सैघाली खबर/काठमाण्डौँ, १४ जेठ।
रोजगारदाताले सबै श्रमिकको तलब बैंक खाताबाटै भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । आइतबार मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको श्रम नियमावलीमा रोजगारदाताले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने तलब बैंक खाताबाटै भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । कर्मचारीको सञ्चय कोषको व्यवस्था पनि अनिवार्य गरिएको छ । यसका लागि रोजगारदातालाई मार्ग्निर्देश गर्न श्रम तथा राजगार मन्त्रालयले श्रमिकको बैंक खाता सञ्चालन सम्बन्धी निर्दे्शिका ल्याउन लागेको छ ।
यसपछि वर्षमा १५ दिनभन्दा बढी एउटै रोजगारदाताले काम लगाएका श्रमिकलाई बैंक खाताबाटै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था हुने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ श्रम नियमावलीले औद्योगिक, व्यवसायिक, निर्माण र घरेलु कामदारलाई पनि समेटेको छ । अब सबै किसिमका कामदारको पनि छुट्टै बैंक खाता खालेर तलब भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अब तोकिएको र सम्झौता बमोजिम पनि कामदारलाई पारिश्रमिक नदिने रोजगारदाताहरुलाई कस्न बैंक खाता अनिवार्य गरेको हो ।
यो व्यवस्था लागू भएपछि न्युनतम् पारिश्रमिक लागू हुने र कागजमा मात्रै धेरै तलव देखाउने तर, नदिने प्रवृत्ति अन्त्य हुने विश्वास सरकारको छ । अहिले विद्यालय, अस्पताल, बैंक तथा वित्तीय संस्था र केही प्राइभेट ब्यापारिक र्फममा काम गर्ने कामदारहरु अत्यन्तै कम पारिश्रमिक लिन बाध्य छन् । ‘निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुले समेत ५ हजार तलव दिएर नर्सहलाई पीडित गराएको भेट्यौं । कतिपय निजी शैक्षिक संस्थामा पनि यस्तो समस्या रहेछ’ श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने,’कागजमा धेरै तलव दिएको देखाउने, तर न्युनतम पनि नदिने क्रमलाई तोड्न यो व्यवस्थाले ठूलो सहयोग गर्नेछ ।’
यो व्यवस्थापछि कम्पनी तथा फर्महरु नवीकरण गदा बैंकमार्फत दिएको कर्मचारीको तलव विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यदि न्युनतम् पारिश्रमिक लागू नगर्नेहरुलाई सरकारले श्रम अडिटमार्फत कारवाही पनि गर्न सक्छ । यो व्यवस्थापछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने रकम पनि बढ्नेछ । अहिले धेरै रोजगारदातहरुले समाजिक सुरक्षा कोषका लागि कामदारको तलवबाट १ प्रतिशत समाजिक सुरक्षा रकम काटे पनि जम्मा गरिरहेका छैनन् । जम्मा गर्नेहरुले पनि तलब कम देखाएर फाइदा लिइरहेका छन् ।
नयाँ श्रम नियमावलीले योगलानमा आधारित समाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ बमोजिमको समाजिक सुरक्षा रकम रोजगारदाता र श्रमिकले समाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि गरेको छ । यस सम्बन्धी कानुन नबनेसम्म रोजगारदाताले नै यसबापतको रकम सञ्चय कोष, स्वीकृत अवकास कोष वा बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले समाजिक सुरक्षा नियमावली बन्न बाँकी नै छ । अहिलेदेखि जम्मा भएको समाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा आएपछि जम्मा भएको रकम समाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । सरकारले साउनदेखि मजदुरको नयाँ न्युनतम् पारिश्रमिक बढाउन पनि गृह कार्य गरिरहेको छ । अहिले श्रमिकको न्युनतम् तलव ९ हजार ७ सय रुपैयाँ छ ।।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
