रतिलिटर छ । यो हालसम्मकै महंगो हो । त्यसैले भन्न सकिन्छ मोदी सरकार पेट्रोलको मूल्य घटाउन पूरै विफल भएको छ ।
३. महिला हिंसाः चुनावअघि मोदी सरकारले महिलामाथि हुने अपराधको विषयलाई लिएर तत्कालीन यूपीए सरकारको खेदो खनेको थियो । तर मोदी सरकार पनि पछिल्लो तीन वर्षमा यस विषयमा उल्लेखनीय केही गर्न सकेन । सन् २०१६ मा पनि महिलाविरुछ अपराधको ३ लाख ३८ हजार भन्दा बढी उजुरी परे जुन सन् २०१५ को तुलनामा निकै धेरै हो । बलात्कार, बलात्कार प्रयास, अपहरण, दुर्व्यवहार, आत्महत्या जस्ता घटना बढीरहेका छन् । बालिका बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा फाँसी दिने कानुन मोदी सरकारले बनाएको छ, त्यसको प्रगति कस्तो हुन्छ, आगामी दिनमा हेर्न सकिन्छ ।
४. नोटबन्दीः नोटबन्दीलाई मोदी सरकारले आफ्नो ठूलो उपलब्धी मान्दछ । तर त्यसबाट सकारात्मक परिणाम भने सरकारले हासिल गर्न सकेन । न कालो धन समाप्त भयो न नक्कली नोटको कारोबारमा कमी आयो । भारतीय राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार करिब ९९ प्रतिशत पुराना नोटहरु बजारमा आएका छन् । नोटबन्दीको फाइदाको सट्टा नोक्सान भयो, देशको जीडीपीमा धक्का लाग्यो । त्यसको असरबाट अझै पनि भारत तंग्रिन सकेको छैन ।
५. सीमामा सहिदः प्रायजसो मोदीले यूपीए सरकारको नीति ‘मर जवान(मर किसान’ जस्तो रहेको भन्दै आलोचना गर्दथे । तर, आफ्नै नेतृत्वको सरकारको पालामा सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी मारिने संख्या घटाउन मोदी असफल भए । जम्मु काश्मिरमा सिजफायर भ्वाइलेन्स र क्रस बोर्डर फायरिङमा मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारको तुलनामा मोदी सरकारको पालामा चार गुणा बढी भारतीय सुरक्षाकर्मी सहिद भएका छन् । सन् २०१० देखि २०१३को बीचमा १० सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो भने सन् २०१४ देखि सेप्टेम्बर २०१७ को अवधिमा ४२ जना सुरक्षाकर्मी सीमामा मारिएका छन् ।
६. शिक्षाः मोदी सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा, नवीन खोजमुलक शिक्षा, वैदिक र गुरुकुल शिक्षा अपनाउनेदेखि लिएर देशभक्ति, नैतिक शिक्षाको विषयमा निकै ठूला(ठूला कुरा गरेको थियो । तर, वास्तविकतामा मोदी सरकारले नयाँ शिक्षा नीति नै तयार पारेको छैन । यसका लागि एक मन्त्रीले एक समिति बनाए भने अर्को मन्त्रीले अर्को समिति बनाए । तर अझै पनि नतिजा शून्य नै छ । यसैगरी नयाँ संस्थान बनाउने, उच्च शिक्षामा छुट दिने लगायतका मामिलामा सरकार असफल भयो । बजेट पनि शिक्षा क्षेत्रका लागि निराशाजनक रह्यो । छात्रहरु बिभिन्न कारणले सडक आन्दोलनमा उत्रिनु र्पयो ।
७. अर्थव्यवस्थाः अर्थ व्यवस्थाको विकास दर बढेर १० प्रतिशत पुग्ने दावी अघिल्लो चुनावमा गरिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०१८(१९ मा भारतको अनुमानित विकास दर ७ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै छ । यो तथ्यांक मनमोहन सिंहको अन्तिम वर्षको विकास दर ६ दशमलव ९ प्रतिशत (संशोधित) भन्दा केहीले मात्रै धेरै छ । यसैगरी नोटबन्दी र जीएसटीको कारण साना व्यापारी मर्कामा परे । त्यसको असर पनि जीडीपीमा र्पयो । बैंकको हालत निकै खराब छ । एकपछि एक बैंक घोटालाहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
८. सडक सुरक्षाः मोदी सरकारको चार वर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ । तर सडक सुरक्षा जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा एक जरुरी विधेयकलाई सरकारले अझैसम्म कानुनको रुप दिन सकेको छैन । भारतमा हरेक वर्ष सडक दुर्घटना हुँदा करिब डेढ लाख व्यक्तिको ज्यान गइरहेको छ । यसबाट थाहा हुन्छ कि सडक सुरक्षा सम्बन्धी कानुन कति जरुरी छ भन्ने कुरा । मोटर वाहन संशोधन विधेयकलाई अगस्ट २०१६ मै केन्द्र सरकारले स्वीकृती दिएको थियो । यो लोकसभाबाट पनि पारित भइसकेको छ । यसमा यातायात सम्बन्धी नियम उल्लंघन गरेमा अत्यधिक जरिवानाको प्रस्ताव छ । तर अझै पनि यो विधेयक पारवहन, पर्यटन र सांकृतिक समितिमा पुनरावलोकनका लागि थन्किएको छ ।
९. किसानः मोदी सरकारको चार वर्षे कार्यकालमा अन्नदाताको झोला पनि रित्तो भयो । किसानको फसलको मूल्य डेढ गुणा बनाउने बाचा सरकारले पूरा गर्न नसकेको भनेर विपक्षले लगातार विरोध गर्दै आएको छ । यसैगरी अक्टुबर २०१७ मा सार्वजनिक सीएसअसोको एक रिपोर्टअनुसार कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर घटेर १ दशमलव ९ प्रतिशत छ । जबकी मनमोहन सरकारको पालामा कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर चार प्रतिशत थियो । न त किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त भयो न कुनै राहत । मोदी सरकारको कार्यकालमा किसानहरुले आत्महत्या गरेका घटना ४५ प्रतिशत छ ।।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
