सैघाली खबर/काठमाण्डौँ, १५ जेठ।
श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण बिष्टले म्यानपावरको धरौटी रकममा ठूलो मात्रामा वृद्धिको योजना अघि सारेपछि व्यवसायीले त्यसको विरोध सुरु गरेका छन् । अहिले रहेको ७ लाखको म्यानपावरको धरौटी अब ४ देखि ५ करोड रुपैयाँमा पुग्ने चर्चा छ । लाइसेन्स लिएर बेच्न र ठगीमा मुछिने क्रम बढ्दै गएपछि सकारले म्यानपावर व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन यस्तो योजना अघि सारेको हो । श्रम मन्त्रालयको यो तयारीले म्यानपावर व्यवसायी भने झस्किएका छन् । नयाँ वैशदेशिक रोजगार ऐनमा सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई नियमन गर्न विभिन्न कडा कानुनी प्रवन्धहरु राख्ने संकेत गरिसकेको छ ।
दर्ता भएका प्रायः सबै म्यानपावर कम्पनीहरु मानव तस्करी र ठगीमा मुछिएको प्रमाण भेटिएपछि मन्त्रालयले अहिलेको कानुन फितलो र अवैज्ञानिक भएको निश्कर्ष निकालेको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले पदवहालीपछि दोस्रोपटक औपचारिक भेट दिएका व्यवसायीसँग अब धरौटी बढ्ने जानकारी दिएर मर्जका लागि तयारी हुन भनिसकेका छन् । तर, म्यानपावर व्यवसायीले आफू यस विषयको सरोकारवाला भएकाले छलफल नै नगरी आफ्नो सुझाव विपरीत यस्तो व्यवस्था गरे प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । तर, बिष्टले पनि वैदेशिक रोजगारीको मामिलमा म्यानपावर व्यवसायी मात्रै सरोकारवाला हैनन् भन्ने उत्तर दिइसकेका छन् ।
अब श्रम मन्त्रालय ठगी गर्ने म्यानपावरविरुद्ध केही समयभित्रै ‘एक्सन’मा उत्रने तयारी गरिरहेको स्रोतले बतायो । मलेसिया जाने युवालाई थप आर्थिक भार पार्ने सिन्डिकेटविरुद्ध कारवाहीमा उत्रिएको श्रम मन्त्रालय यसलाई टुंगोमा र्पुयाउनासाथ ठगी गर्ने म्यानपावरविरुद्ध पनि ‘कारवाही अभियान’ थाल्ने तयारीमा छ । म्यानपावरहरुको ठगीबारेको विवरण मन्त्री बिष्टले अध्ययन गरिससकेका छन् । त्यसमध्ये करिब १ देखि २ दर्जन म्यानपावरमात्रै ठगी, मानवतस्करी र फर्जी काममा नमुछिएको पाइएको छ । त्यसैले अब वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्री बिष्टले ऐनमा नै कडा प्रावधान राख्दै गलत गर्ने बिरुद्ध कडा एक्सन लिन आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको स्रोतको दावी छ ।
‘म्यानपावरको रोग सिटामोलले निको हुने देखिन्न । यसलाई एन्टिबायोटिक नै पो चाहिन्छ कि ‘मन्त्रालयका एक अधिकारीले सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत गर्दै भने,’१५ सय म्यानपावर किन चाहियो हामीलाई ? यति मध्ये कतिले नियम मानेर सेवा दिएका छन्, त्यो अब स्पष्ट रुपमा हेरिन्छ ।’ अहिले सरकाले मलेसियासहित ६ वटा खाडी मुलुकका लागि लागू गरेको फ्रि भिसा र टिकेटको नीति म्यानपावर व्यवसायीले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । युवाहरुसँग अझै पनि लाखभन्दा बढी रकम असुलेर १० हजारको बिल थमाइदिने क्रममा कमी आएको छैन । अझै विदशेमा लगेर अलपत्र पारिदिने, सम्झौतामा तोकिएको का, तलव, सुविधा नदिने, अलपत्र पर्दा उद्धारमा बेवास्ता गर्ने लगायतका समस्या छन् ।
पासपोर्ट होल्ड गरेर झुलाईदिने, पैसा लिएर पनि विदेश नपठाउने, ठगी गरेर भाग्ने लगायतका समस्या पनि छँदैछन् । अब यस्ता समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमै समाधान गर्न म्यानपावरका रुपमा रहेका नाङ्लो पसल बन्द गर्ने गोजना सरकारले बनाएको छ । ‘७ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर अलपत्र परेका कामदारलाई कसरी क्षतिपूर्ति दिन सकिन्छ ? ठगी करोडभन्दा बढी गर्नेलाई ७ लाखको धारैटीको माया मार्न के गाह्रो ?’ मन्त्रालयका एक् अधिकारीले भने,’धरौटी जिम्मेवार बनाउन लिने हो । जोखिमलाई कम गर्न लिने हो । म्यानपावर व्यवसाय पान घुम्ती पसल खोलेजस्तो नहोस् भनेर हामीले विभिन्न कडा व्यवस्थाका लागि गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’
अहिले यस्तो समस्या समाधानको सुझाव दिने जिम्मेवारी सहित विभिन्न कार्यदलल काम गरिरहेका छन् । अब त्यसले दिने सुझावका आधारमा अबको मार्ग तय गरिने भएको छ । ‘३ महिनापभित्र वैदेशकि रोजगारी क्षेत्रका मूल समस्या समाधान गरेर मन्त्रालय आन्तरिक रोजगारीको मुख्य मुद्दामा प्रवेश गर्छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने,’हाम्रो काम वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य गर्नेमै केन्द्रित हुन्छ । तर, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नु नै अहिले प्राथमिकतामा छ ।।’
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
